देशभरिका स्थानीय तहले अब आफ्नै सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाउनु पर्ने भएको छ । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सरकारका सबै किसिमका ठेक्कापट्टा र सरकारलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा खरिदको प्रक्रिया पर्छन् ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहका सरकारहरूले आफैले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संघीय, मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले यस्तो नियमावली तयार पारेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो नियमावली बनाइसकेपछि कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूले खरिद योजना नबनाईकन कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्न वा ठेक्कापट्टा दिन पाउने छैनन् भने बजेट नबनाईकनसमेत सार्वजनिक खरिद गर्न पाउने छैनन् ।

अहिले स्थानीय तहमा गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर)देखि वडाध्यक्षसम्मका स्वविवेकका भरमा मनपरि ठेक्का दिने वा उनीहरू समेतका मिलेमतोमा गाउँ वा नगरका कर्मचारीले मनपरि सामान खरिद गर्ने गरेका छन्, न त्यसो सामानका कोटेसन मागिन्छ, न कुनै प्रतिष्पर्धा गराइन्छ । इच्छा लागेका व्यक्तिलाई ठेक्का दियो वा मनखुसी समाना किन्यो । यसले स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता बढाएको छ भने भ्रष्टाचारलाई समेत मलजल गरेको छ ।

अब भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका स्थानीय तहमा हाल देखिँदै आएको मनपरी तबरले ठेक्कापट्टा दिने, वस्तु वा सेवा खरिदका नाममा पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तावित नियमावलीअनुसार गाउँ वा नगरपालिकाहरूले वार्षिक बजेट र गुरुयोजनाबमोजिममात्र सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्नेछ भने सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर बोलकबोलबाट मात्र ठेक्कापट्टा दिने अथवा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउनेछन् ।
अबदेखि स्थानीय तहमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणका लागि लागत तयार पारेर त्यो तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गरेर त्यसका लागि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र ठेक्का दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुन तहले कति लागत कोबाट स्वीकृत गराउने?

यसका लागि गाउँपालिका भए तीन करोडसम्मको लागत प्रशासकीय अधिकृतबाट, तीन करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यस्तै, नगरपालिकामा एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको शाखा प्रमुखबाट, सात करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुख, १५ करोड रूपैयाँसम्म रकमको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र १५ करोड रूपैयाभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान नगर प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिकाले एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको महाशाखा/शाखा प्रमुख /वडा सचिवबाट, सात करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुखबाट, २५ करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट र २५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान उपमहानगर प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।
यसरी नै महानगरिपालिकाको हकमा भने एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको महाशाखा/शाखा प्रमुख /वडा सचिवबाट, सात करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुखबाट, २५ करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट र २५ करोड रूपैया भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान महानगर प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मालसामान वा सेवा खरिदमा पनि यसैगरी गाउँपालिकाले २५ लाख रूपैयाँ सम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट र त्योभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ भने नगरपालिकाहरूले १० लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको शाखा प्रमुखबाट, २५ लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुखबाट, एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट,) एक करोड रुपैयाँभन्दा वढी रकमको लागत अनुमान नगर प्रमुखबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, उपमहानरपालिकाहरूले १० लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको महाशाखा/शाखा प्रमुख /वडा सचिवबाट, २५ लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुखबाट, एक करोड रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट र एक करोड रूपैयासम्मको लागत अनुमान उपमहानर प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिाको हकमा १० लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहको महाशाखा/शाखा प्रमुख /वडा सचिवबाट, २५ लाख रूपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको वा सो सरहको शाखा/महाशाखा प्रमुख/महाशाखा/शाखा प्रमुखबाट, ५० लाख रूपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको वा सो सरहको विभाग/महाशाखा प्रमुखबाट, दुई करोड रूपैयाासम्म रकमको लागत अनुमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

प्रकाशित समय १७:५४ बजे