काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने र सरकारले नै प्राथमिकताम राख्दै आएको रेल मार्गको निर्माणमा भने सरकारले बजेट नदिने तयारी गरेको छ । ३० अर्ब बार्षिक बजेट भएमा आगामी ५ वर्षमा उपत्यकासहित पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण हुने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर मन्त्रालयमा आएको सिलिङअनुसार बजेट बाँडफाँड हुँदा भने रेल विभागको भगमा ३ अर्बमात्रै परेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमै रेल विभागको ४ अर्व बजेट छ ।
सर्वसाधारणले अपेक्षा गरे अनुसार रेल सेवा निर्माण र विस्तार गर्न रेल विभागले वर्षमा ३०–४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र त्यति रकम खर्च गर्न सक्ने हैसियत रहेको बताउँदै आएको छ । बजेट अभावमा सबैतिर कनिका छरेजस्तो बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएपछि सरकारले भन्ने गरेको आर्थिक समृद्धिको नारा भाषणमै सीमित त हुने होइन भन्ने आंशका उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला सरकारले भने आर्थिक वर्ष ०७५७६ का लागि सडकका केन्द्रीय योजनाका लागि ७२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने तयारी गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक निर्माण लगायत अन्य कामका लागि ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रराज शर्माले बताए ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक ०७५÷७६ का लागि २४ अर्ब रुपैयाँ कमको सिलिङ पाएको हो । सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष भौैतिक पूर्वाधारका आयोजनामा बजेट विनियोजन बढाउँदै लैजाने अपेक्षा गरेको बेला बजेट घट्ने भएपछि मन्त्रालयले अधिकांश पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रकम पठाउनु पर्दा मन्त्रालयको बजेट खटाउनुपरेको जानकारी दिने गरे पनि भौतिक तथा पूर्वाधारको भने प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पठाउने भनिएको रकमलाई जोड्दा समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेट बराबर अहिलेको बजेट सिलिङ पुग्दैन । शर्माले सडक निर्माणका लागि भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयको १५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयको बजेट ९६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा न्यून बजेट प्राप्त हुने भएपछि मन्त्रालयले नयाँ आयोजना सुरु नगर्ने र क्रमागत आयोजनाकै बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम बनाएको उनले बताए । शर्माका अनुसार काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रत मार्गबाहेक सडकका सबै केन्द्रीय आयोजनामा ३० प्रतिशत हाराहारी बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम बनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको दु्रत मार्गका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष पनि त्यत्ति नै रकम दिने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । जबकि सेनाले आउँदो वर्ष दु्रतमार्ग निर्माण गर्न करिब ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय सडक मर्मतका लागि साढे चार अर्ब, धरान–चतरा–गाईघाट सडकका लागि साढे चार अर्ब र हुलाकी सडक निर्माण गर्न चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ ।
त्यस्तै, पुल संरक्षण तथा मर्मतका लागि तीन अर्ब ४१ करोड, उत्तर–दक्षिण करिडोरका लागि एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको शर्माले बताए । पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा रहेको रेलको लिक निर्माणका लागि मन्त्रालयले तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष रेल विभागको बजेट चार अर्ब रुपैयाँ छ ।

प्रकाशित समय १०:४० बजे