गृहपृष्ठ नेउवा महासंघको चुनाव कि जार-युद्ध ?

नेउवा महासंघको चुनाव कि जार-युद्ध ?

gajendra budhathoki

नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्था भनिइँदै आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा छ । कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा, सामूहिक नेतृत्व हुने निकायमा सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा जानु स्वाभाविक नै हो, तर महासंघको निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दिएका उद्योगी–व्यवसायीहरूबीच जुन ढंगले एकले अर्काका विरुद्ध आरोप-प्रत्यारोपको क्रम बढेको छ, अहिले निर्वाचनको क्रममा त्यो स्वाभाविक नै देखिएजस्तो भए पनि भोलि यसले जुन किसिमको आपसी तिक्तता बढ्ने अवस्था बढेको छ, त्यसको परिणामबारे भने निजी क्षेत्रका भावी नेतृत्वकर्ताहरूले सोचेको देखिएको छैन । निर्वचनमा हारजीत हुनु स्वभाविकै हुन्छ, तर त्यसले बढाउने तिक्ततासँगै निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारीहरूबीच बढ्ने दूरीले कतिपय अवस्थामा दुष्परिणाम पनि निम्त्याएको नजिर बिर्सनु हुँदैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरु भनेको राजनीतिक पार्टीहरूजस्तो संरचनाका संस्था होइनन् । उद्योगी-व्यवसायीका हकहितका लागि भनेर खुलेका यस्ता संस्थाहरूको भूमिकाबारे फरक हुन्छ, यिनले उठाउने मुद्दाहरू फरक हुन्छन् । नेतृत्व होडबाजीका नाममा जतिको जातीय, क्षेत्रगत, समूहगत गुटबन्दी बढ्दै जानु गलत हो, व्यावसायिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप भित्र्याउनु अर्को ठूलो दुर्भाग्यको कुरा हो । नेतृत्वको होडबाजी भइरहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको एकअर्कामाथि तल्लै तहमा उत्रेर आरोप र आक्षेप लगाउने प्रवृत्तिलाई कुनै पनि ढंगले सही मान्न सकिँदैन । यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा नै गैर-व्यावसायिक क्रियाकलाप हुने गरेको छ भनेर लाग्दै आएको आरोपलाई पुस्ट्याइँ गर्ने आधार प्रदान गरिरहेको छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्र सही ढंगले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र बन्न सकेको छैन  । हाम्रोजस्तो सानो र अनौपचारिकता बढी भएको, मुलुकभित्र सीमित स्रोतसाधन परिचालन क्षमता भएको अर्थतन्त्र भएको देशमा चाहे पञ्चायतकालमा होस् अथवा बहुदलीय कालमा वा अहिलेको गणतान्त्रिककालमै पनि राज्यको आफ्नो लगानी क्षमता कमजोर भएको बेलामा निजी क्षेत्रको सक्षम र बलियो भूमिकाको अपक्षा गर्ने गरिन्छ तर यहाँका निजी क्षेत्रको वर्तमान क्षमता र लगानीको अवस्था हेर्ने हो भने राज्यका अपेक्षा, अर्थतन्त्रको आवश्यकता एकातिर, यहाँको निजी क्षेत्रको भूमिका, कार्यशैली र व्यवहार अर्कातिर भइरहेको देख्न सकिन्छ । देशमा औद्योगीकरणको आवश्यकता औंल्याइ रहिएका बेला बाबु-बाजेले खोलेका उद्योग पनि बन्द गरेर मोटरसाइकल, गाडी, मोबाइल, फ्रिज, टीभीका व्यापार गर्ने निजी क्षेत्रबाट आर्थिक उत्पादकत्व बढ्ने क्षेत्रमा लगानी हुन्छ वा तिनले त्यसका लागि भूमिका खेलिरहेका छन् भन्नु अर्को मूर्खता हो ।

नेतृत्वमा पुग्नु भनेको ती संस्थाहरूको भिजिटिङ कार्ड राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माण तह वा अन्तर्राष्ट्रिय निजी व्यावसायिक संस्थाहरूमा बेचेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने मात्रै गर्ने गरेको हो भन्ने आरोप विभिन्न प्रकरणहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्  ।

राज्यको लगानी क्षमता कमजोर भएको बेला तीनवटा लगानीका विधि अपेक्षित हुन्छन्-  पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी), दोस्रो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र तेस्रो निजी क्षेत्रको एकल वा संयुक्त लगानीमा निर्माण-स्वामित्व-सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) विधि । नेपालमा तीनवटै विधीको लगानीमा हेर्ने हो भने न सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यान्वयन हुन सकेको छ, न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सकेको न त निजी लगानीकर्ताहरूले आफैले बुट मोडलमा कुनै पनि पूर्वाधार आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थामा छन् ।  औपचारिक मञ्चहरूमा जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि नेपालको निजी क्षेत्र भनेको व्यापार (ट्रेडिङ) बाट उक्सेको हो, उदारीकरणपछि पनि व्यापारी नै छ र व्यापारी नै  रहनेछ । व्यापारीको धर्म भनेको नाफा कमाउनु हो । नाफा कमाउने नाममा हुने वैद्य-अवैध कारोबारहरूलाई प्रोत्साहित र संरक्षित गर्न तथा आफ्नो निजी व्यवसायलाई प्रवर्धनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघजस्ता संस्थाहरूको आवरण प्रयोग गर्ने गरिएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ अर्थात् नेतृत्वमा पुग्नु भनेको ती संस्थाहरूको भिजिटिङ कार्ड राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माण तह वा अन्तर्राष्ट्रिय निजी व्यावसायिक संस्थाहरूमा बेचेर आफ्नो निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने मात्रै गर्ने गरेको हो भन्ने आरोप विभिन्न प्रकरणहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्  ।

