नेपालमा विभिन्न नाममा लगानी गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले स्थानीय गैर सरकारी संस्था (गैसस/एनजीओ)माथि हैकमवाद थोपर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।आईएनजीओका  कर्मचारीहरूले स्थानीय गैससकर्मीलाई हेप्ने, हियाउने, दुःख दिने उनीहरूले अनुभव सुनाएका छन् ।

स्थानीय स्तरमा कार्यरत ९० प्रतिशतभन्दा बढी गैसस सञ्चालकहरूले मानवीय कार्यक्रमहरूको छनोट र सञ्चालनमा आईएनजीओहरूले आफूहरूलाई स्वायत्तता नदिएको गुनासो गरेका छन् ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार नेपालमा अहिले दर्ता भएका आईएनजीओहरूको संख्या २६० छ भने स्थानीय स्तरमा दर्ता भएका गैससहरूको संख्या झन्डै ५० हजार छ । स्थानीय गैससहरूले यिनै आईएनजीओ र दातृ निकायबाट बजेट (फन्ड) लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यी एनीजीओ–आईएनजीओहरूमार्फत वार्षिक १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट परिचालन हुन्छ, तर स्थानीय एनजीओहरूले परियोजना तयारी, निर्धारण र व्यवस्थापनमा आफ्नो कमैमात्र सहभागिता रहने गरेको बताएका छन् ।
एक्सन एड, सीफोड, कार्फ, क्रिस्चियन एड, अक्सफाम टियर फन्डले संयुक्त रूपमा गरेको मानवीय सहयोगमा स्थानीयकरणसम्बन्धी अध्ययनमा सहभागी ८८ एनजीओका प्रतिनिधिहरूले आईएनजीओहरूले नै परियोजना डिजाइन गरेर ल्याउने हुँदा स्थानीय एनजीओहरूले केबल ‘सहायक ठेकेदार’ (सब–कन्ट्राक्टर)का रूपमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।
‘मानवीय सहयोगमा स्थानीय एनजीओहरूको प्रभावित समुदायबारेको अनुभवलाई परिचालन गर्ने विषयमा आईएनजीओहरूले बेवास्ता गरेका छन् । आईएनजीओहरू आफैले डिजाइन गरेर ल्याएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा अधिकांस एनजीओहरूले समुदायमा काम गर्दा तनाब झेल्नु परेको अनुभव सुनाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय/समुदायमा काम गर्ने एनजीओहरूले ‘सब–कन्ट्राक्टर’को हैसियतमा काम गर्ने गरेको खुलासा गरिएको छ । यो यस्तो प्रक्रिया हो, जसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील आईएनजीओले विभिन्न दाताबाट नेपालमा यो यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनेर पैसा ल्याउँछन् । त्यो पैसा देखाएर सरकार र समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिन्छन् । राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील आफूसँग काम गर्दै आएका ठूला एनजीओलाई कार्यक्रम दिन्छन् र ती ठूला एनजीओले स्थानीय स्तरका एनजीओलाई छनौट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन्छ । यसरी चार लेयरमा लक्षित कार्यक्रमका नाममा आएको पैसा फिल्टर हुँदै समुदायसम्म पुग्छ ।
‘स्थानीय एनजीओलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी त दिइन्छ तर कार्यक्रमको डिजाइन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न दिइँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अधिकांस एनजीओको संस्थागत दातृ निकायसँग सोझो सम्बन्ध छैन, त्यसैले तिनीहरू आफूलाई आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउन असमर्थ रहँदैै आएका छन् । राष्ट्रिय स्तरमा क्रियाशील एनजीओहरूसँग नियमित सम्बन्ध बनाउन नसक्ने स्थानीय एनजीओहरू स्रोतकै अभावमा बन्दसमेत हुँदै गएका छन् ।
आईएनजीओहरूले स्थानीय तहका एनजीओको नेतृत्व विकासमा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको अनुभव अध्ययनमा सहभागी एनजीओका प्रतिनिधिहरूले सुनाएका छन् ।

‘आईएनजीओमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा हैकमवादी चरित्र हावी छ, उनीहरूले स्थानीय एनजीओकर्मीहरूसँग मध्यरात वा जुनसुकै बेलामामा पनि अस्वभाविक माग राखेर सताउने गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईएनजीओ वा स्थानीय दातृ निकायका प्रतिनिधि संस्थाका कर्मचारी र स्थानीय एनजीओकर्मीहरूबीच राजा–रैतीको व्यवहार गर्ने गरिएको छ । समान कामका लागि जाँदासमेत आईएनजीओका स्टाफहरूका लागि छुट्टै गाडी र स्थानीय एनजीओकर्मीहरूका लागि छुट्टै गाडी व्यवस्था गर्ने गरिएको छ
अधिकांस आईएनजीओहरूले स्थानीय एनजीओलाई अरुसँग काम गर्न नपाउने भनेर सम्झौतामा बाँध्ने गरेको समेत अध्ययनले खुलासा गरेको छ । परियोजना ल्याइसकेपछि स्थानीय एनजीओकर्मीहरूका तलबभत्ता र अन्य सुविधा पनि आईएनजीओका प्रतिनिधिले स्वविवेकमा निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

छ वटा प्रमुख आईएनजीओहरूकै तर्फबाट गराइएको अध्ययनमा आईएनजीओहरूको बजेट पारदर्शी नभएको, तिनीहरूले आफ्ना दातासमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नगरेको, तिनीहरूको अनुमन, मूल्यांकन पद्धतिसमेत पारदर्शी नभएको खुलासा गरिएको छ ।
५० हजार पुगे एनजीओ

यसैबीच, नेपालभरि दर्ता भएका गैर सरकारी संस्थाहरूको संख्या ४९ हजार ६६६ पुगेको छ । यो २०३४ सालदेखि २०७५ फागुन मसान्तसम्म दर्ता भएका गैर सरकारी संस्थाहरूको संख्या हो । समाज कल्याण परिषदका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म अर्थात् चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा मात्र १४ सय ४० वटा गैसस दर्ता भएका छन् ।

प्रकाशित समय १४:४२ बजे