कार्यान्यवयन गर्न सकिनेभन्दा ठूलो बजेट ल्याइएको कारण आलोचना खेपेको अर्थमन्त्रालयले अन्ततः चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार घटाइएको बजेटको आकार अब ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम छ, जबकी चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब ३१ अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले १ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी रकमले बजेटको आकार घटाएको हो । सरकारले खर्च गर्ननसक्ने अवस्था देखेपछि विकासतर्फ जाने पुँजीगत बजेट ठूलो अंकले घटाएको छ । साउनमा ८ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ चालू र ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालू खर्च ७ खर्ब ९८ अर्ब र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोडमात्र हुने भन्दै यी शीर्षकका बजेट घटाएको छ।
साउनमा १३ खर्बको बजेट ल्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको २८.६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक बजेटको मध्यावधी समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब अर्थात् ३५ दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ केबल ५५ अर्ब ५२ करोड अर्थात १७ दशमलव ७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थामा २३ अर्ब ७२ करोड अर्थात् १५ दशमलव २ प्रतिशतमात्र खर्च भएपछि लक्ष्य संशोधन गरिएको हो ।

यी खर्चहरू धान्नका लागि साउनका ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमात्र उठ्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले आफ्नो लक्ष्य संशोधन गरेको छ । यसमध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल हुने राजस्व ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठ्छ भन्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहलिे ८ अर्ब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै उठ्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ । पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको ९७ प्रतिशतमात्रै राजस्व उठेपछि त्यसमा पनि संशोधन गर्न अर्थमन्त्रालय बाध्य भएको हो ।

सरकारको खर्च धान्नका लागि यो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएकोमा त्यो नआउने संकेत पाएपछि अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त गर्ने नयाँ लक्ष्य राखेको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान पनि ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आउँछ भन्ने आशा गरिएकोमा त्यो पनि ३९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।

मध्यावधि बजेट समीक्षाका मुख्य बुँदा

• आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो छ महिनामा  रू.३  खर्ब ७५  अर्ब ८२ करोड खर्च भएको छ जुन कूल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत हो । चालु खर्च तर्फ रू.२ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख (३५.१ प्रतिशत), पुँजीगत तर्फ रू.५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख (१७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.२३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख (१५.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

• संघतर्फको राजस्व संकलन रू.४ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा २६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसमा कर राजस्वको वृद्धि २८ प्रतिशत र गैर कर राजस्वको वृद्धि १२.३ प्रतिशत छ ।

• विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयनको लागि रू.१ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोड वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

• वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा रू.३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भइसकेको छ ।

• नेपाल राष्ट्र बैंक प्रथम छ महिनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रू.७९ अर्ब २२ करोड बचतमा छ ।

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.२२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख अर्थात् २४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ ।

• चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू.११  खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन कुल विनियोजनको तुलनामा ९१.२  प्रतिशत हो । चालुतर्फ रू.७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड (९४.४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ रू.२ खर्ब ६५  अर्ब२६  करोड (८४.५ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.१ खर्ब ३५अर्ब ४४ करोड (८७ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।

• आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा परिचालन हुने कूल राजस्व रू. ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा रू. ८ खर्व ६ अर्ब ५० करोड ६४ लाख जम्मा हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ ३९ अर्ब ९८ करोड (६८ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.१ खर्ब ६३ अर्ब (६४.४ प्रतिशत) परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ ।

• प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत रू. ३७ अर्ब २९ करोड निकासा भएकोमा रू.११ अर्ब ४६ करोड (३०.७ प्रतिशत) खर्च भएको छ। स्थानीय तहलाई रू.८१ अर्ब ६७ करोड वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयका योजना
• विगतमा दायित्व सिर्जना भई फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेका आयोजना/कार्यक्रमहरूको दायित्व फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिई विनियोजित बजेटबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने ।

• स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश आयोजना/कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा थप निकासा आवश्यक भएमा खर्च हुन नसक्ने आयोजना/कार्यक्रमबाट रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गरी आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने ।

• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को पालना गरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने ।

• वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको लेखा र प्रतिवेदन व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्ने कार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।

• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई आवश्यकता आँकलन अध्ययन को परिधि ननाघ्ने गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्ने ।

• सम्झौता भएका रूग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, विनियोजित बजेट खर्च नभई बचत हुने रकमको उपलब्धता र प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने ।

• मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई यथार्थपरक र संस्थागत बनाई त्यसैको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने ।

• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रकाशित समय १८:२७ बजे