सर्वोच्च अदालतले परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन नगर्न लोकसेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । मानव अधिकार सञ्जालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मापदण्ड नै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

आयोगले जारी गरेको मापदण्डमा कोरोना लागेका परीक्षार्थीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । परीक्षार्थीले रोग लागेको नलागेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र लागेको भए परीक्षा हलमा बस्न नपाउने उल्लेख छ ।

‘सम्पूर्ण परीक्षार्थी तथा कर्मचारीहरुलाई अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले समेत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लोक सेवा आयोगले जारी गरेको संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ८(१) को कार्यान्वयन नगर्न नगराउन तथा सबै परीक्षार्थीलाई र परीक्षा लिने वा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले परीक्षा लिने र परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने गर्नु तथा स्वघोषित संक्रमित व्यक्तिहरुलाई निजको गोपनीयता र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्दै आवश्यक वैकल्पिक सुरक्षित व्यवस्थासहित परीक्षा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजि आन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको कार्यान्वयनका लागि यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनू,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १७:३५ बजे