विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारी, वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड, खर्च गर्ने अधिकार, वित्तीय अनुशासनको पालना जस्ता विषयलाई वित्तीय संघीयताले समेटेको हुन्छ । वित्तीय संघीयतालाई नै संघीयताको रुपमा लिइन्छ । यस अर्थमा संविधानमा नै विभिन्न तहका सरकारको भूमिका, अन्तरसम्बन्ध, आर्थिक अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड जस्ता विषयको उल्लेख गरिएको हुन्छ । वित्तीय संघीयतामा सरकारको केन्द्रीकृत अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहसम्म ठाडो रुपमा विकेन्द्रित भएको हुन्छ ।

वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई पहिलो पुस्ताको सिद्धान्त र दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तको रुपमा विश्लेषण गरेको पाइन्छ । पहिलो पुस्ताको सिद्धान्तले सरकारको कार्य, राज्यकोष र कर्मचारी जस्ता अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरेको हुन्छ । यसले कार्यअधिकारकै आधारमा कर, लागत र सेवाको गुणस्तरीयता कायम हुने र समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, वृद्धि, रोजगारीमा केन्द्रित भई राजस्व वा आयको समान वितरण हुने जस्ता मान्यता लिएको हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले मौद्रिक र वित्तीय नीति तर्जुमा गर्छ, साथै सरकारका विभिन्न तहबीच स्रोतहरुको समतामूलक वितरण हुन्छ । केन्द्रीयलगायत प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार रहन्छ ।

दोस्रो पुस्ताको सिद्धान्तले अली फरक मान्यता लिएको पाइन्छ । यसले वित्तीय विकेन्द्रीकरणका कारण आउन सक्ने समस्याको उल्लेख गरेको छ । तसर्थ, वित्तीय संघीयताको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै रुपको विश्लेषण गर्न आजको आवश्यकता हो । सिद्धान्तका आधारमा मात्र नभएर वित्तीय संघीयताको प्रयोग कसरी गरिन्छ, त्यसबाट यसको प्रभावकारिता आंकलन गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा तीनवटै तहको एकल र साझा अधिकारसमेत उल्लेख गरेको छ । यी बाहेकका अन्य विषयमा संघीय सरकारमा अवशिष्ट अधिकार रहेको हुन्छ । संविधानमा उल्लेख भएका वा नभएका सिद्धान्त वा अधिकारहरुको व्यवहारगत प्रयोगका लागि सरकारले अन्तरतह समन्वयात्मक कानुन निर्माण गरी आधार तय गर्नुपर्छ । यसका साथै एकल वा साझा विषयका हकमा कानुन निर्माण गर्दा संविधानसँग नबाझिने गरी संघीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश तहले कानुन बनाउँदा संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन भने स्थानीय तहले संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था

मुख्यतः वित्तीय संघीयताले आर्थिक अधिकार र स्रोतको बाँडफाँडलाई इंगित गर्छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ ले आर्थिक अधिकारको प्रयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्ना एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशमा समेत हुने गरी संघले आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउँछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक स्थिरता, सन्तुलित विकास र आर्थिक उन्नतिलाई ध्यान राखेर तीनवटै तहको बजेट घाटा तथा अन्य वित्तीय अनुशासनको व्यवस्थापनमा संघीय कानुनको पालना तीनै तहले गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ६० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व स्रोतको बाँडफाँड सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच न्यायोचित रुपमा वितरण हुनुपर्छ । संविधानका उल्लिखित व्यवस्थालाई सरकारको आर्थिक ऐन २०७५, अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

वित्तीय संघीयताका आधारस्तम्भ तथा तत्व

वित्तीय संघीयतालाई आर्थिक–राजनीतिक अवधारणका रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तनबाट स्थापित संघीय शासन प्रणलीको सफलतालाई वित्तीय संघीयतासँग जोडेर हेरिन्छ । जनस्तरसम्म शासन प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण, जनतामा स्वशासनको अनुभूति र आर्थिक उन्नतिद्वारा मुलुकको समृद्धिका लागि नेपालले वित्तीय संघीयतालाई मूलमन्त्र बनाएको छ । यसका प्रमुख आधारस्तम्भ वा तत्वहरु निम्न छन्–

१. राजस्व अधिकार– राजस्व परिचालनको आधार नभई कुनै तहको सरकारले कार्य सम्पादन गर्न सक्दैन । अर्थपूर्ण संघीयता वा विकेन्द्रीकरणका लागि राजस्वका क्षेत्र पहिचान गर्ने, करको दायरा निर्धारण गर्ने, कर संकलन गर्ने अधिकार र क्षमता सरकारमा हुनुपर्छ । यस्तो अधिकार र क्षमताले वित्तीय स्वायत्तता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व विस्तार गर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तीनवटै तहलाई कर र गैरकर लगाउन सक्ने आधार उल्लेख गरेको छ । सरकारको राजस्व अधिकारअन्तर्गतका करहरुमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर र पारिश्रमिक कर तथा गैरकरमा राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा/चिठ्ठा/क्यासिनो, दण्ड जरिवाना पर्छ । सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतमा रोयल्टी लगाउन वा उठाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकारमा करतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर तथा गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना छ । स्थानीय तहले लगाउन सक्ने करमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर तथा गैरकरमा सेवा शुल्ककर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना छन् । प्रत्येक तहको राजस्व अधिकारमा सम्बन्धित तहको कानुन र प्रचलित अन्य कानुनबाट संकलन गरिएका कर तथा गैरकर आयलाई समेत समाविष्ट गरिएको हुन्छ ।

