नेपालमा प्रायःजसो विदेशी सहयोगका विषयमा त्यति खोजीनिधी भएको पाइदैन । आमसञ्चार माध्यममा पनि जम्मा दुई पटक सानातिना समाचार आउँछ, एक पटक दाताले सहयोग घोषणा वा स्वीकृत भएका समयमा र अर्को नेपाल सरकारसँग ऋण सहायता लिने-दिने विषयमा हस्ताक्षर भएका समयमा, त्योभन्दा केही बढी भइहालेमा दाताले आफ्नो चासो अनुकूल सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना दिएका समयमा । यहाँसम्म कि संसद र संसदीय समितिहरूमा पनि नेपाल र नेपालीका नाममा दातासँग लिइएको ऋण वा अनुदान सहयोग कहाँ कसरी खर्च भयो, के हुँदैछ भन्ने विषयमा निकै कमैमात्र चासो राखिन्छ, छलफल हुन्छ । तर, नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका झन्डै ६ दशकको अनुभवमा करिब डेढ दशकअघि यस्तो शीर्षकमा नेपालीका नाममा ऋण आयो, जसले एक पटक संसदमा समेत प्रवेश पायो, देशका नीति-नियम कानुन र संरचनासमेत फेरबदल गरायो, आमसञ्चार माध्यम परिचालन गरायो, न्यायलयमा समेत लगानी गरियो ।

त्यो ऋणका श्रृङ्खला त्यतिकै रोकिएन । हरेक वर्ष दुई वर्षमा शीर्षक फेरिँदै गयो, थपिँदै गयो, अझै थपिँदै छ र हाम्रा नीतिनिर्माता, निर्णायक तहमा रहेका अधिकारी, नियामक निकाय चुपचाप हात यसरी हात थापिरहेका छन्, मानाैं यो ऋण हामीले तिर्नै पर्दैन । अनि, ऋणसँग जोडिएका आएका सर्तहरू पालना गर्नका लागि दाताले भनेअनुसार कानुन बनाउने, फेरबदल गर्ने, संरचना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ । कहिले दाताले भनेअनुसार वित्तीय क्षेत्रलाई उदार बनाउँदै बैंक-वित्तीय संस्थाका लाइसेन्स बाँडियो, कहिले दाताकै ऋण लिन उनीहरूकै सर्त मानेर लाइसेन्स रोकियो, कहिले संख्या घटाउने भन्दै मर्जरका नीति ल्याइयो । बाहिरबाट हेर्दा स्वायत्त रूपमा हाम्रा नियामकहरू आफैले यी निर्णय गरिएको देखिए पनि ऋण सहायता दिँदा तयार पारिएका परियोजना दस्तावेज र तिनमा तोकिएका सर्त/सूचक, दातासँग ऋण लिँदा हस्ताक्षर गरिएको दस्तावेजमा उल्लेखित सर्त वा विवरण पढ्दा यस्ता कुरा कसरी ऋणसँगै जेलिएर आएका रहेछन् भन्ने थाह हुन्छ ।

सन् २००० मा केपीएमजी/वार्नेटले नेपालका दुई सरकारी बैंकहरूको अध्ययन गरी एउटा प्रतिवेदन दियो- नेपालको बैंकिङ प्रणालीको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने राष्ट्रिय वाणिज्य (रावा) बैंक र नेपाल बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) कुल ऋण पोर्टफोलियोको ५० प्रतिशतभन्दा नाघेको छ, यसमध्ये रावा बैंकको मात्र खराब कर्जा ७२ प्रतिशत छ । यी बैंकहरूको सञ्चित नोक्सानी क्रमसः ३६ करोड ८० लाख र ४२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । दुवैको गरी कुल सञ्चित नोक्सानी तत्कालीन मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ८ प्रतिशत र नेपालको कुल बजेटको ४०-४६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यदि समयमै यी बैंकहरूमा सुधार प्रक्रिया सुरू नगर्ने हो भने यिनीहरूको सञ्चित पुँजी क्षय हुँदै गइ नेपालको अर्थतन्त्र नै धराशायी अवस्था आउने छ ।’

यो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सफल बनाउन हरेक सामदाम, दण्डभेदका नीति अपनाइएको स्वयं विश्व बैंककै परियोजना समापनपछिका मूल्यांकन प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

