श्रमिक एउटा उत्पादनको सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन असम्भव नै हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो श्रम लगाएवापत उत्पादनको केही हिस्सा श्रमिकले ज्यालास्वरूप प्राप्त गर्दछ र यसैबाट आफू र आफ्नो परिवारको दैनिक गुजारा चलाइरहेको हुन्छ । स्वभवत: कुनै पनि श्रमिकले आफ्नो जीवनकालमा सधैँभरि उत्पादन कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्दैन । विभिन्न कारणहरु जस्तै: उमेर हद, रोग-ब्याधि, दुर्घटना, महामारी आदिले गर्दा उनीहरु उत्पादन प्रक्रियाबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ । त्यो क्षणमा श्रमिकले प्रत्यक्ष आम्दानी प्राप्त गर्न सक्दैन । यस्तो समयमा उत्पादन क्षेत्रमा पुर्या एको योगदानका आधारमा श्रमिकलाई आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता पर्दछ ।

आधुनिक भाषामा कुशल श्रमिकलाई मानव पुँजी अर्थात् ह्यूमन क्यापिटलका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । अर्थशास्त्रमा पुँजीको अर्थ मानव निर्मित उत्पादनका साधनहरु जस्तै: मेशिन-उपकरणहरु लाई लिने गरिन्छ । यसरी हेर्दा कुशल श्रमिकले गर्ने उत्पादनलाई मेशिनले गर्ने उत्पादनसँग तुलना गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । वास्तवमा श्रमिक र मेशिनबीच केही पक्षहरुमा समानता पनि छन् । बजारमा प्रवेश गरेको युवा अवस्थाको श्रमिकको उत्पादकत्व अधिक भएजस्तै नँया-नँया मेशिनले पनि उस्तै प्रकारको उत्पादन दिने गर्दछन् । जब समय बित्दै जान्छ, मेशिनहरु पुरानो हुँदै जान्छन्, बिग्रँदै जान्छन्, उत्पादन गर्न सक्दैनन् र अन्तमा कुनै गोदाममा लगेर थन्क्याइन्छ अथवा मिल्क्याइन्छ ।

अर्कोतर्फ श्रमिकहरुको पनि दिन-प्रतिदिन उमेर ढल्किँदै जाने, रोग -ब्याधि, अशक्तता आदिका कारण उत्पादन गर्ने क्षमतामा ह्रास आउदै जान्छ । तर अन्तर के छ भने श्रमिकलाई मेशिनलाई जस्तै गरेर मिल्क्याउन मिल्दैन । मेशिन निर्जीव वस्तु हो, यसको परिवार हुँदैन, यसको पेट हुँदैन, यसलाई भोक लाग्दैन, यसको चित्कार सुनिदैन । अर्कोतर्फ श्रमिकलाई भोक लाग्छ, यसको परिवार हुन्छ, रोग लाग्छ, चित्कार सुनिन्छ । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ । श्रमिकहरुका यी समस्याहरुलाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा ल्याइएको हुनुपर्दछ ।

केही दिनअघि विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन हुने साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उक्त प्रतिवेदनमा सबैको ध्यान कोभिड- १९ का कारण सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा सीमित भएको र सन् २०२१ मा नेपाली अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा सीमित हुने बैंकको प्रक्षेपण रह्यो । तर प्रतिवेदनमा अर्को महत्वपूर्ण विषय श्रमिकको सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित थियो । ‘महामारीका कारण देखिएको आर्थिक प्रभावको नतिजास्वरूप नेपालका सामाजिक सुरक्षा नभएका वा सहायता नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारमा सबैभन्दा बढी अतुलनीय प्रभाव पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीतर्फ धकेलिने सम्भावना बढी छ,’ विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ परिच्छेद १०, ‘सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमासम्बन्धी व्यवस्था (५२) मा’ रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

नेपालका पचास प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसाय अनौपचारिक खालका छन् । यी व्यवसायहरुमा मुख्यत: सानो मापदण्डमा सञ्चालित, स्थानीय स्वामित्व, कम प्रविधिको प्रयोग, सरकारी योजनाहरूको अपर्याप्त पहुँच, अनिश्चित कानुनी स्थिति, कर्मचारीहरूको रोजगारी र अवसरको कम सुनिश्चितताजस्ता विशेषताहरु पाइन्छ । विशेषगरी यी व्यवसायहरुले दैनिक ज्यालादारीमा गरिने कामसँग सम्बन्धित रोजगारीहरुको सृजना गर्दछ । तथापि यिनीहरुले सृजना गर्ने रोजगारीमा कुनै उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने र प्रवेश गर्न पनि सजिलो हुनाले नेपालका अधिकांश श्रमशक्तिका लागि यी क्षेत्रहरु मुख्य आयका स्रोत हुन पुगेका छन् ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४, का अनुसार नेपालमा कुल रोजगारी संख्याको ३२.१ प्रतिशत महिला र ४५.८ प्रतिशत पुरुष गरी जम्मा ४१ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा आश्रित रहेको देखाइएको छ । अहिले यो संख्या ५० प्रतिशत नाघिसकेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरु जस्तै: ‘सञ्चय कोष, बिमा, पेन्सन, उपदान आदि सुविधाहरुबाट वञ्चित रहेका कारण यो महामारीमा उनीहरुको आर्थिक स्थिति नाजुक हुने, गरिबीको संख्यामा वृद्धि हुने र यसले समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रहरुमा नकारात्मक असर पार्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

