भनिन्छ, जागिरेभन्दा उद्यमी नै विश्वका धनी व्यक्तिको सूचीमा अटाउँछन् । यो भनाइ नेपालका सफल उद्यमी चन्द्रप्रसाद ढकालको हकमा पनि लागू हुन्छ । जागिर छाडेर व्यवसायी बनेको ३० वर्षको अवधिमा उनी नेपालकै ठूलो व्यावसायिक घराना आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष बनेका छन् । यो ग्रुपमा सवारीसाधन, जलविद्युत, ट्राभल एन्ड टुर्स, बिमा, बैंक, पर्यटन, सूचना प्रविधिसम्मका व्यवसाय अटाएका छन् । ढकालले २०४८ सालमा कार्गो व्यवसाय सुरू गरेका थिए । सन् २००२ मा इन्टरनेसनल मनी एक्सप्रेस (आइएमई) को जिम्मेवारीसहित सुरु भएको व्यावसायिक यात्रा अहिले तीव्र गतिमा दौडिरहेको छ । बागलुङको अमलाचौरमा २०२२ सालमा जन्मिएका ढकाल ५५ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा देशका प्रतिष्ठित उद्यमीमा दर्ज भइसकेका छन् । ढकाल अध्यक्ष रहेको आईएमईले महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) सम्मान प्राप्त गरेको छ । रेमिट्यान्स कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर भुक्तान गरेबापत आईएमईले लगातार तीन पटक ठूला करदाताको रुपमा सम्मान पाएको छ । प्रवल जनसेवाश्री (चौथो) बाट सम्मानित उनी सन् २०१० देखि नेपालका लागि इन्डोनेसियाको अवैतनिक वाणिज्य दूत, लगानी बोर्डका आमन्त्रित सदस्य, उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोसिएटतर्फका उपाध्यक्ष र रोजगारदाता परिषदका सभापति छन् । ढकालसँग महासंघको आसन्न निर्वाचन, नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को असरलगायतका विषयमा गजेन्द्र बुढाथोकी र डीआर आचार्यले गरेको कुराकानी :

कोरोनाभाइरसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर संकट उत्पन्न गर्‍यो । तपाईं नेपालको एक अग्रणी उद्यमी हुनुहुन्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो असर पार्‍यो ?

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर परिसकेको छ । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यस्तै केही समयअगाडि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो प्रारम्भिक अनुमानमात्र हो । अहिलेको लकडाउनको अवस्था कहिलेसम्म रहने हो, त्यसपछि मात्र यसको पूर्ण विवरण आउला । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि विश्व अर्थतन्त्रमा यसले निकै ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अप्रिल २०२० मा सार्वजनिक गरेको वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र झन्डै ५ प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ । यो पनि प्रारम्भिक प्रक्षेपण हो । कोरोनाको असर बढ्दै गएमा र लकडाउनको समय लम्बिँदै गएमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकअनुसार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीका कारण सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र झन्डै ५ प्रतिशतले संकुचन हुने भएको छ । यो पनि प्रारम्भिक प्रक्षेपण हो । कोरोना नियन्त्रणमा आउन समय लागेमा यो दर अझ तल झर्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै विश्व बैंकले चालू वर्ष विश्व विप्रेषणमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी गिरावट आउने भनेको छ । विश्व बैंकले चालू वर्ष विश्व विप्रेषण २० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेकाले यसको असर भयावह हुने आंकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि विगत तीन महिनाभन्दा लामो समय पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा रह्यो । हालै मात्र सरकारले केही खुकुलो बनाउने भनेको छ । यो पनि अलमलमा छ । विकास निर्माणका काम सबै ठप्प छन् । उद्योग, व्यवसाय र कलकारखाना बन्द नै छन् । विप्रेषण आप्रवाह घट्दो छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक रोजगारीबाट विमुख हुँदैछन् । अहिलेसम्मकै मात्र अवस्थालाई हेर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा कोरोना महामारीको असर ठूलो पर्ने देखिएको छ ।

लामो अवधिको लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई कति गहिरो असर पारेको तपाईंको आंकलन छ ?

मैले अघि पनि भनेँ लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक क्षेत्रले निकै ठूलो र दीर्घकालीन क्षति व्यहोरिसकेको छ । सामान्यतः एक दिनको बन्दले हाम्रो अर्थतन्त्रमा करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँको क्षति पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्मको बन्दले नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाइ क्षति पुग्ने अनुमान भएको छ । लामो समयको लकडाउनले समग्रमा हाम्रो उत्पादन र बजारको समग्र चक्र नै क्षतविक्षत पारेको अवस्था हो ।

लकडाउनका कारण हाम्रो पर्यटन उद्योग पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । होटल, ट्राभल, एयरलाइन्स जस्ता व्यवसायमा यसको असर सबैभन्दा पहिला परेको छ । पर्यटन वर्ष २०२० लाई आधार मानेर नेपालमा पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिएको थियो । अहिले यस क्षेत्रका लगानीकर्ता र मजदुर सबैभन्दा बढी मर्कामा छन् । पर्यटन क्षेत्र रिकभर हुन पनि लामो समय लाग्ने हुनाले यो क्षेत्रमा गरिएको अर्बौं लगानी र यसमा आश्रित लाखौँ श्रमिक/कर्मचारीको अवस्था नाजुक भइसकेको छ । त्यस्तै लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात रोकिँदा उद्योग सबै बन्द छन् । उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्ने मजदुर र उद्योगीको आर्थिक अवस्था पनि नाजुक भएको छ ।

कोरोनाभाइरसले उत्पन्न गरेको संकटबाट निस्कन नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति समय लाग्ला ?

यसको जवाफ अहिले नै दिन सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म पनि लकडाउन जारी रहेको  र उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, होटल, हवाई तथा यातायात क्षेत्र आंशिक मात्र खुलेको छ । अझै पनि कोरोनाभाइरस महामारीले कुन रुप लिन्छ भन्नेमा अन्योल नै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र कति समयमा रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा कोरोनाभाइरस संक्रमण कहिलेसम्ममा नियन्त्रणमा आउँछ भन्नेमा भर पर्छ ।

अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि अब के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

तत्कालका लागि सुरक्षा सावधानी अपनाएर सबै क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । कुनै एउटा क्षेत्र मात्र सञ्चालनमा नआउँदा पनि अर्थतन्त्रको सबै चक्र पूरा हुन सक्दैन । त्यसले अन्य क्षेत्रको पर्फमेन्समा पनि असर गरेको हुन्छ । त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौँ कि कम्तीमा ५० प्रतिशत वा स्वास्थ्य सुरक्षाको हिसाबले उचित क्षमतामा सबै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसो गरिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र दीर्घकालीन संकटमा फस्छ र यसलाई पुनर्बहाली गर्न निकै लामो समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे कुरा गर्दा प्रिकोभिड, कोभिडपछिका कुरा गर्नुपर्छ । नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा के फरक पारेको छ ?

अवश्य पनि कोभिडभन्दा अगाडि नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख थियो । निकै लामो समयपछि नयाँ संविधानसँगै हामीले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गरेका थियौँ । यसले गर्दा २०७२ पछि मात्र हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक लगानीलगायत आन्तरिक लगानी निकै बढेको थियो । उद्योग विभागको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत नयाँ उद्योग व्यवसाय नयाँ संविधान जारी भएपछि खुलेका छन् । तर, अहिले फेरि वातावरण बिग्रिएको छ ।

तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ । महासंघको नेतृत्वमा आउनुभयो भने तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन् ?

निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन हो । नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न र राजस्वमार्फत राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामीकहाँ अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । जस्तैः उद्योग व्यापार दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्नेछ । उद्योग, आयोजना, वेयर हाउसको निर्माणमा इआईए, आईईका लागि लाग्ने लामो प्रक्रिया, समय र झन्झटलाई छोट्टयाउनुपर्नेछ । समय प्रक्रियाका कारण बढ्ने लागतलाई घटाउनुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको बलियो इन्जिन हो । नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न र राजस्वमार्फत राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ । औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामीकहाँ अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ ।

निर्यात व्यापार बढाउन हामीलाई उद्योग ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्रमात्रै होइन, त्यहाँ पुग्ने सडक, विद्युतलगायतका दिगो पूर्वाधार चाहिन्छ । गुणस्तरीय विद्युत त्यो पनि सर्वसुलभ दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । उद्योग र आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा किन्न वा अधिग्रहण गर्न, ती कम्पनीलाई अनावश्यक सम्पत्ति र जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेछ ।

एउटा निकायबाट फर्छ्यौट भएको विषयलाई वन, मालपोतलगायतका विभिन्न निकायबाट अहिले जुन अल्झाउने परिपाटी छ, त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ । नवउद्यमीलाई मात्रै होइन, ठूला उद्योगी र व्यापारीसम्मलाई ऋणमात्रै नभएर स्वपुँजीको उपलब्धता पनि बढाउनुपर्नेछ ।

उद्योगी व्यापारीसँग राज्यका निकायले जबर्जस्ती होइन, पारदर्शी ढंगबाट, सहज र वैज्ञानिक रुपमा कर उठाउने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रलाई करको बोझमा दबाउने अहिलेको जुन व्यवस्था छ, त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ । करमा रहेका दुबिधाका कारण भविष्यमा उद्योगी व्यवसायीमा करको ठूलो भार पर्ने गरेको छ । त्यस्ता दुबिधा भएका कर कानुनहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।

एउटा निकायबाट पार लागेको कर र सम्पत्तिको विषयलाई अनेक निकायबाट छानबिनको विषय बनाउने जुन रोग छ, त्यसको सही निदान र उपचार पनि गर्नुपर्नेछ । सरकारले हालै लागू गरेको भिसिटिएस र अनिवार्य पानले साना तथा मझौला उद्यमी समस्यामा छन् । हामीले यसको पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । सम्पत्तिमाथि निजी क्षेत्रको जुन हक छ, त्यसलाई अझ विश्वासिलो बनाउनुपर्नेछ । स्वदेशी उद्योग र व्यापारको संरक्षण गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्ता संस्थालाई विज्ञ संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।

राज्यको रुपान्तरण र संघीयतासँगै मुलुकलाई ठूलो लगानीको आवश्यकता छ तर लगानीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र नै अघि सरेनन् भन्ने आरोप छ नि !

हामी निजी क्षेत्र भनेको देशको समृद्धिको यात्राका दरिलो खम्बा हौँ, राज्यले घोषणा गरेको तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एक दरिलो खम्बा । देशको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशत हाराहारी छ । तर पनि सरकारले अघि सारेको समृद्धिको यात्रामा सफल सारथिका रुपमा रहने निजी क्षेत्रले राज्यको तर्फबाट अपेक्षाअनुसार अभिभावकको भूमिका पाउन सकिरहेको छैन । नेपालमा लामो समयपछि देखिएको राजनीतिक स्थायित्वसँगै लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताले अरु वातावरणका अतिरिक्त स्थायी सरकार पनि हेर्छन् नै । देशमा तीन तहको सरकार बनेपछि आ‑आफ्ना क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन एक किसिमले प्रतिस्पर्धा नै भएको मैले पाएको छु ।

मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने कार्यक्रमका लागि विभिन्न ठाउँमा पुग्दा त्यहाँ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो प्रदेशमा पनि चन्द्रागिरिजस्तै केबलकार बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँहरुले तपाईं आउनुहोस्, वातावरण हामी बनाउँछौँ भन्ने गर्नुभएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई नीति नियम र कानुनमा राम्रैसँग स्वीकार गरेको पनि छ । तर, नेतृत्वमा यो सकारात्मक सोच देखिएजसरी राज्य संयन्त्रभित्र भने के के नपुगेजस्तो देखिन्छ । हाम्रा उद्योगी, व्यवसायी साथीहरुले काम गर्ने क्रममा नेपालको परम्परागत संरचनाबाट सहज महसुस गर्न नपाएको गुनासो बारम्बार गर्नुभएको पनि छ ।

राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो । यसले हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले दिने सेवा पनि राज्यकै लागि हो । यसका लागि उद्योगी व्यवसायी मित्रहरु आफ्ना व्यावसायिक हकहितका लागि संयुक्त रुपमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले मेरो उम्मेदवारीको नारा ‘समृद्धिको आधार राज्य‑निजी क्षेत्र साझेदार’ राखेको छु । किनभने निजी क्षेत्रको दरिलो उपस्थिति बिना राज्यमात्रको पहलमा देश समृद्ध बनेको संसारमा अहिलेसम्म मैले कतै देखेको छैन । राज्यले निजी क्षेत्रसँग जति सहकार्य गर्छ, त्यति द्रुत गतिमा राज्यको आर्थिक उन्नति हुन्छ । आखिर राज्य निजी क्षेत्रको बिनालगानीको एउटा पाटर्नर पनि हो ।

संघीयतासँगै गठन भएका तीन तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहका सरकारहरूले लिएका कर नीतिले निजी क्षेत्र हतोत्साही भएको हो ?

यसले निजी क्षेत्रलाई केही समस्यामा पारेकै छ । करको मात्रै नभएर अन्य विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायी अन्योलमा देखिएका छन् । हामी भर्खरै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । विस्तारै समस्या हल हुँदै जालान् । तीनै तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलेर करलगायतका अन्य विषयलाई टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउन सरकारले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

मुख्य कुरा त नीतिगत सुधार नै हो । यतिखेर हामीसँग बलियो सरकार छ । अब पनि विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता नदिने हो भने हामी धेरै पछि पर्नेछौँ । हाम्रा सन्ततिले हामीलाई माफ गर्ने छैनन् । सरकारले उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका सबै प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुपर्छ । कर नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । उत्पादन र बजार व्यवस्थापनका अन्तरदेशीय व्यवधान हटाइदिनुपर्छ । घरेलु उद्योगको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि स्थानीय उत्पादनको उपभोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अर्थात, सरकारले निजी क्षेत्रलाई समृद्धिका सारथि मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालभरिका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो तर केही वर्षदेखि यो एपेक्स बडीको भूमिका प्रभावकारी नभएको टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । यसो हुनुका पछाडि के कारण हुनसक्छ ?

यसका पछाडि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको कमजोरी छ जस्तो लाग्दैन । तर, सबै व्यवसायीको आकांक्षाअनुसार उपलब्धिहरू हासिल नभएका हुनसक्छन् । यसलाई सुधार्दै लैजाने जिम्मा अबको नेतृत्वको हो । त्यसका लागि हामी उद्योगी व्यवसायीले समग्र उद्योग व्यवसाय र देशको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

देश संघीयतामा गएसँगै महासंघको संघीय संरचना किन प्रभावकारी हुन सकेन ?

यसका पछाडि दुई महत्वपूर्ण कुरा छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको पुरानो संस्था हो । संघीय संरचना बन्नुभन्दा अगाडि नै यसको मूल संरचना बनेको तथा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू, नगर उद्योग वाणिज्य संघहरू क्रियाशील रहेका कारणले तिनलाई संघीयता अनुसार पुनःसंरचना गर्न समय लागेको हो । अर्को कुरा भनेको महासंघले प्रादेशिक संघहरू बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको भए पनि तिनको भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा महासंघको विधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै नै विधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने खाँचो पनि छ । यो कुरा प्रक्रियामा पनि थियो, यहीबीचमा कोरोना संकट आइलाग्यो । आउँदो कार्यसमितिपछि हामी यसलाई संस्थागत बनाउन पहल थाल्नेछौं ।

सरकारका उच्चस्तरीय आर्थिक निकायहरूमा महासंघको लबिङ कमजोर बनेको महसुस गरिएको छ । यसमा सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ ?

