विकासका लागि एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई गर्ने सहयोग वैदेशिक सहायता हो । मूलतः अल्पविकसित वा विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक समृद्धिका लागि विकसित राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले विभिन्न माध्यमबाट दिने सहायतालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । विकासको प्रभावकारिताका लागि विश्वसाझेदारीको मान्यतास्वरुप वैदेशिक सहायताको अवधारण विकास भएको पाइन्छ ।

वैदेशिक सहायताको आधुनिक रुप विकास सहायता हो । एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई गर्नेे सहायता द्विपक्षीय सहायता हो भने कुनै एक वा एकभन्दा वढी संस्थाले अर्को देशलाई प्रदान गर्ने सहायता बहुपक्षीय सहायता हो । वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायता छन् । वैदेशिक सहायता नगद, वस्तु, सोधभर्ना र सोझै भुक्तानी जस्ता तरिकाबाट हुने गरेको छ । नेपालमा विकास सहायता मुख्यतः बजेट सहायता, क्षेत्रगत बजेट सहायता, परियोजनामा आधारित, कार्यक्रममा आधारित र मानवीय सहायता जस्ता ढाँचाहरुमा प्रवाह हुँदै आएको छ ।

अल्पविकसित मुलुकहरुमा हुने स्रोत साधनको कमी र कमजोर संस्थात्मक क्षमताका कारण विकास व्यवस्थापन र सुशासनका लागि विकास साझेदारहरुको भूमिका अहं हुन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विकासका साझेदारहरुले सहयोग गर्न थालेका हुन् । लगानी र बचतबीचको खाडल कम गर्न, विकासका गतिविधिलाई बढोत्तरी गर्न, स्रोत परिचालनमा सहयोग गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, ज्ञान र प्रविधिको स्थानान्तरण गर्न, निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षण गर्न, प्रत्यक्ष लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न, सुशासन कायम गर्दै गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विकास सहायता लिन थालेको पाइन्छ ।

नेपालको विकासमा वैदेशिक सहायताको योगदान
विगत ६ दशकदेखि नेपालको समग्र विकास प्रयासमा विकास सहायताले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । विकास साझेदार र सरकार दुबै पक्षको समझदारीमा सहायताको अधिकतम सदुपयोग र सुधार गर्न सकिन्छ । वैदेशिक सहायताको सुधारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २००५ को पेरिस घोषणापत्र, सन् २००८ को आक्रा कार्ययोजना, सन् २०११ को बुसान प्रतिबद्धता, सन् २०१४ को विकास प्रभावकारिताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सन् २०१६ को नैरोवी घोषणालाई स्वीकार्नुको साथै ऐक्यबद्धतासमेत जनाइसकेको छ । राष्ट्रियस्तरका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुमा लगानी गर्न, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न, सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुन र २०३० सम्म माध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न वैदेशिक सहायतालाई उपयोग गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । विगतदेखि वैदेशिक सहायताले पु-याएको योगदानलाई निम्न रुपमा हेर्न सकिन्छ–

– न्यून राजस्व परिचालन र अधिक सालवसाली खर्च भएको अवस्थामा पनि विकासका निम्ति थप वित्तिय साधनको उपलब्धता गराएको,
– राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन प्रवाहित गरी आर्थिक दर उच्च पार्न सहयोग पुर्याउँदै आएको,
– वैदेशिक निजी लगानी गर्नका लागि केही हदसम्म अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेको,
– उपलब्ध साधनको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको,
– समष्टिगत आर्थिक नीति निर्माणमा सहयोग पु¥याएको,
– संरचनात्मक सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको,
– विपद् र पुननिर्माणका लागि पुँजी तथा प्रविधि परिचालन भएको ।

वैदेशिक सहायताको नकारात्मक प्रभाव
राजस्व वचत सीमित हुने तर विकास कार्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक–सामाजिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताको भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । मुलुकको समग्र विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिने गरिए पनि सोचेअनुरुप प्रतिफल दिन नसकेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । वैदेशिक सहायताले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव मुख्यतः निम्न छन्–