संस्थागत रूपमा गरिने क्रियाकलापहरूमा निजी व्यवसायको छाप देखिनु हुँदैन र संस्थागत प्रतिनिधित्वमा पनि यसको झल्को देखिएन भने मात्र निजी क्षेत्रको गरिमा कायम रहन्छ । निर्वाचनका बहानामा एक अर्कालाई खुल्याउने, व्यावसायिक गोप्यतासमेत भंग हुने सूचनाहरू सार्वजनिक मञ्चमा प्रवाहित गर्ने, अत्यन्तै व्यक्तिगत विषयवस्तुलाई उछालेर चरित्रहत्या सम्मको अवस्थामा व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताहरु पुग्नुले यसका सकारात्मक सन्देश गइरहेको छैन ।

भर्खरैमात्र सार्वजनिक भएको आन्तरिक राजस्व विभागको एउटा प्रतिवेदनले नेपालमा विभिन्न नाम र तरिकाबाट कर छल्ने क्रम बढेर गएको संकेत गरेको छ । आयात-निर्यात व्यापारका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने, अवैध सम्पत्तिको ओसारपसार क्रम बढेर गएको ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाउँछन् । कुनै पनि वस्तुको आयात अथवा निर्यातमा वास्तविक मूल्यभन्दा निकै कम अथवा बेसी मूल्यांकन (न्यून बिजकीकरण, अधिक बिजकीकरण वा अन्डर–भ्यालुएसन, ओभर भ्यालुएसन) गरी अवैध धनको ओसार-पसार हुनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको एउटा माध्यम हो । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि सन् २००४भन्दा यता जुन तीव्र गतिले आयात बढेको देखिएको थियो त्यो वास्तविक हो कि होइन भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँ धेरै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेषगरी २०६४ सालपछि आयातको वृद्धिदर निकै उच्च देखिएको छ । झण्डै १५ खर्ब रुपियाँ बराबरी पुगी सकेको नेपालको आयात के साँच्चै यहाँको माग र खपतअनुसारको थियो कि आयातका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको थियो भन्ने विषयमा यदि सही ढंगले छानबिन गर्ने हो भने ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटीले भने उल्लेख गरेजस्तो वार्षिक अर्बौँ रकम अवैध ओसार-पसार भइरहेको खुलासा हुनसक्छ ।

प्रष्ट भन्नु पर्दा हाम्रो निजी क्षेत्रको दिशा कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरामा स्वयं यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू आफै स्पष्ट छैनन् ।

अर्कोतिर निर्यात उद्योगहरूको कुरा गरौं । २०४६ साल सालपछि नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको भन्ने गरिएको छ तर हाम्रो निर्यात हुने वस्तुहरूको सूची हेर्ने हो भने वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरु कति थिए? तिनले मुलुकभित्र वास्तविक रोजगारी र आर्थिक क्रियाशीलता सिर्जनामा के भूमिका खेलेका थिए? राजस्वमा तिनको योगदान कस्तो रह्यो भनेर तहगत विश्लेषण गर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छ ।  गलैँचा, पश्मिना र तयारी पोसाकलाई अपवादका उद्योगहरू मान्दा सन् १९९६ देखि २००२ का बीच नेपालबाट जम्मा पाँचवटा वस्तुले अत्याधिक निर्यातको अंश ओगटेका थिए । वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न (ऊन), तामाको तार, जिंक अक्साइड अत्याधिक निर्यात हुँदा भारतले ती वस्तुहरूमाथि कोटा बन्देज लगाउन बाध्य भयो, फलतः यस्ता कतिपय धमाधम बन्द भए । अमेरिकाले कोटा भन्सारमुक्त बजार प्रवेश सुविधा खारेज गरेपछि सन् २००५ पछि नेपाली तयारी पोशाक उद्योगका दुर्दिन सुरू भए र ठूलो संख्यामा त्यस्ता उद्योग बन्द भए । २०७५ सालपछि फेरि अनौठो उत्पादनको रुपमा पाम आयल र सोयाबिन आयल देखा पर्‍यो, पाम आयल पनि अहिले भारतले रोक लगाएपछि निर्यात बन्द भएको छ । हाम्रा उद्योगीहरूले कस्ता किसिमका उद्योगमा बढी लगानी गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी माथिका उल्लेख गरिएका निर्यातमूलक वस्तुहरूको सूचीले देखाउँछ । नेपाललाई भन्दा बढी भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर खुलेका साबुन तथा चाउचाउ उद्योगहरूको दुर्दशाको कुन दिन देख्नु पर्ने हो, ठेगान छैन ।

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमार्फत् विभिन्न खाले व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलहरूमा उठाइने मुद्दाहरूमा यस्तै अल्पकालीन लाभका व्यापारिक कारोबार गर्ने घरानाहरूको मुद्दाले मात्र बढी ठाउँ पाउने गरेको छ । प्रष्ट भन्नु पर्दा हाम्रो निजी क्षेत्रको दिशा कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरामा स्वयं यस क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू आफै स्पष्ट छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको रुपमा चिनाउने गरिँदा यसले एक तल्लो तहका अर्थात जिल्ला तथा नगरमा ससानो पुँजी, स्वःलगानी सञ्चालन भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा अथवा नीतिनिर्माण तहमा किन उठाउन सकेन भन्ने गहन प्रश्न उब्जन्छ । के महासंघ ठूला उद्योगी–व्यवसायी, व्यापारीको मात्रै संस्था हो ? के यसले आयात-निर्यात कारोबार गर्ने  सीमित व्यावासियक घरानका समस्यालाई मात्र उठान गर्छ? कि, यसले एक समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरको सम्बोधनका लागि सरकारसँग नीतिगत पहल पनि गर्छ । महासंघको निर्वाचनका बेलामा जिल्ला तथा नगरका समस्या, त्यस क्षेत्रका औद्योगिक–व्यावसायिक विषयलाई जति गहन रुपमा उठाउने गरिन्छ, निर्वाचन जितेर गएको भोलिपल्टदेखि त्यसलाई बिर्सने प्रवृत्ति छ । साना उद्योगी व्यवसायीहरू महासंघको कर्पोरेट नेतृत्वकर्ताहरुका भोटरमात्र होइनन् । यो मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि ती कर्पोरेट नेतृत्वकर्ताहरुको जतिको भूमिका छ, त्योभन्दा ठूलो भूमिका साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको छ, जो जिल्ला स्तरमा, नगर स्तरम फैलिएर रहेका छन् ।

व्यापारिक क्लबभित्र कक्टेल-डिनरमा उठाइने खालका मुद्दाहरू व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रका साझा मुद्दा हुन सक्तैनन्  ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार देशभित्र सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक-व्यावसायिक प्रतिष्ठानमध्ये झण्डै ९८ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसायहरू (एमएसएमई) ले नै देशको अर्थतन्त्र धानेका छन्  । यस्ता  एमएसएमईहरूले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २२ प्रतिशत र कुल रोजगारीमा २३ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका छन् । अहिले कोभिड-१९ महामारी कारणले देशका ६२ प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग बन्द भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो र त्योभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय भनेको अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले सर्वाधिक असर पार्दा करिब १ करोड ३० लाख नेपालीको जीविका चरम संकटमा छ, तर विडम्बनाको कुरा नै मान्नु पर्छ, नेउवा महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका कुनै पनि व्यावसायिक नेतृत्वले अर्थतन्त्रको यो गहन र गम्भीर समस्याको विषयलाई उठान गर्नुको सट्टा झिनामसिना व्यावसायिक मुद्दा र एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपमा आफ्नो समय खर्ची रहेका देखिन्छन् । व्यापारिक क्लबभित्र कक्टेल-डिनरमा उठाइने खालका मुद्दाहरू व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रका साझा मुद्दा हुन सक्तैनन्  ।

महासंघका भावी नेतृत्वकर्ताहरूका लागि अहिलेको एजेन्डा भनेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि कसरी महासंघले भूमिका खेल्नसक्छ ? संकटमा परेका लघुदेखि ठूला उद्योग-व्यवसायका उद्धार र आर्थिक क्रियाकलाप बहालीका लागि आउँदो नेतृत्वले के गर्छ भन्ने विषयवस्तु हुनुपर्थ्यो  । महासंघमा केही वर्षअघि स्वच्छ व्यावसायिक अभ्यासको कुरा उठ्यो । पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठको कार्यकालमा व्यावसायिक आचारसंहिता पनि लागू गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि कार्यकालका नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिएन । व्यावसायिक आचारसंहिता लागू गर्नुको अर्थ स्वच्छ व्यापारिक प्रणालीमा कारोबार गर्छु भन्नु हो । यसको अर्थ राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर समयमा बुझाउँछु, उपभोक्तालाई सही वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउँछु, कुनै पनि किसिमको अवैध र अनैतिक क्रियाकलाप गर्दिन, वैध व्यापार, स्वच्छ औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता हो । यसका माध्यमबाट मुलुकभित्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नेमात्र होइन, त्यसले समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै स्वच्छता ल्याउनलाई मद्दत पुर्‍याउँछ गर्छ भन्ने कुरालाई नेतृत्व पंक्तिले बुझ्न सकेको देखिएन । यस्ता विषयवस्तु महासंघमा एकता नहुनु र आपसी मतभेदमा नै अल्झिइ रहनुले निजी क्षेत्रको गरिमा घटेर गएको देखिन्छ ।

Twitter @gbudhathoki

 

 

प्रकाशित समय १४:३० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु