गृहपृष्ठ सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाम्रो प्रतिबद्धता

सामाजिक सुरक्षा योजनामा हाम्रो प्रतिबद्धता

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक शुभारम्भपश्चात सो दिनलाई हामी प्रत्येक वर्ष सामाजिक सुरक्षा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ । कोषले आफ्नो स्थापनाकालदेखि विभिन्न आरोह-अवरोहका बीच एक दशक पूरा गर्दै छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको आजको दिन हामी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै छौँ ।

विकसित मुलुकहरु विशेष गरी जर्मनीलगायत युरोपियन तथा स्क्यान्डेभियन मुलुकहरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको करिब डेढ शताब्दीको इतिहास पढ्न पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने कोषको स्थापना २०६७ चैत ७ गते भएको भए नि नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक हकको रुपमा स्थापित गरेपश्चात जारी भएको श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ लगायत अन्य कानुनी पूर्वाधारको व्यवस्था भएपछि २०७५ मंसिर ११ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा आएको हो । यो उपलब्धिले लामो समयको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित पार्नुका साथै उत्पादनशील कार्य प्रणालीको विकासमा सहयोग पुर्‍याएको छ । यो यात्रामा श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार पक्षसमेतको निरन्तरको छलफल र सहकार्य प्रशंसनीय छ ।

‘असल श्रम सम्बन्धको आधार, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ भन्ने मूल नाराका साथ अघि बढ्दै गर्दा समस्त रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र कोषको संयुक्त टोलीले दर्जनौँ अभिमुखीकरण कार्यक्रम, सातै प्रदेशमा तालिम कार्यक्रम र औद्योगिक करिडोरमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिरहेको छ । हालको जैविक प्रकोप सृजित विषम परिस्थितिमा समेत कोषले प्रविधिको प्रयोगमार्फत त्यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता दिई नै रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुरक्षा योजनाको सम्बन्धमा विभिन्न समयमा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेट्दै योजनालाई थप रोजगारदाता तथा योगदानकर्तामैत्री बनाउने कार्यमा कोष प्रतिबद्ध छ । यसै सेरोफेरोमा कोषको योजना सञ्चालन कार्यविधिमा दोस्रो संशोधन गरी हाल संगठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमात्रै कोषमा सूचीकृत भइरहेको अवस्थामा अब स्वरोजगार र अनौपचारिक श्रमिक तथा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संघ-संस्था तथा संस्थानसमेत आबद्ध हुनसक्ने मार्ग खुला गर्नका लागि भइरहेको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२०७६ मंसिरमा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरुको संख्या ११ हजार ८१३ रहेकोमा २०७७ मंसिर १० मा १२ हजार ९१५ पुगेको छ । त्यसैगरी कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भई २०७६ को सोही अवधिमा रहेको १ लाख २३ हजार ५ सयबाट बढेर १ लाख ७९ हजार ७९१ पुगेको छ । अहिले सूचीकरणका साथै नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताको संख्यामा समेत उल्लेख्य सुधार भई २०७७ कात्तिक मसान्तसम्ममा करिब ७२ हजार पुगेको छ । यो अवधिमा कोषले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम संकलन गरेको छ ।

२०७६ मंसिरमा कोषमा सूचीकृत प्रतिष्ठानहरुको संख्या ११ हजार ८१३ रहेकोमा २०७७ मंसिर १० मा १२ हजार ९१५ पुगेको छ ।

कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई सुविधा दिने कार्य निरन्तर अघि बढेको छ । कोषले सञ्चालन गरेको औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ६५२ वटा दाबीबापत १ करोड १३ लाख रुपैयाँ कोषबाट भुक्तानी भएको छ । त्यसैगरी, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा हालसम्ममा ४७ वटा दाबीबापत १० लाख ५८ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८ वटा दाबीअन्तर्गत १३ लाख ७९ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ३८ वटा दाबीबापत ३५ लाख ६२ हजार गरी १ करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुरुप बेरोजगार सहायता योजना अहिले सञ्चालनमा नरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई अनुरोध गरी कोषमा आबद्ध योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चैतदेखि असारसम्मको करिब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ योगदान रकम सरकारमार्फत कोषले सम्बन्धित योगदानकर्ताको नाममा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष खातामा जम्मा गरिसकेको छ । यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सुरु गरिसकेका सम्पूर्ण योगदानकर्ता तथा रोजगारदातालाई राहत मिलेको छ ।

यसबाहेक कोषले सरकारको निरन्तरको सहयोग प्राप्त गरेको छ । सरकारले यस कार्यक्रमलाई महत्वका साथ लिँदै आयकर विनियमावलीको संशोधनमार्फत विगतमा  ३ लाख रुपैयाँमात्र रहेको कर छुटको सीमालाई बढाएर प्रतिवर्ष कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्म रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वजेट वक्तव्यमार्फत २०७७ मंसिर मसान्तसम्ममा अन्य अवकास कोषहरुमा रहेको रकम कोषमा ल्याउँदा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसबाट अन्य कोषमा रहेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउन सहज भएको छ ।