– श्रणको भार बढ्दै गएको,
– ब्याजदर बढ्न गई थप आर्थिक भार परेको,
– परनिर्भरता बढाउने,
– मुद्रा स्फीतिको मूल कारक,
– मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा असर पर्न सक्ने,
– शोध भर्ना समयमा नहुँदा कतिपय विकास निर्माण समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने ।

वैदेशिक सहायताको प्रवाहको स्थिति
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता विकास वित्तको रुपमा परिचालन भइरहेको छ । विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्ने सरकारको नीति छ तथापि प्राविधिक सहायता र गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायता अझै पनि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाविष्ट हुन सकेको छैन । पछिल्लो पाँच वर्षमा गैरबजेट संयन्त्रबाट परिचालन भएका विकास सहायताको हिस्सा वार्षिक औसत ३३ प्रतिशत छ । विगतमा विकास खर्चको अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहायता रहने गरेकोमा हाल यसले कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत अंश ओगटेको छ ।

यसको प्रवाह र उपयोगको अवस्थालाई हेर्दा आव २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता (अनुदान र ऋण) २ खर्ब ५० अर्ब २४ करोड रहेकोमा आव २०७४/७५ मा १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड थियो । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये आव २०७३/७४ मा वैदशिक अनुदानको अंश ४१ प्रतिशत र ऋणको अंश ५९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४/७५ मा अनुदानको अंश घटेर ३९ प्रतिशत पुगेको छ भने ऋणको अंश बढेर ६१ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आव लगायत पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक अनुदानको तुलनामा ऋणको अंश उच्च छ । त्यसैगरी, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई मापन गर्दा यो क्रमशः ४२ प्रतिशत र ५८ प्रतिशत छ । पछिल्लो आँकडामा पाँच ठूला दाताहरु क्रमशः विश्वबैंक, एसियन विकास बैक, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य रहेका छन् । नेपालले हालसम्म पनि परियोजना वा कार्यक्रममा मात्र आधारित भएर विकास सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । देशको नाममा रहेको एयरमार्क सहायता पनि गैरसरकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा मुलुकले नपाई लिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् ।

वैदेशिक सहायताको चुनौती र अवसर
नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ । यसअनुरुप विकास प्रभावकारिताको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । तथापि, वैदेशिक सहायताको न्यून यथार्य खर्च, राष्ट्रिय प्रणाली बाहिरबाट सहायताको परिचालन, छरिएर रहेका खण्डीकृत आयोजनाहरुको बाहुल्य, कार्यान्वयनको कमजोर क्षमता, कमजोर अनुगमन, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया, सहायता सम्झौता पूर्वको अपर्याप्त तयारी, विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय प्रतिफलको प्राप्तिसँगै सहायता परिचालनको तादात्म्य, नेपालमा समेत सहभागी रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सहमतिको आन्तरिकीकरण, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आयोजनाहरुको तयारी एवं प्रस्तुति, वैदेशिक सहायताको समयमा नै शोधभर्ना हुनु, सहायतामा प्राविधिक सहायताको हिस्सा उच्च रहनु, स्थानीय साधन स्रोत प्रविधिमा परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरी सहायता परिचालन गर्नु, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमता कमजोर, संघीय संरचनाअनुसार विकास सहायोग परिचालन गर्न आवश्यक गृहकार्य र तयारी जस्ता चुनौती छन् ।

एकात्मक शासन प्रक्रियाबाट मुलुक संघीय शाासन प्रणालीमा रुपान्तरण भइसकेको र मुलुकको सामाजिक, प्राकृतिक भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं रणनीतिक विशेषताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको उच्च अवसर प्राप्त छ । नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हितअनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा पारदर्शीतवरले राष्ट्रिय बजेटमा समाविष्ट गरी खर्च गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुको ज्ञान र पुँजी भित्र्याउने नीति लिएको छ । वैदेशिक सहायता नीति २०७१ ले विकास सहायताको प्रभावकारिताका लागि विकास सहायतामा सञ्चालित परियोजनाको स्वामित्व, विकास नतिजालाई केन्द्रमा राखेर साधन स्रोतको विनियोजन, विकास साझेदार र सरकारको एक–अर्काप्रतिको पारस्परिक जवाफदेहिता र राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतासँग सहायताको आबद्धता सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ ।