२. खर्च जिम्मेवारी– नागरिकको सहज पहुँच र सम्बन्ध स्थानीय सरकारसँग हुने हुँदा खर्चसम्बन्धी जिम्मेवारी पनि त्यही तहमा रहनुपर्छ । यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रहँदा राज्य र नागरिकबीचको समीपता बढ्छ, विनियोजनमा कुशलता बढ्छ र खर्चमा गुणस्तरीयता आउँछ । केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, न्याय सम्पादन, वैदेशिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पुनःवितरण जस्ता बृहत् सामाजिक सेवाका काम गर्छ भने उपराष्ट्रिय र स्थानीय सरकारले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनकल्याणका कार्य गर्छ ।

सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय प्रत्येक तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा हुने सार्वजनिक खर्चको विवरण तयार गर्नुपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले सार्वजनिक खर्चको विवरण तय गर्दा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तयार गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आगामी आवको खर्चको विवरण पुस मसान्तभित्र पेस गर्नुपर्छ भने केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँग परामर्श लिई फागुन मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको मुख्य उद्देश्य तीन तहकै सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयबाट मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु हो ।

३. अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण– केन्द्रमा स्रोतको केन्द्रीकरण र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी रहने असन्तुलन हटाउन अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस स्थितिमा वित्तीय साधनको अभावलाई विभिन्न विकल्पद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ । जसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान मुख्य औजारका रुपमा रहेका छन् । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्छ ।

स्थानीय वा प्रदेश वा संघीय तहका कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तोकेको सर्तअनुसार काम गर्ने गरी सशर्त अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश तहले तोकेको सर्तमा काम गर्ने गरी स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन सक्ने प्रावधान छ । पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट हुन सक्ने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयनको क्षमता र योजनाको आवश्यकताका आधारमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश तहले स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास तथा आपूर्ति गर्न, अन्तरप्रदेश तथा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न, आर्थिक तथा सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग तथा समुदायको उत्थान गर्न केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिनसक्ने प्रावधान छ ।

४. ऋण– सामान्यतः आन्तरिक वा बाह्य संघसंस्थाबाट ऋण लिई साधन स्रोत परिचालन गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको हो । तथापि, उपराष्ट्रिय तहका सरकार पनि सार्वभौम शक्तिको सीमित अभ्यास गर्ने हैसियतमा हुन्छन् । नेपालको संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिने अधिकार मुख्यतः संघीय सरकारलाई तोकेको छ । यसका साथै केन्द्रीय सरकारको सहमतिमा औद्योगिक र आर्थिक विषयमा केन्द्रित रही प्रदेश सरकारले ऋण लिन पाउने अधिकारसमेतको व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तथापि, प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिनुअघि केन्द्र सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानलाई कानुनले अनिवार्य गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका उल्लिखित चार स्तम्भहरुको व्यवहारगत प्रयोग र सुनिश्चितताका लागि कानुनी आधार, संस्थागत संरचना, योजना तथा बजेट प्रणाली, शासकीय तहको कोष र शासकीय तहबीचको नियन्त्रण, सन्तुलन र सहयोग जस्ता विषयलाई पूर्वसर्तको रुपमा लिन सकिन्छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने विषय

संघीय तहमा मात्र नभएर तल्लो तहसम्म स्रोतको संकलन, खर्च, निर्णय, कोष व्यवस्थापन र स्रोतको बाँडफाँड भई प्रत्येक तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूर्णरुपमा पूरा गर्न सक्नु नै वित्तीय संघीयताको मूल मर्म हो । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने विषय निम्न छन्–

• स्थानीय कर आधारको क्षेत्र पहिचान,
• स्थानीय करदाताको विश्वास आर्जन,
• आफ्ना कार्यक्षेत्रमा रणनीतिक सोचका साथयोजना कार्यान्वयन,
• पारदर्शीता र जवाफदेहिता निर्वाह,
• वित्तीय प्रणाली निर्माणका लागि क्षमता विकास,
• लोकप्रियभन्दा पनि दिगो सामाथ्र्य सहितको कार्यक्रम सञ्चालन,
• स्थानीय स्रोतको विवेकशील उपयोग,
• स्थानीय नागरिक तथा समुदायको संलग्नतामा आर्थिक संरचना निर्माण,
• सेवामा सह–उत्पादनको प्रक्रिया अवलम्बन,
• उत्पादित सेवाबाट लागत भरणको सिद्धान्तअनुरुप शुल्क निर्धारण,
• छिटो प्रतिफल दिने आयोजनामा ऋण तथा सहायता परिचालन ।

निष्कर्ष,

वित्तीय संघीयतामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन मूल एजेन्डा बनेको छ । तीनवटै तहबीच समन्वय र सहकार्यको विवादरहित वातावरण स्थापना गर्नुपर्छ । साथै, उठेका सवालहरुको समयमै सम्बोधन, वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण, सामाजिक परीक्षण, हरेक साता आय–व्यय विवरण तय, सञ्चित कोषको उचित उपयोग र समष्टिगत आर्थिक नीतिमा ध्यान दिएर सबै तहका सरकारहरुले आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेमा वित्तीय संघीयताले सार्थकता पाउन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । संघीयताले आर्थिक भारमात्र वृद्धि गर्दैन, आर्थिक समृद्धि ल्याउनमा समेत सहयोग गर्छ ।

(लेखक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रुपन्देही) हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस्
विकासमा गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका

प्रकाशित समय १६:३२ बजे