यसमा म पूर्ण सहमत छैन । सरकारका विभिन्न निकायहरूमा अझै पनि महासंघलाई प्रतिनिधित्व गराइएकै छ । निजी क्षेत्रका तर्फबाट हुने लबिङहरूमा भने महासंघसहित सबै संघसंस्थालाई साथ लिएर जान सकिएमा अझ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

केही दशकदेखि महासंघमा उद्यमी‑व्यवसायी गुटबन्दीमा लाग्ने र ध्रुवीकृत हुने समस्या बढेको छ । यसमा महासंघकै केही पूर्वअध्यक्ष र वर्तमान पदाधिकारीहरू पनि संलग्न भएको देखियो । यसले महासंघलाई कहाँ लैजाला ?

व्यावसायिकताभन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा यसलाई लिनुपर्छ । हामी व्यवसायी हौँ । हामीले त्यस्तो व्यावसायिक हित सोच्नुपर्छ, जसले मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिमा टेवा पुग्न सकोस् । उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यवसायीहरूको छाता संगठन भएकाले व्यावसायिक व्यक्तिहरू मात्रै महासंघमा भए भने गुटबन्दीको स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

महासंघमा तपाईंको सक्रियता उल्लेखनीय बढेको छ । तपाईं नेतृत्वमा आउनुभयो भने महासंघका संरचनामा सुधारका लागि के‑के पहल गर्ने योजना छन् ?

महासंघ भनेको सबै उद्योगी, व्यवसायीमात्रै नभएर पेशागत लगानीकर्ताहरूको साझा संस्था हो । त्यसलै परिवर्तित समयमा महासंघको भूमिकालाई पनि अझ व्यापक बनाइनुपर्छ । महासंघ आजको अवस्थासम्म आइपुग्नका लागि हाम्रा अग्रजहरूको ठूलो त्याग र योगदान छ । उहाँहरूको सम्मान गर्दै अब महासंघलाई निजी क्षेत्रको वास्तविक छाता संगठनका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि यस क्षेत्रका अन्य संस्थाहरूलाई पनि साथै लिएर अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । महासंघको भूमिका अझ फराकिलो बनाउँदै यसलाई निजी क्षेत्रको थिंकट्यांक बनाउनका लागि केही संस्थागत व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । महासंघ भनेको ठूलो लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीको मात्र संस्था होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ । जिल्ला/नगरका साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीका सबै तह र तप्काका समस्या सम्बोधनका लागि समेत महासंघले पहल गर्नेछ ।

तपाईं बैंकरका साथै हस्पिटालिटी उद्यमी पनि हुनुहुन्छ । भर्खरै अंकट्याडले प्रकाशित गरेको एउटा रिपोर्टले विश्व पर्यटन उद्योगमा १.२ ट्रिलियन डलरको क्षति पुगेको देखायो । नेपालमा यसको के प्रभाव पर्ला ?

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड १९ को सर्वाधिक असर परिसकेको छ । अझै लामो समय पर्ने निश्चित छ । कोभिड १९ को प्रभाव जति रहन्छ, पर्यटन क्षेत्र फस्टाउन त्योभन्दा धेरै बढी समय लाग्छ । पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि कोभिड १९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको छ ।

नेपालको पर्यटन पूर्वाधार निकै कमजोर छ, तपाईंहरुले निकै जोखिम मोलेर चन्द्रागिरि केबलकारसँगै त्यहाँ प्रिमियम रिसोर्ट खोल्नुभयो । पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता कसरी देख्नुभयो ?

कोभिड १९ लाई बिर्सिने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । नेपाल आफैँमा पर्यटकीय भूमि हो । धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले नेपाल भरिपूर्ण छ । हिमाल, पहाड र तराईको यस्तो अनुपम संयोजन विश्वमा कहीँ छैन । ताप्लेजुङदेखि दार्चुला अनि झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको विविधता साँच्नै नेपालका लागि वरदान नै हो । यो समग्रतामा मैले प्रशस्त सम्भावना देखेको छु ।

प्रकाशित समय १२:०३ बजे