नेपालको पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई दिगो, सर्वव्यापी र पहुँचयोग्य बनाई नागरिक हकको कार्यान्वयन गर्ने र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो प्रथम रणनीतिक योजना २०७७-२०८१ तर्जुमा गरेको छ । यो योजनाको दीर्घकालीन सोच योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत एकीकृत, दिगो र बृहत् सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षित र उत्थानशील समाज निर्माण हो भने योजनाको लक्ष्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी, पहँचुयोग्य र दिगो बनाई हरेक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो ।

यो वर्ष कोषले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व योजना र दुर्घटना योजनालाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत सोझै सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ देशभरका ६५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थासँग सेवा प्रवाह सम्झौता गरिएको छ । योगदानकर्तालाई पायक पर्ने अस्पतालसँग थप सम्झौता गर्दै यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोषले १५० स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरिसक्ने र आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी अनलाइनमार्फत सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसबाट कोषका योगदानकर्ता स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो सामाजिक सुरक्षा कार्डमात्र लिएर गई स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा वार्षिक १ लाखको सीमाभित्र रहेर ८० प्रतिशत निःशुल्क र दुर्घटनाको अवस्थामा शतप्रतिशतसम्म निःशुल्क सेवा लिनसक्ने व्यवस्था हुनेछ ।

यो वर्ष कोषको अनुरोधलाई स्वीकार्दै जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य उपचार तथा मातृत्व र दुर्घटना तथा अहशक्तता योजनालाई अनलाइनमार्फत दाबी तथा भुक्तानी गर्न आवश्यक सफ्टवेयर निर्माणको काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले कोषको क्षमता विकास तथा प्राविधिक कर्मचारी पूर्तिका लागि काम थालिसकेको छ ।

रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गरेको विवरण स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित रोजगारदाता र कोषलाई जानकारी प्रवाह हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

कोषले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । रोजगारदाताले योगदान रकम जम्मा गरेको विवरण स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित रोजगारदाता र कोषलाई जानकारी प्रवाह हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सम्बन्धित रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा भएको योगदान रकम वैयक्तिक विवरण आफूले चाहेको जुनसुकै समयमा हेर्न पाउने व्यवस्था छ । कोषमा संकलन हुने रकम तथा सो रकमको लगानी सम्बन्धमा हिसाब मिलानको दैनिक रुजु प्रणाली तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । कोषमा रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकरण र त्यसको प्रमाणपत्र वितरण तथा योगदान रकम संकलन अनलाइन प्रणालीबाटै हुँदै आएको छ । योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सुविधाको दाबी तथा भुक्तानी सम्बन्धमा अनलाइन प्रणाली तयार भई परीक्षणको क्रममा छ ।

कोषलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्दै लैजाने सन्दर्भमा कोषले २०७६ मंसिरदेखि माघसम्ममा गरी जम्मा ६९ जना कोषका आफ्नै कर्मचारी पदपूर्ति गरी आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरिसकेको छ । यो वर्षको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्न बाँकी रहेको भए पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएबमोजिम कोषका योगदानकर्ताको वृद्धवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकममा यो वर्ष करिब ७.५ प्रतिशत प्रतिफल दिन सकिने देखिएको छ ।

कोषले सुरक्षित लगानीमार्फत दिगो प्रतिफल दिने नीतिअनुरुप रहेर निर्माण गरेको लगानी कार्यविधि केही प्राविधिक कारणले स्वीकृत हुन ढिलाइ भए पनि स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराउँछु । कार्यविधिअनुरुप तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सीमामा रहेर लगानी गर्दा कोषले दायित्व बहन गर्न आर्जन गर्नुपर्ने न्यूनतम् प्रतिफल प्राप्त हुने तथा योगदानकर्तालाई समेत आकर्षक प्रतिफल दिन सकिनेमा विश्वस्त छौँ ।

अन्तिम तर महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको यो वर्ष कोषले आफ्नो योजना सञ्चालन कार्यविधि परिमार्जनमार्फत योगदानकर्ताबाट सुनिँदै आएका अधिकांश गुनासा सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त, बिमांकीय परामर्श र केही व्यावहारिक पक्षलाई समेत मध्यनजर गर्दै गरिएको संशोधनले पक्कै पनि आम योगदानकर्तामा उत्साह सञ्चार गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । संस्थागत सुशासनको पालना तथा योगदानकर्ता एवं रोजगारदातामैत्री सेवा प्रवाह गर्दै अगाडि बढ्नेमा सामाजिक सुरक्षा कोष परिवार प्रतिबद्ध छ ।

(तेस्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस २०७७ को अवसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रकाशित समय १२:५७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु