समय-समयका आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदै आएको छ । व्यवस्था परिवर्तनमा ग्रामीण महिलाको भूमिका निकै प्रभावकारी हुने गर्छ । तर, ग्रामीण महिलाको अवस्थामा भने अपेक्षित परिवर्तन आएको पाइँदैन । उनीहरु शिक्षा, रोजगार, राजनीति जस्ता क्षेत्रमा निकै पछाडि छन् । चुलोचौकामा सीमित महिलालाई मूलधारमा ल्याउन राज्यले गरेका पहलले आशातीत नतिजा दिइरहेका छैनन् । दोलखाको ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएर हुर्किएकी शान्तिमाया पाख्रिन प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय ग्रामीण महिला दिवसका अवसरमा ग्रामीण महिलाको अवस्था, उनीहरुका समस्या समाधानमा राज्यका नीति नियम र महिला सांसदहरुको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रही बबिता तामाङले गरेको कुराकानी :

---

मुलुकमा पटक पटक राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भए । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश जस्ता शीर्ष पदमा महिलाहरु पुगे । तर, ग्रामीण महिलाको अवस्थामा खासै परिर्वतन आएको पाइँदैन । यहाँलाई के लाग्छ ?

अहिले महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । महिला सभामुख पनि बनिसक्नुभयो । सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । शीर्ष पदमा पुग्नुहुनेहरु ग्रामीण परिवेशबाटै आउनुभएको हो । राजनीतिक रुपमा महिलाहरु माथि आइरहेका छन् । महिलामा सामाजिक, राजनीतिक चेत पनि बढेको छ । तर, राजनीतिमा जति अन्य क्षेत्रमा महिला अगाडि आउन नसकेको भने सत्य हो । अहिले तीन तहको संरचना छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंगबाट हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । संघीय र प्रदेश संसदमा सभामुख र उपसभामुखमा त्यस्तै व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख र उप्रमुखमा अनिवार्य फरक लिंगको हुनुपर्छ । यसरी संविधानले नै नीतिनिर्माण तहमा ग्रामीण महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । सहभागिता, अवसर, कार्यकारिणी र उपभोग यी चारै क्षेत्रमा महिलाले ठाउँ पाइरहेका छन् तथापि निर्णायक तहमा भने निकै कम छ । विगतका दिनलाई फर्केर हेर्दा अहिले ग्रामीण महिलाको अवस्थामा धेरै परिर्वतन आएको छ । राजनीतिक चेतना बढेको छ, शिक्षामा विभेद छैन, बुझाइमा परिर्वतन आएको छ । मुख्य कुरा महिलामा आत्मविश्वास बढेको छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने भएको छ । विगतमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्थ्यो । अहिले नागरिक कोही पनि पहिलो, दोस्रो हुँदैन, समान हुन्छन् भन्ने चेतनाको विकास भएको छ । अहिले महिलामाथि हिंसा भए भने बाहिर आउँछन् । हिंसा सहनुहुन्न भन्ने चेतना बोध भएको छ । ग्रामीण समुदायमा जन्मिएर, हुर्किएर, पढेर महिलाहरु विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन् । त्यसैले हिजोदेखि आजसम्म ग्रामीण महिलाको अवस्था उस्तै छ भन्न मिल्दैन ।

महिलालाई राज्यको उपल्लो तहमा पुर्‍याउन ग्रामीण महिलाको भूमिका कति छ ?

महत्वपूर्ण भूमिका ग्रामीण महिलाकै हुन्छ । गाउँका सबै पुरुष रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन् । घर, परिवार, समाज थेग्ने भनेकै ग्रामीण महिला हुन् । त्यसकारण महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउने बलियो आधार ग्रामीण महिला हुन् । राष्ट्रपतिको जग ग्रामीण महिला हुन् । राष्ट्रपतिलाई जन्माउने आमा पनि ग्रामीण महिला हुन्, हुर्केको, बढेको र राजनीति थालेको पनि गाउँबाटै हो । भोट हालेर जिताउने पनि ग्रामीण महिला नै हुन् । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसद र सभामुख गाउँका महिलाहरुले नै चुनेर पठाएका हुन् । ओनसरी घर्ती पनि रोल्पामा जन्मिएर, राजनीति गरेर आउनुभएकी महिला हो । ग्रामीण महिला पारदर्शी र सरल हुन्छन् । स्वच्छ मनका हुन्छन् । नेपालको हकमा समाज निर्माणदेखि महिलालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउने ग्रामीण महिला नै हुन् ।

ग्रामीण महिला बढीजसो चुलोचौकामै सीमित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई पारिवारिक जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने, आयआर्जन बढाउने खालका जिम्मेवारीमा ल्याउन किन सकिएको छैन ?

यसका धेरै कारण छन् । हाम्रो देश पुरुष प्रधान समाज छ । हामी महिलामा पनि पुरुषत्वको भावना छ । परिवारबाटै छोरी र छोरामा विभेद सुरु हुन्छ । महिलाले नै छोरी मान्छे लजाउनुपर्छ, हाँस्नु हुन्न, छोरा मान्छे आँटिलो हुनुपर्छ, जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइरहेका हुन्छन् । जन्मेदेखि त्यो वातावरणमा हुर्केका कारण महिलामा घरबाटै दास मनोवृत्तिको विकास हुन्छ । पुरुषवादी चिन्तनका कारण यस्तो भएको हो । मान्छे कस्तो बनाउने वातावरणले प्रभाव पार्छ । टोलमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच छ भने त्यसैअनुसार समाज अघि बढेको हुन्छ । पुरुषहरु बाहिरको काम गर्ने, कमाउने भएकाले महिलालाई घरको कामधन्दाको जिम्मेवारी बढी हुन्छ । बच्चा जन्माउने, हुर्काउने, पढाउने, घरधन्दा चलाउने सबै महिलाले गर्नुपर्छ, वर्षौंदेखि यही भइरहेको थियो । अहिले भने यसमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।

महिलालाई राज्यका माथिल्लो निकाय र नीति निर्माण तहमा ल्याउन समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ, यसले कति ग्रामीण महिला लाभान्वित भएको पाउनुहुन्छ ?

शतप्रतिशत छैन । दुई थरी छ । हिजो ग्रामीण महिलामा राजसंस्थाबारे चेतना जगाइयो, अन्यायविरुद्ध लड्न सिकाइयो । परिणामतः मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो । अहिले समानुपातिक व्यवस्थाले महिलालाई समेटेको छ । केही लाभ पुगेको छ । तथापि, शीर्ष नेतृत्वले ग्रामीण भेगबाट नीति निर्माण तहमा आएका जनप्रतिनिधिको कुरा कति सुन्छ भन्ने नै हो । म आफैँ ग्रामीण भेगको गरिब परिवारमा जन्मेर संर्घष गरेर आएकी हुँ । धेरै संर्घष गरेकी छु । कापीकिताब र स्कुलको पोसाक किन्न आलु र कुचो बेच्नुपर्थ्यो । त्यसैले मैले बोल्ने भाषा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जे भए पनि योजना निर्माण गर्नेबेलामा गाउँको वास्तविक कुरा ल्याउनुपर्छ । ल्याइरहेको हुन्छु । रिपोर्टिङ त्यसैअनुसार गर्छु तर नेतृत्वले मेरो कुरा कति सुन्छ, त्यसमा निर्भर हुन्छ । चुनौती यहीँ छ । नेपालको राजनीतिमा नेताको नजिक भएकाहरुको मात्र सुन्ने प्रवृत्ति छ । हामीलाई उहाँहरु सुन्नु हुन्न । किनकि, हामीलाई सुनेर उहाँहरुलाई लाभ हुँदैन । तथापि, धेरै महिलाहरु नेतृत्व तहमा आएका कारण दबाब बढेको छ । उदाहरणका लागि अहिले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ल्याइएको छ, यसले विकट गाउँका महिला सुत्केरी हुन गाह्रो हुँदा हेलिकप्टरबाट सेवा पाउने गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई गाउँको समस्याबारे थाहा नहुँदो हो त यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुने थिएन । एकल महिलालाई सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्न कर्जा सुविधाको व्यवस्था भएको छ । जति भएका छन्, पर्याप्त छैनन् तर हामी निरन्तर ग्रामीण महिलाको सुखदुःखमा साथ दिनेगरी कानुन बनाउँदै छौँ । कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन लागिरहेका छौँ ।

ग्रामीण महिलालाई क्षमतावान बनाएर प्रतिस्पर्धामा ल्याउन राज्यले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

पहिलो कुरा अवसर दिनुपर्छ । अवसर पाए भने महिलाले जे पनि गर्न सक्छन् । पुरुषले भन्दा हजारौँ गुणा बढी गर्न सक्छन् । अवसर दिएरमात्रै भने हुँदैन । सांसद बनाएर ल्यायो तर सदनमा बोल्नै दिएन भने कति क्षमता छ भनेर कसरी थाहा पाउने ? अर्को कुरा महिलाले गर्ने काममा विश्वास हुनुपर्छ । तर, महिलाले गरेको, बोलेको नपत्याउने परिपाटी छ । यसको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

ग्रामीण महिलाहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा निकै पछाडि छन्, उनीहरुलाई अगाडि ल्याउन राज्यले कस्ता नीति तथा योजना बनाउनुपर्छ ?

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पछाडि रहेका ग्रामीण महिलालाई अगाडि ल्याउन अवसर नै दिनुपर्छ । हरेक काममा सहभागी गराएर जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । उनीहरुको स्वास्थ्य र शिक्षामा केन्द्रित भएर राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । क्षमताअनुसारका प्याकेज ल्याउनुपर्छ । ग्रामीण भेगकै कुुनै पनि गरिब र हुँदाखाने परिवारका महिलाले हुनेखानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । राज्यले उनीहरुको अवस्था पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेखालको नीति तथा योजना बनाउनुपर्छ ।

महिला सशक्तीकरणमा महिला सांसदको भूमिका त्यति देखिँदैन नि किन ?

