सबैभन्दा मुख्य तत्व भनेको भारत र चीन दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई आफ्नो लगानी गन्तव्यसमेत मानेका छन् । यीसँगै युरोपेली लगानीकर्ताहरूले समेत नेपालमा लगानीको उचित मौका खोजिरहेका छन् ।

सरकारले निकै उत्साहका साथ आजदेखि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । यद्यपि यो पहिलो पटक आयोजना गरिएको सम्मेलन भने होइन । मूलतः तेस्रो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना भइरहेको भए पनि विगतका सम्मेलन र यस पटकको सम्मेलनमा केही तात्विक भिन्नता अवश्य छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि मुलुकमा अहिले संघीयता कार्यान्वयनमा छ, यससँगै नेपालमा तीन तहका सरकारहरूले फरक फरक कानुनी हैसियतसहित काम गरिरहेका छन् । विद्यमान् अवस्थामा नेपालका लागि ठूलो लगानीको आवश्यकता छ, त्यसको परिपूर्ति गर्ने दुई उपायहरू दातृ मुलुकबाट प्रवाहित हुने विकास सहयोग र विदेशी लगानी नै हो । विकास सहयोगका दिशामा सन्तोषजनक अवस्था नै भए पनि विदेशी लगानी प्रवाह निकै कमजोर अवस्थामा छ । नेपालका वार्षिक विदेशी लगानी १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, यो अतिकम विकसित मुलुकहरूको तहमा सबैभन्दा कम अवस्था हो । यति धेरै कमजोर विदेशी लगानी भइरहेको अवस्थामा सरकारले देशका लागि आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउनका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्नु सकारात्मक पहल नै हो । अझ, यो उपयुक्त समयमा आयोजना गरिएको छ भन्न सकिन्छ किनभने अबकोे नेपालको आर्थिक विकास प्रक्रियालाई गति दिनका लागि ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ ।

हाम्रो पूर्वाधार विकासको अवस्था निकै दुरुह छ । यसबाहेक ठूलो क्षमताका उद्योगधन्धाहरू पनि नेपालमा पर्याप्त संख्यामा नखुल्दा यहाँ आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, निर्यात र सरकारको राजस्व सिर्जना लगायतका सबै आयाममा नेपाल कमजोर नै छ । नेपालको निर्यातभन्दा आयात सात गुणा बढी छ । त्यही कारणले नेपालले वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा पनि बेहोर्नु परिरहेको छ । पूर्वाधारको अभाव कम गर्न, निर्यात बढाउनमात्र नभइ यहाँको आन्तरिक उपभोगको माग पूरा गर्नका लागि जुन रुपमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, त्यसका लागि वैदेशिक लगानी हाम्रा लागि मुख्य आधार बन्न सक्छ । यसअघि पनि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयासहरू नभएका भने होइनन, २०४९ सालमा नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाइएको थियो भने यसअघि दुई पटकसम्म लगानी सम्मेलन पनि आयोजना भएकै हुन् । २०७२ को लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले १७ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका भए पनि अहिलेसम्म मुश्किलले सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानीमात्र भित्रनुले प्रतिबद्धता र व्यवहारिक लगानीको धरातलबीच ठूलो खाडल रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि भनेर ३६ खर्ब ६८ अर्ब लगानी हुने गरी  ७७आयोजना–परियोजनाहरू शोकेसमा राखेको छ । यो सानो लगानी रकम होइन, जुन एकै पटक आउँदा पनि आउँदैन । एकल लगानीकर्ताहरूबाहे अहिलेका युगमा भेन्चर लगानीमा पनि जोड दिन सकिएमा मुलुकले खोजेजस्तो पूँजीका प्रवाह हुनसक्छ । लगानी सम्मेलनको उद्घाटना अवसरमा प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षा र नाफाको ग्यारेन्टी गर्नेसमेत बताएका छन् । प्रतिबद्धताले मात्र लगानीकर्ताहरूले आँखा चिम्लेर लगानी गर्न आउँदैनन । त्यसका लागि उनीहरूले देशको लगानी सहजीकरणसम्बन्धी नीतिनियम, कानुन, संयन्त्र हेर्छन, बजारको अवस्था मूल्यांकन गर्छन् । लगानी जोखिम कम गर्न बहिर्गमनको प्रणालीसमेत मूल्यांकन गर्छन । यी सबै मापदण्डहरूमा पास भएपछि मात्र अनि बल्ल लगानी गर्ने हुन् ।

पक्कै पनि नेपाल विश्वका सर्वाधिक जनसंख्या भएका दुई ठूला देशहरू भारत र चीनबीच रहेकाले यहाँ लगानी प्रवाहका लागि अवसर छ । सबैभन्दा मुख्य तत्व भनेको भारत र चीन दुवै देशका लगानीकर्ताहरूले नेपाललाई आफ्नो लगानी गन्तव्यसमेत मानेका छन् । यीसँगै युरोपेली लगानीकर्ताहरूले समेत नेपालमा लगानीको उचित मौका खोजिरहेका छन् । यी सबै पक्षलाई समन्वित गर्न सकिएमा लगानी सम्मेलन लाभदायक परिणाम दिनसक्छ । जसरी कुम्भमेलामा सबै किसिमका मानिस पुगेका हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारको निमन्त्रणमा ६०० जति सम्भावित लगानीकर्ताहरू नेपाल आएका छन् । तिनले मुखले यति लगानी गर्छौं त भन्लान, तर त्यस्तो ओठे प्रतिबद्धता गाउँघरतिर लगाइने सप्ताह पुराणमा दान दिन्छौं भनेर गरिने घोषणाजस्तो मात्र हो । ती सम्भावित लगानीकर्तालाई कति समयमा कुन कुन आयोजनामा कति लगानी गर्ने हो भने कार्ययोजनासहित लगानीको प्रतिबद्धता लिनेमात्र होइन, उनीहरू यहाँबाट फर्केपछि उचित कुटनीतिक च्यानलबाट लगानी प्रबाहका लागि निरन्तर फलोअपसमेत गर्न सकेमात्र लगानी सम्मेलनको साँचो प्रतिफल निस्कन्छ ।

प्रकाशित समय ११:२० बजे