आफ्नो मूल संरचना नबनेर काम गर्न नपाइएको गुनासो गर्दै आएका देशभरिका प्रदेश सरकारहरूले प्रशासिनक खर्चमा प्राप्त भएको बजेट सक्ने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो स्रोत नभए पनि हृदय खोलेर खर्च गरेका छन् ।

नेपाल सरकार (केन्द्र सरकार)द्वारा हस्तान्तरण गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च गर्नमा प्रायः सबै प्रदेशले कन्सुस्याइँ गरेका छैनन । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं १ सरकारले ६५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश नं ५ सरकारले १९ करोड रूपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । खर्चका आधारमा दोस्रो स्थानमा प्रदेश नं २ छ, उसले ६१ करोड ४८ लाख खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेशले २९ करोड ५४ लाख र  प्रदेश नं ३ ले २६ करोड ९४ लाख खर्च गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशले २५ करोड ९८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको भने कर्णाली प्रदेशले २३ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा संरचना बन्ने र नयाँ प्रक्रिया थाल्ने काममात्र भएकाले प्रदेशगत खर्च कम भएको हो ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरूमध्ये प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौर्तक पूर्वधार विकास मन्त्रालयले बढी भुक्तानी गरेको विवरणबाट देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं २ को प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले सबैभन्दा धेरै १० करोड ४६ लाख, प्रदेश नं १ को सचिवालयले ८ करोड ९९ लाख, ३ को सचिवालयले ७ करोड ७० लाख, प्रदेश नं ५ को सचिवालयले ५ करोड ९१ लाख खर्च गरे भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थापिका सचिवालयले ४ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको विवरणबाट देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारहरूले काम देखाउनका लागि भ्रमण, अनुगमन र निरीक्षण शीर्षकमा पर्याप्त खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, जबकी प्रदेश सरकारहरूको मूल संरचना अझैसम्म बनिसकेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले दिएको ससर्त अनुदान प्रायः सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूले औसतमा ९५ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ भने समानीकरण अनुदान भने ७० देखि ८६ प्रतिशतसम्म खर्च भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकले प्रकासित गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय सरकारलाई समानीकरण अनुदानबापत  १ खर्ब ४८ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ निकासा र सशर्त अनुदानबापत ८५ अर्ब २३ करोड  रूपैयाँ खुद निकासा भएको थियो । यसरी प्रदान गरिएको अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान  १ खर्ब २२ अर्ब २२ करोड र सशर्त अनुदान ८३ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ खर्चमात्र भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निकासाका भएको अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान  २६ अर्ब ५३ करोड र सशर्त अनुदानको  २ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ स्थानीय सरकारहरूले उपयोग नै गर्न सकेनन।
यसमध्ये सबैभन्दा कम अनुदान उपयोग गर्नेमा प्रदेश नं २ का स्थानीय तह छन्र भने सबैभन्दा बढी उपयोग गर्ने कर्णाली प्रदेशका तह छन्छ।

धमाधम बजेट सक्दै स्थानीय तह

स्थानीय तहहरूले आफ्नो संरचना नै बन्न नपाइ केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानमात्र नभइ स्थानीय तबरबाट संकलित राजस्वसमेत अन्धाधुन्ध खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, यस्तो खर्चका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट अहिलेसम्म अडिटसमेत भएको छैन ।

प्रकाशित समय १३:३४ बजे