महिला सशक्तीकरणका लागि हामीले धेरै कार्यक्रम बनाएका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्म स्थानीय तह र प्रदेशलाई गर्छ । कुनै कार्यक्रममा बोलाए भने जान्छौँ । त्यसका आफ्नै सीमा छन् । सांसदको काम भनेको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने हो । महिला सशक्तीकरणमा महिला सांसदको भूमिका छैन भन्न मिल्दैन । सांसदहरुबाट एनजीओले गरेजस्तो काम खोज्ने होइन । सांसदहरुले नीति बनाउने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने हो । हामीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हुनुपर्छ । अहिले महिला सशक्तीकरणका सवालमा जति प्रगति भएको छ, यो हाम्रै कारण भएको हो ।

राज्यको मूलधारमा आइसकेका महिला सहरी परिवेशमा हराउने अथवा उनीहरुले ग्रामीण महिलाका सवाललाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ, यस्तो प्रवृत्ति कतै ग्रामीण महिलाको जीवनस्तर रुपान्तरणमा प्रतिकूल त बनिरहेको छैन ?

हाम्रो बुझाइमा गलत छ । हाम्रो सोचाइ व्यक्ति केन्द्रित छ । जस्तैः मैले कुनै एक जना ग्रामीण महिलाको बच्चा पढाउन सकिन, त्यसमा मेरो कुरा सुनुवाइ भएन । तर, म व्यक्तिगत खर्च गरेर पढाउन सक्दिन । हामी जनप्रतिनिधिले पहल गर्ने हो । एकल महिला, वृद्धाहरुलाई सरकारले भत्ताको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ग्रामीण महिलाको कुरा सुनुवाइ हुनुपर्छ । मूलतः ग्रामीण महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै सांसद र मन्त्री बनेकाहरुले यसमा थप जिम्मेवार हुनुपर्छ । राज्यको मूलधारमा आएका महिलाले ग्रामीण महिलाका समस्यालाई बिर्सनु हुँदैन । कसैबाट त्यस्तो भइरहेको छ भने त्यो गलत हो । तर, हामी एकदमै गम्भीर छौँ ।

साना तथा लघुघरेलु उद्योगमा महिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले उद्योग दर्ता तथा ऋणमा अनुदानलगायतका सुविधा दिएको छ तर त्यसको पूरा उपयोग हुन सकेको पाइँदैन, कारण के हुन सक्छ ?

घरेलु तथा लघुघरेलु उद्योगमा महिलाई अनुदानको व्यवस्था छ । सामूहिक रुपमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी तीनै तहका सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको छन् । यो सबै स्थानीय तहमा जान्छ । ७५३ स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला छन् तर सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छैन । अचार बनाउने, ढाका बुन्नेजस्ता साना उद्योग सञ्चालन गर्न हातेमेसिन र प्रविधि चाहिन्छ । यसका लागि पर्याप्त बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हुन्छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयमा स्थानीय तह चुकिरहेका छन् । अर्को कुरा, नागरिकमा पनि कमजोरी छ । सरकारले दिने अनुदानबाट राम्रो व्यवसाय गर्नुपर्छ, राम्रो उद्यामी बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले ग्रामीण महिलामा सीप तथा क्षमता विकास गरी अनुदानका कार्यक्रमअनुसार लघुघरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, ग्रामीण महिलाका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

ग्रामीण महिलाका मूल समस्या भनेको शिक्षा हो । त्यसबाहेक आर्थिक पछौडेपन, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरु हुन् । यसको समाधानका लागि कुनै विशेष दिन नारा लगाएर र प्लेकार्ड बोकेरमात्र हुँदैन । ग्रामीण भेगका महिला आफैँले पनि आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । अधिकार खोज्नुपर्छ । परिवारभित्रका समस्यासँग जुझ्ने क्षमता प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ, त्यसलाई उजागार गरेर, नसकेको एक–आपसमा सेयर गरेर समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । अधिकार माग्नेमात्रै होइन, अधिकार के–के हुन्, त्यसमा निश्चित हुनुपर्छ । हिजोदेखि आजसम्मका समस्याहरु के–के हुन् ? कति समाधान भए ? कति बाँकी छन् ? के–के उपलब्धि प्राप्त भए ? थप उपलब्धि कसरी प्राप्त गर्ने ? कसरी जाँदा ग्रामीण महिलाको समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ । सरकारको विरोध गरेरमात्र हुँदैन, हामी सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट जुट्यौँ भने अधिकांश समस्या आफैँ समाधान हुन्छन् ।

प्रकाशित समय १८:४७ बजे