डा. कुन्दन अर्याल प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार हुन् । उनी प्रधानमन्त्रीका एक विश्वासपात्र र योग्य सल्लाहकारमा गनिन्छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएलगतै सचिवालयमा रहेर निरन्तर सल्लाह दिँदै आएका डा. अर्याल लामो समय पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रहने उनीसँग प्रधानमन्त्रीका योजना, सरकारका वर्तमान गतिविधि तथा भावी योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानी :

प्रचण्डले सरकारको गियर बढाउने कुरा गर्नुभएको छ, कतिसम्म बढाउने हो गियर ?
यो बलियो र स्थिर सरकार हो । हामी भोट दिन्छौं, एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर ठूलो पार्टी बनाऊ भनेर जनताले म्यान्डेट दिएका हुन् । जनताका चाहनाअनुसार सरकार अघि बढिरहेको छ । तर, कतिपय अवरोधहरु पनि छन् । मुलुक धेरै समय राजनीतिक संक्रमणमा फस्यो । त्यतिबेलादेखिकै जनताका चाहना धेरै छन्, राजनीतिक स्थायित्व आएकाले ती चाहना पूरा हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । सरकारमा रहेका दलको नेतालाई पनि हामीले अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । त्यस आधारमा नेताहरु र प्रधानमन्त्री स्वयंले यत्तिले मात्र पुग्दैन भन्नुभएको हो ।

जनताले सरकारप्रति बढी आशा गरेकाले होला सरकारले के गर्दै छ भन्ने बढी निगरानी भइरहेको छ । सरकारको काम एउटा खास अवधिमा काम देखिन्छन् । अहिल्यै मूल्यांकन गर्नु छिटो हुन्छ ।

विपक्षी दलका केही नेताले त सरकार असफल भइसक्यो भन्न थालिसके, सरकार किन सुस्त देखियो ?
यो सरकार ८–१० महिनाका लागि बनेको होइन । पाँच वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएका छन् । विपक्षीबाट सरकारले काम गरेन भन्ने पूर्वाग्रही टिप्पणी आएका छन् । यो असल राजनीतिक संस्कार होइन । विरोधका लागि विरोध गर्दै सरकारले केही गरेन भनेर भन्न खोजिएको हो । योभन्दा अघिका अहिले विपक्षीमा रहेका दलहरुले पनि सात–आठ महिनामा के–कस्ता काम गरेका थिए भन्ने हामीलाई राम्रो हेक्का छ । सरकारको काम कारवाहीप्रति स्वस्थ टिप्प्णी गर्न आग्रह गर्छ । हामी आफैंलाई पनि अझ बढी काम गर्ने उत्साह छ । आधारभूत रुपमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । आउने दिनमा अझ बढी तीव्र गतिका साथ हुनेछन् । जनताले सरकारप्रति बढी आशा गरेकाले होला सरकारले के गर्दै छ भन्ने बढी निगरानी भइरहेको छ । सरकारको काम एउटा खास अवधिमा काम देखिन्छन् । अहिल्यै मूल्यांकन गर्नु छिटो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना आफू मातहत राख्ने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अनुभव भएका मन्त्रालयको भूमिका कमजोर पारेर कसरी काममा तीब्रता आउँछ ?
अब २५ अर्बमाथिका सबै परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जाँदैछ । आफू मातहत आएपछि प्रत्यक्ष निगरानी हुने भएकाले आयोजनको गति बढाउन सकिने प्रधानमन्त्रीज्यूको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निरन्तर अनुमगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न खाजिएको हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठूला लगानीका आयोजना छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकुन् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसबाट आयोजनाको कामले गति लिन्छ । यो ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छाटो समयमै नतिजा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको र त्यसले आयोजना निर्माणमा झनै सुस्तता आउने टिप्पणी पनि हुँदैछ नि !
यी सतही र हलुका टिप्पणी हुन् । यसमा सत्यता छैन । कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीमातहत आयोजना आएपछि निर्माणको क्रममा कुनै अवरोध आएमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल एक्सन लिएर फास्ट ट्रयाकबाट समस्या समाधान गर्दै कामलाई सुचारु गराउन सकिन्छ । हाल सरकारले तोकेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती बाहेक ठूला लगानीका थुप्रै आयोजना छन् । ठूला आयोजना निर्माणमा धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना वर्षाैंदेखि नबन्दा आलोचना हुन थालेपछि समाधानका लागि नै प्रधानमन्त्रीले आफू मातहत ल्याउन लाग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउनासाथ काम तत्काल हुन्छ भन्ने आधार के छ ?
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्दै दृष्टिकोण दिने हो । के भइरहेको छ भनेर अनुगमन गर्ने हो । सम्बन्धित मन्त्रालयहरु निकायहरुले नै काम अगाडि बढाउने हो । उदाहरणका लागि काठमाडौंको बाटोका बारेमा हामी आफैँलाई चित्त बुझेको छैन । चाँडो सक्नुपर्याे भनेका भन्यै छौं । तर, त्यहाँ काम गर्दै जाँदा कतिपय व्यवधान हुन सक्छन् । अब रोकिएका काम द्रुत अघि बढाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट अनुगमन गर्नुपर्छ भनिएको हो । प्रधानमन्त्री आफैंले पनि भन्नुभएको छ, ‘ढिलासुस्ती गर्ने कुनै मौका छैन । विगतमा अरुले धेरै समय लगाएर गरेका काम चाँडो गर्नुछ ।’ नेपालमा भइरहेका अव्यस्थापनलाई हटाउन यसो गरिएको हो ।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि सरकारका निर्णय लुकाउने जनतालाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम यो सरकारले सोच्न पनि सक्दैन ।