सरकारले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा गरेका सन्धि सम्झौता, राजनीतिक स्थिरतातर्फ अग्रसर भएको मुलुकको अवस्था, तीनवटै तहमा रहेका निर्वाचित सरकार र तिनका विकास निर्माणका कार्यक्रम, वैदेशिक सहायतालाई विकासकार्यमा मात्र खर्च गर्ने सोच, एकद्वार लगानी नीतिहरुलाई अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ ।

संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता
नेपालको संविधानले मुलुकलाई केन्द्रीकृत राज्य संरचनाबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने प्रभावकारी स्रोतको रुपमा वैदेशिक सहायतालाई लिएको छ । उपलब्ध स्रोतहरुको पारदर्शी, न्यायोचित, विकासमुखी बनाउँदै आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील, समाजवाद उन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ । विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर–प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकास गर्ने नीति लिएको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ ।

संविधानको धारा ५९(६) ले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहायता लिने अधिकार मुख्यतः संघीय सरकारलाई तोकेको छ । धारा २७८ अनुसार सन्धि वा सम्झौता सम्पन्न गर्ने अधिकार संघमा निहित हुने, प्रदेशको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि/सम्झौता गर्दा सरकारले सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय सरकारको सहमतिमा औद्योगिक र आर्थिक विषयमा प्रदेश सरकारले करारजन्य सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । करारजन्य सम्झौता र सन्धिसम्झौता फरक–फरक हुन् । सहायता सम्झौता संघले गर्ने र सो रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनुपर्ने विषय संविधानले स्पष्ट पारेको छ । विश्वका अन्य संघीय मुलुकमा पनि प्रदेश वा प्रान्तीय सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्दैनन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको मानेको छ । सरकारले वैदेशिक सहायता देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजना वा कार्यक्रमका लागि लिन सक्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायता लिन वा वैदेशिक सहायताका आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने छैनन् । वैदेशिक सहायताको परिचालनमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निम्न छन्–
– भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जिर्णोद्धार,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, र मानव विकास,
– स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि,
– स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास,
– विपद् व्यवस्थापन,
– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा गरिने लगानी,
– सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये सरकारले वैदेशिक सहायता लिन उपयुक्त हुने भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रहरु ।

वैदेशिक सहायताको विकल्प
राजस्वको बचत सीमित हुने तर विकास कार्यमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक–सामाजिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको महत्व पूर्ण भूमिका छ । विगतमा विकास खर्चको अधिकांश स्रोत वैदेशिक सहायता भए पनि सरकारको वैदेशिक सहायताको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने नीतिका कारण यसको अंश घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायताको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजान निम्न विकल्प अंगिकार गर्न उपयुक्त हुन्छ–
– राजस्व संकलनमा वृद्धि,
– निर्यात प्रवद्र्धन,
– वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षण,
– निजी र सहकारी क्षेत्र परिचालन,
– वचतको दरमा वृद्धि,
– निजी क्षेत्रसँंग व्यावसायिक ऋण लिने,
– स्थानीय तथा स्वदेशीस्रोत साधन उपयोग,
– वाणिज्य बैंकहरुको तरलता उपयोग,
– विप्रेषणको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी,
– पर्यटन, कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्र विस्तार,
– गैरनेपाली आप्रवासीहरुको परिचालन ।

निष्कर्ष,
मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएकाले विकासको गतिलाई सन्तुलित बनाउन केही समयका लागि वैदेशिक सहायता आवश्यक देखिन्छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रियहित र प्राथमिकताको क्षेत्रमा उपयोगमार्फत आर्थिक विकासको क्षमता वृद्धि गर्ने सोच लिए पनि यसप्रतिको निर्भरता क्रमशः कम गर्दै लैजाने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । केन्द्रीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्छ । अबको एजेन्डा ‘विकास र समृद्धि’ हो । यसका लागि वैदेशिक सहायताको सकारात्मक उपयोग गर्दै आत्मनिर्भरताका लागि विकल्पहरुसमेत विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

(घिमिरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रकाशित समय ११:१० बजे