विश्व बैंकको नजरमा नेपालका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु मात्र परे पनि वास्तविकता भने फरक छ । हाम्रो देशमा अधिकांश औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु पनि सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योग-कलकारखाना आदि क्षेत्रमा कार्यरत धेरै कामदारहरुले आफ्नो पारिश्रमिकवापत मौद्रिक ज्यालाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ मा निर्धारण गरेको न्यूनतम मासिक रु. १३,४५० भन्दा पनि कम पारिश्रमिकमा श्रमिकहरुलाई काममा लगाइन्छ । यसरी एकातिर थोरै पारिश्रमिक र अर्कोतर्फ कुनै अतिरिक्त्त सुविधाहरुको व्यवस्था नहुँदा यिनीहरुको वास्तविक ज्याला ज्यादै न्यून हुने गरेको छ । यसले भावी दिनहरुका लागि आवश्यक बचत तथा लगानीको सम्भावनाको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो छ । नेपलमा आर्थिक असमानता बढ्नुको मुख्य कारण यो पनि हो ।

श्रम ऐन, २०७४ परिच्छेद १०, ‘सञ्चय कोष, उपदान तथा बिमासम्बन्धी व्यवस्था (५२) मा’ रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थपी सञ्चय कोष बापतको रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । यस्तै ‘(५४)’ मा औषधि उपचारबापत वार्षिक एक लाखको बिमा हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यस्तै ‘(५५) मा’ आकस्मिक दुर्घटनाको निमित्त वार्षिक सात लाखको बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यी माथि उल्लेखित सेवा-सुविधा धेरैजसो निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले प्राप्त गर्नु त परको कुरा सुनेको पनि हुँदैनन् । यसरी राज्यले निर्धारण गरेका श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य आधिकारबाट पनि वञ्चित रहेर नेपालको श्रम बजार अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको जिम्मेवार निकायबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा एउटा श्रमिक गरिबीमा जन्मिन, गरिब भएरै हुर्कन र गरिबीमै मर्न बाध्य छ ।

हाम्रो मुलुकबाट दैनिक सरदरमा १५०० श्रमिक कामको खोजीमा विदेश जाने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ ‘बौद्धिक पलायन’ को तथ्याक पनि डरलाग्दो छ । नेपालको श्रम बजारले किन उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ? के हामी सधै विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने हो ?

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०६७ जारी भई सो बमोजिम २०६७ साल चैत्र ७ गते भएको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भएपछि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।

तर यो कोष पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । २०७७ भाद्र १३, गते सम्म जम्मा १२ हजार ४३ प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ७२ हजार ३ सय पचास योगदानकर्ता कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सहभागिता नगन्य देखिन्छ भने औपचारिक क्षेत्र पनि सकेसम्म टाढा नै बस्न खोजेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न नसक्दा धेरै प्रतिष्ठानहरुले यसप्रतिको विश्वसनीयतामा शंका व्यक्त गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो मुलुकबाट दैनिक सरदरमा १५०० श्रमिक कामको खोजीमा विदेश जाने गर्दछन् भने अर्कोतर्फ ‘बौद्धिक पलायन’ को तथ्याक पनि डरलाग्दो छ । नेपालको श्रम बजारले किन उनीहरुलाई आकर्षित गर्न सकेन ? के हामी सधै विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने हो ? जबसम्म हामी हाम्रो मानव पुँजीलाई उचित तवरले परिचालन गरी उत्पादनमुलक पुँजीमा परिणत गर्न सक्दैनौ र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा हुनसक्ने जोखिमलाई विभिन्न उपायको प्रयोगद्वारा संरक्षणको सुनिश्चितता गरिँदैन । तबसम्म हाम्रो मुलुकको समृद्धि असम्भव छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) सभाले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षाको आधारभूत मापदण्डभित्र पर्ने औषधि उपचार सुविधा, मातृत्व सुरक्षा सुविधा, बिरामी अवस्था सुविधा, दुर्घटना सुरक्षा सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा सुविधा, वृद्द अवस्था सुरक्षा सुविधा, अशक्तता सुविधा, वेरोजगारी सुरक्षा सुविधा आदिलाई समेट्न सकिएमा श्रमिकले आफूलाई वर्तमान र भविष्य दुवै क्षणमा सुरक्षित महसुस गर्दछ । यसका लागि सरकार र यसका निकायहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भने श्रमिकले पनि आफ्नो हक अधिकारका विषयमा खुलेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको महत्वलाई ध्यानमा राखी संयुक्त्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार २०३० सम्ममा विश्वभर सामाजिक सुरक्षा लागू गराइसक्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषत: मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरुबाट जुध्न सामाजिक सुरक्षालाई पनि एउटा हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा रहेको विद्यमान गरिबी, असमानता, भेदभावजस्ता समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

प्रकाशित समय १३:१५ बजे