यही प्रतिवेदनका आधारमा सुरु भयो, विश्व बैंकको वित्तीय क्षेत्र सुधार/सबलीकरण/स्थायित्व शीर्षकमा ऋणका चक्र । विश्व बैंकले सन् १९९९ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका पूर्वतयारीका लागि भनेर ११ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब ११ करोड ५० लाख रूपैयाँ) स्वीकृत गरेको र यो रकम सन् २००३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको विश्व बैंकका तत्कालीन परियोजना दस्तावेजहरूबाट देखिन्छ । विश्व बैंकका ऋणमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यही सहयोग (अनुदान वा ऋण नखुलेको) बाट सरकारले वित्तीय क्षेत्र रणनीति दस्तावेज (एफएसएसएस) जारी गर्‍यो र त्यसकै आधारमा सन् २००३ मा विश्व बैंकको ७ करोड ५५ लाख अमेरिकी डलर ( साढे ७ अर्ब रूपैयाँ) ऋण, १ करोड ६० लाख रुपैयाँ (करिब १ अरब ६० करोड रूपैयाँ) प्राविधिक सहयोग र त्यसमा तत्कालीन बेलायती विकास विभाग (डीएफआईडी)को १ करोड अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब रूपैयाँ)को अनुदान लागतमा पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरू गरियो ।

यसले मूलतः तीन वटा उद्देश्य राखेको थियो । अत्याधिक खराब ऋण भइ पुँजीकोषसमेत क्षय भएका दुई सरकारी स्वामित्वका बैंकरहरूको पुनर्संचरना वा सुधार गर्ने, देशको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षकीय क्षमता बलियो बनाउँदै समग्र राष्ट्र बैंककै पुनर्संरचना (रि-इन्जिनियरिङ गर्ने) र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंकिङ/वित्तीय प्रर्णालीसँग सम्बन्धित ऐन-कानुनहरूमा सुधार गर्ने वा नयाँ ऐन-कानुन बनाउने ।

यो सुधार कार्यक्रम लागू भएसँगै विश्व बैंकका सुझावअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका व्यवस्थापन भंग गरियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ब्रुफ एफ हेन्डरसनसहित विदेशी व्यवस्थापकका टोली र नेपाल बैंकको व्यवस्थापन आयरल्यान्डको आईसीसी कन्सल्यान्टिङ स्कटल्यान्डलाई जिम्मा दिइयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सुरु गर्दा ३० ठूला ऋणीहरूले कुल ऋण पोर्टफोलियोको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका तत्कालीन एक अध्ययनले देखाएको थियो, जसलाई नियतवस ऋण नतिर्ने ऋणी (विलफूल डिफल्टर)का रूपमा व्याख्या गरियो । रावा बैंक र नेपाल बैंकका ती ठूला ऋणीलाई विदेशी व्यवस्थापनले तर्साएर, कालोसूचीमा राखेर पासपोर्ट खोस्ने धम्की दिएर कसैबाट ऋण असुली गरियो, अधिकांसचाहिँ केही साँवाब्याज तिराएर ऋणको पुनर्तालिकीरण (रिसेड्युलिङ) गरियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरियो र बैंकबाट ऋण खाएर नतिर्नेहरूका कालोसूची प्रकासित गर्न थालियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट कालोसूचीमा परेका ऋणीले विदेश जान नपाउने गरी पासपोर्ट खिच्नेसम्मका निर्णय गराइए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएन ।

दाताहरूका चासोमा आएका यस्ता अधिकांस ऋणमा ‘परामर्शदाता’को अनिवार्य पक्ष राखिएको हुन्छ, जुन अधिकांस सम्बन्धित मुलुककै विदेशी परामर्शदाता हुन्छन वा यहाँ उनीहरूले तोकेकै व्यक्ति हुन्छन् ।

सुरूका केही वर्षसम्म सुधार कार्यक्रमले एउटा लय समातेकै थियो । यी दुवै सरकारी बैंकहरूमा स्वेच्छिक अवकासका नीति अवलम्बन गरेर अत्याधिक कर्मचारी (ओभरस्टाफिङ) लाई आधामा झारियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गरियो, नियामन पक्षमा सुधार हुन थाल्यो । तर सुधार कार्यक्रमका मध्यावधि समीक्षापछि (सन् २००७ पछि) यसले ट्रयाक छाड्यो । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङका पाटोमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको र सोही प्रकरणमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भणडारीले राजीनामा दिएपछि सुधार कार्यक्रममा अवरोध पुगेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो भ्रष्टाचारसँगै सन् २००३ देखि २००८ सम्म सञ्चालित पहिलो चरणका सुधार कार्यक्रमले सन् २००६ देखि नै आफ्नो लक्षित गति हासिल गर्न नसकेको विश्व बैंकले स्वीकार गरेको छ । यद्यपि सन् २००८, २०१० र २०११ मा पुनर्संरचना गरी अतिरिक्त ३ अर्ब रूपैयाँजति थप्दा पनि सुरुमा राखिएका लक्ष्य सूचक (म्याट्रिक्स) हिसल नभएको भन्दै सन् २०१२ मा विश्व बैंकले यसलाई ‘असन्तोषजनक’ (मोडरेट्ली अन्स्याटिस्फ्याकट्ररी)मा राख्यो । सुधारका कार्यक्रमले ट्रयाक छाडेको, भ्रष्टाचार भएको र स्वयं विश्व बैंकले सामान्य सन्तोषजनकबाट स्तर घटाइ ‘असन्तोषजनक’मा राखेपछि डीएफआइडीले आफूले कबोल गरेकोमध्ये ३१ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३२ करोड रूपैयाँ) नदिने निर्णय गरे पनि विश्व बैंकले भने फेरि केही अनुदान थप्यो ।

सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंककै सर्तअनुसार सरकारले परियोजनाकै पैसाबाट रावा बैंककमा ४ अर्ब ३२ करोड रूपैया पुँजी थप्यो भने ३ अर्ब रूपैयाँ ऋणलाई सरकारका सेयरमा बदलियो । यसैगरी, नेपाल बैंकमा सरकारले आफ्नो सेयरमध्येबाट १ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँको हकप्रद सेयर किन्यो, १ अर्ब रूपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ती बेचियो र निजी लगानीकर्ताबाट थप २ अर्ब २० करोड रूपैयाँको हकप्रद सेयर थप्न लगाइयो । सुधारका कार्यक्रमका केही राम्रा प्रयासले यी दुवै बैंक पछिल्लो समयमा नाफामा जान थाले भने सञ्चित नोक्सानी पनि क्रमसः कम हुँदैछ । निजी क्षेत्रका बैंकरहरूले त्यतिबेला  ऋणबाट सरकारी बैंकहरूका पुँजीमा लगानी गरिएपछि अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुने आवाज उठाए पनि कतै सुनुवाइ गरिएन ।

यो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सफल बनाउन हरेक सामदाम, दण्डभेदका नीति अपनाइएको स्वयं विश्व बैंककै परियोजना समापनपछिका मूल्यांकन प्रतिवेदनले बोलेको छ । नेपालमा ‘वित्तीय पत्रकारिता कमजोर भएका कारण’ उनीहरूको सबलीकरणका लागि ४४ जना पत्रकारहरूलाई यही कार्यक्रमअन्तर्रगत लन्डन, अमेरिका र थाइल्यान्डको बैंककमा तालिम दिइएको बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो क्षमता विकास शीर्षकका लागि लागि कुल ९ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर (करिब १० करोड रूपैयाँ) छुट्याइएको थियो, यसमा बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्र (बीटीसी), कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी)का क्षमता विकास र ‘संयोजनकारी सहयोगी टिम’को खर्च पनि जोडिएको थियो ।
यसबाहेक, न्यायालयलाई प्रभावित बनाउनका लागि/वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उद्देश्य पूरकका रूपमा सन् २००७ मा सर्वोच्च अदालतको लागि ४ लाख ५ हजार अमेरकी डलरको अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको थियो । यसरी प्रयार गर्दा पनि एक दशकसम्म कुल ७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर (अनुदानबाहेक) खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आधामात्र सफल भएको, अधिकांश सूचक पूरै नभएको विश्व बैंककै ठहर छ ।

सोही समयमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट कृषि विकास बैंक र तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)को सुधारका लागि थप ५ अर्ब रूपैयाँको ऋण लगानी गरियो, जसबाट कृषि विकास बैंकका नोक्सानीलाई पुँजीकरण गर्न लगानी गरियो ।

वित्तीय प्रणालीको संकट गहिरियो

पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम असफलको झन्डा गाडेर स्थगन भएसँगै सन् २०१०/११ मा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा संकट गहिरियो । बैंकिङ प्रणालीबाट अत्याधिक निक्षेप झिक्ने, कर्जा अपचलन, व्यापक अनुपातमा सुशासनजन्य समस्या, अनियन्त्रित ढंगबाट घरजग्गा कर्जामा लगानीलगायतका कारणले वित्तीय क्षेत्रको जग धरमरायो । एचएन्डबी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स वित्तीय संस्था, गोरखा फाइनान्स, भिबोर विकास बैंक, राइजिङ डेभलोपमेन्ट बैंक, काबेली विकास बैंक, पिपुल्स फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, हिमालय फाइनान्स, अरुण फाइनान्स, कुबेर फाइनान्स, जानकी फाइनान्सदेखि एनबी बैंक र एनसीसी बैंकसम्म सुशासनजन्य संकटमा परे । त्यसबेला बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ७ अर्ब रूपैयाँ अपचलन/हिनामिना भएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।

 लगातार दुई दशकसम्म अर्बौं रूपैयँका ऋण, अनुदान लिएर सञ्चालन गर्दा पनि सुधारै नहुने कस्तो खालको वित्तीय प्रणाली हामीसँग रहेछ भन्ने विषयमा अब राष्ट्रिय चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