यो कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउँछ ?
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र २५ अर्बमाथिका सबै परियोजना सिधै हेर्ने विषयमा ऐन बन्दै छ । कानुन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सहमति दिने क्रममा छ । विधेयक पारित भएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउनेछ । आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण कार्य अघि बढिसकेकाले तोकिएका सरकारी निकाय र ठूला आयोजना चाँडै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आइसक्नेछन् । केही प्रक्रिया सकिएपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आउँदैछन् ।

मन्त्रीहरु समृद्धिको भाषण ठोक्छन्, आयोजनको निरीक्षण गर्न जान्छन्, महिना दिनभित्र काम हुन्छ भन्छन् तर वर्षाैैंसम्म काम सम्पन्न नहुने अवस्था छ, यो अवस्था कहिलेसम्म ?
सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटअनुसार काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई ‘रिजल्ट’ दिने गरी नै केन्द्रित हुन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । ‘पफर्मेन्स’ राम्रो नभएका मन्त्रीमाथि क्रुर रुपमा प्रस्तुत हुने भन्दै काम गर्न दबाब दिइएको छ । मन्त्रीज्यूहरुले पनि भाषण र प्रतिबद्धता आश्वासनमात्र नभई सक्रियताका साथ काम गरिरहनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययितासम्बन्धी काम गरेको छ । अनावश्यक खालका विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्ता विदेश भ्रमणहरु, जुन देशका लागि उपयोगी छैनन् । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगीविरुद्ध कदम चालेको छ । सञ्चार शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ढिलासुस्ती र घोटालाहरुविरुद्ध कदम चालेको छ । नतिजा देखिने गरी काम हुँदैछ ।

सरकार गठन भएको नौ महिना हुँदा त काम देखिइसक्नुपर्ने होइन र !
एउटा आर्थिक वर्ष पूरा भइसकेपछि केही मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अर्काे कुरा कानुन निर्माणदेखि आधारभूत काम गरिएको छ । उदाहरणका लागि जग घरको मुनि हुन्छ र त्यसमाथि नै ठूल्ठूला संरचना खडा हुने हुन् । सरकारले अहिले आधारभूत काम गरिहेको छ र ठूला आयोजना निर्माणको तयारी गरिरहेकाले देखिन सक्ने काम नभएको मात्रै हो । सरकारले काम गरेन भनेर जसरी आधारहीन ढंगबाट विरोध भइरहेको छ । यो ठिक छैन ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, आइतबार रातिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले कुनै जानकारी नदिइ ‘निर्णयहरू समय क्रममा थाहा पाइने’ बताए । सरकारले अब मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु गोप्य राख्न लागेको हो ?
सरकारले सूचना लुकाएको वा लुकाउनका लागि यस्तो निर्णय लिएको भन्ने आरोप भने सत्य होइन । हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रिपरिषदका निर्णय र साताभरका सरकारका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । त्यसो गर्दा सरकारका निर्णयबारे पत्रकारका प्रश्नलाई समेत सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ । जसबाट मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको रिपोर्टिङ गर्न पत्रकारलाई राति ढुक्नुपर्ने, पानीमा भिज्नुपर्ने वा भर्याङमा, गेटमा चेपिएर जानकारी लिनुपर्ने छैन । सूचना प्रवाहको एउटा प्रणाली स्थापित गर्न सरकारका प्रवत्ता र पत्रकारबीच सवाल जावाफ हुनेछ । अब नयाँ शैलीबाट सूचना दिने तयारी गरिएको हो । यसले आमजनता र पत्रकारले झन् बढी सूचना पाउँछन् । त्यसैले सरकारले निर्णय र सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि यो कदम सही छ । सरकारको यही निर्णयका आधारमा नियन्त्रित सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको जस्ता आरोप समयक्रममा आफै किनारा लाग्छन् ।

सूचना व्यवस्थित गर्ने नाममा भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छै्रन । सरकारले सूचनाको हकको कदर गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नु पर्दैन ?
मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित काम हो निरन्तर बसिरहन्छ । सबै कुराहरु सूचनाको प्योकजको रुपमा दिइन्छ । सरकार सूचना प्रवाहको कुरा रोक्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैन । सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउँछ । सार्वजनिक सरोकारका कुनै विषय गोप्य राखिँदैन । पाएसम्म आफ्ना निर्णय गोप्य नै राखौं ताकि कुनै बाधाविरोध नहोस् भन्ने चाहना सरकारको छैन । संविधानले नै सूचनाको हक स्थापित भएको पारदर्शी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । कानुनले गोप्य मानेका सूचनाहरू आमनागरिक पत्रकार सबैले खोजेका हुन्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि सरकारका निर्णय लुकाउने जनतालाई सूचनाको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम यो सरकारले सोच्न पनि सक्दैन । कतिपय निर्णयलाई त्यसको अंग पुर्याएर माइन्युटिङ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यसअघि, नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिसको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिनुअघि नै बाहिरियो । जबकि, पछि उक्त निर्णयको माइन्युटिङ नै भएको थिएन । आउँदा दिनमा यस्ता कमजोरी नहुन् भनेर यसो गर्न खोजिएको हो ।

प्रकाशित समय १८:५२ बजे