झन्डै सात दशक लामो संघर्षपछि नागरिकहरूका प्रतिनिधिले नै लेखेको संविधान कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यो संविधानको प्रस्रव सहजै भएको भने होइन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानका भरमा देश झन्डै एक दशकसम्म चल्यो । पहिलो संविधानसभाले तोकिएको चार वर्षमा संविधान प्रदान गर्न सकेन । म्याद थप्दा पनि संविधान दिन नसकेको पहिलो संविधानसभाले यद्यपि नागरिकहरूको तहमा गएर केही हदसम्म सुझावहरू संकलन गरी प्रतिवेदनहरूका ठेली बनाउने काम भने गरेको थियो । २०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन अस्तित्वमा रहेका ३१ दलको सहमतिमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरियो । यो संविधानकै निर्माणका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गरि करिब १ खर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । हुन त संविधानले प्रदान गरेका मौलिक अधिकारसहितका अन्य हक-अधिकारलाई मौद्रिक रूपमा मापन गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि गरिएला, तर यो पक्षलाई किन पनि बेवास्ता गर्नु हुँदैन भने संविधानले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै तराई-मधेशको एउटा तप्काले आन्दोलन नै चर्कायो भने अझैसम्म संविधान संशोधनका मागहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन नगरिएको भन्ने असन्तुष्टि कायमै छ ।

संविधान लेखनका क्रममा केही त्रुटि, चुक र छुट भएकै हुन् । राज्यका मूल कानुन हुँदाहुँदा पनि संविधानमा लेख्नै नपर्ने कतिपय झीना-मसिना र राजनीतिक दलका घोषणापत्रका जस्ता विषयवस्तु पनि संविधानमा लेखिएका छन् । राज्यको अर्थतन्त्रको मूल संरचनाका विषयमा संविधानका लेखकहरू अन्योलमा परेको यसका सिद्धान्तहरू पढ्दा थाह हुन्छ । संविधान लेख्दा बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरेका नेताहरू हाबी भएका कारण संविधानका केही प्रावधानले राज्यका संवैधानिक निकायहरूमा युवाका प्रवेश र अवसरलाई सोझै रोक लगाउने काम भएको छ ।  अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेका कैयौँ प्रावधान संकुचन गरिएका छन् ।  अवसरहरूबाट बञ्चितीकरणमा परेका समुदाय, अपांगता भएका व्यक्तिका हक-अधिकारलगायतका विषयमा संविधानमा कतिपय विषय छुटाइएका छन्, कतिपय अस्पष्ट भाषाले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । यस्ता केही विषयहरू छन्, जसमा संविधान संशोधनका आवश्यकता छ ।

संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, यो गतिशील हो र हुनु पनि पर्छ । छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण हेर्दा सन् १९५० को दशकदेखि आजसम्म ११० पटक त्यहाँको संविधान संशोधन र परिमार्जन भएको छ । त्यसैले बलियो बहुमतको बहानामा सत्ताका उन्मादमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधनका मागलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । तर, सबैभन्दा विडम्बनाको कुराचाहिँ सरकारले नागरिकहरूका अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन देखाउन नसकेको, दिनप्रतिदिन निरंकुश प्रवृत्ति देखाउँदै जाँदा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसमेत निस्क्रिय र कमजोर देखिएका छन् । यसले राज्यलाई अझ बढी मनमौजी गर्न र निरंकुश उत्प्रेरित गर्छ ।

अहिले मूलतः तीन तहका सरकारहरूबीच अधिकार बाँडफाँटका विषयमा अन्यौलहरू देखिएका छन् । प्रदेश सरकारहरू बिनाकामका संरचनाजस्तो बनाइएका छन् । मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरू या त बन्दै बनेका छैनन, बनेका कानुनहरूका पनि नियमावलीहरू बन्न नसक्दा तिनका कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही कानुन संघीयताको कार्यान्वयनपछि बनेका भए पनि तिनका नियामावली बनाइँदा पञ्चायतकालीन नियामावलीहरूका आधार लिएरका कारण थुप्रै बेथिति र नियन्त्रणका प्रावधान थपिएका छन् । तीन तहका सरकारहरूबीचको अधिकार बाँडफाँटमा थुप्रै विषय एकअर्कामा बाझिएका वा दोहोरिएका (ओभरल्याप) भएका छन् । नेपालको संविधान-२०७२ अब विस्तारै सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बन्दै गएको सन्दर्भमा संघीयताको सबलीकरणका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लानुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित समय १०:३६ बजे