त्यसबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका सुझबुझपूर्ण निर्णय र देश धान्नका लागि पर्याप्त रूपमा प्रवाह भएको रेमिट्यान्सले नेपालको वित्तीय प्रणाली धराशायी हुन नपाएको विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ । यद्यपि संकट गहिरिने संकेत पाएसँग नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारका तर्फबाट विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग निरन्तर पहल गरेपछि विश्व बैंकले सन् २०१३ को जुनमा ‘फाइनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट क्रेडिट’ का नाममा ३ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब रूपैयाँ) को ऋण स्वीकृत गर्‍यो ।

यो ऋणका अवधि सकिन नपाउँदै नेपालमा २०७२ वैशाख (सन् २०१५ अप्रिल)मा ठूलो भूकम्प गयो, जसले ठूलो धनजनको क्षति गर्‍यो । यही बहानामा विश्व बैंकले २०१५ को जुनमा १० करोड डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) को ‘फाइनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्टाबिलिटी क्रेडिट’ (डीपीसीटू)को मूल ऋण स्वीकृत गर्‍यो भने सन् २०१६ मा डीपीसी थ्रीका नाममा १० करोड डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ), २०१८ जुलाईमा डीपसी फोरका नाममा १० करोड डलर (करिब १० अर्ब रूपैयाँ) गरी यी सिरिजमा ३३ करोड रूपैयाँ (करिब ३३ अर्ब रूपैयाँ)को ऋण नेपाललाई थोपरिएको छ ।

यी चारै सिरिजका ऋण स्वीकृतिका लागि बनाइएका परियोजना दस्तावेजहरूमा नेपालका वित्तीय क्षेत्रका स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, ऋण असुली न्यायाधीकरण ऐनसहितका बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन-कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संख्या घटाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढाउने, वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका भूमिका बढाउनेलगायतका मुद्दा नै प्रमुख एजेन्डा बनाइएका छन् ।

विगत दुई दशकयता सबैगरी ४२ अर्ब रूपैयाँको ऋण र अन्य अनुदान गरी ४५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी वित्तीय क्षेत्रको सुधार, सबलीकरण, स्थायित्व आदि नाममा नेपालमाथि थोपरिइ सकिएको अवस्थामा भर्खरैमात्र विश्व बैंकले फेरि वित्तीय क्षेत्रकै सबलीकरण (फाइनान्स फर ग्रोथ फर डेभलपमेन्ट पोलिसी फाइनान्सिङ)का नाममा थप २० करोड अमेरिकी डलर (हालका विनिमयमा करिब २२ अर्ब रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसरी लगातार नेपालको वित्तीय क्षेत्रकै नाममा हरेक दुई -तीन वर्षमा दिइने वा भित्र्याइने ऋण कहाँ जान्छ? यसको प्रतिफल के हो? लगातार दुई दशकसम्म अर्बौं रूपैयँका ऋण, अनुदान लिएर सञ्चालन गर्दा पनि सुधारै नहुने कस्तो खालको वित्तीय प्रणाली हामीसँग रहेछ भन्ने विषयमा अब राष्ट्रिय चिन्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्ता ऋणहरू नेपालका आवश्यकताले भित्रिइरहेका छन् कि दाताका चासो र दाता खुसी पार्न सत्ता र शक्तिमा रहेका उनीहरूकै घोषित/अघोषित परामर्शदाताले भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषय पनि भन्ने पनि अर्को गहन प्रश्न उब्जिन्छ ।

केही समयअघि महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले गरेको अध्ययनले २६ देखि ७२ प्रतिशतसम्म प्राविधिक सहयोग पुनः दातृ मुलुकतिरै फर्केर जाने गरेको देखाएको छ । दाताहरूका चासोमा आएका यस्ता अधिकांस ऋणमा ‘परामर्शदाता’को अनिवार्य पक्ष राखिएको हुन्छ, जुन अधिकांस सम्बन्धित मुलुककै विदेशी परामर्शदाता हुन्छन वा यहाँ उनीहरूले तोकेकै व्यक्ति हुन्छन् । सत्ता, शक्ति र पदमा हुइन्जेल दाताका स्वार्थअनुकूलका निर्यण गराउने अधिकांश शासक-प्रशासकले पदावधि सकिनेवित्तीकै दाताका परामर्शदाताका काम गर्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैले दाताले ऋण दिँदैछ भन्ने वित्तीकै हौसिएर कचौरा थाप्न जाने हो कि? त्यो ऋण नेपालका लागि आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा एमसीसीमा जस्तै राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्ने बला भइसकेको छ ।

प्रकाशित समय १४:३६ बजे