राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीले पार्टी एकिकरण घोषणा गरे पनि बैधानिकता पाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बाधक बनेको छ । पशुपतिशमशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र प्रकाशचन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा रहेको एकिकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) बीच दुई महिनाअघि एकता भए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी पक्रिया पूरा नहुँदा अझै दल दर्ता हुन सकेको छैन ।
एकिकरणपछि पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले भने उक्त पार्टीलाई अझै दल एकिकरणको मान्यता दिएको छैन । माघ १७ गते काठमाडाँैमा आयोजित एक घोषणासभामा राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष राणा र राप्रपा (राष्ट्रवादी)का अध्यक्ष डा. लोहनीले दुई पार्टीबीच एकिकरण घोषणा गरेका थिए । दुई पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच लगातारको छलफलपछि पार्टी एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । दल एकीकरण हुन आवश्यक प्रक्रिया केन्द्रिय समितिको निर्णय नभएका कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) लाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको बुझिएको छ ।

के छ दल एकिकरण सम्बन्धी कानुनमा ?
राजनीतिक दल समबन्धी कानुनलार्ई सशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको दफा १० मा दलहरू एकिकरण हुन वा गाभिन सक्ने मापदण्ड उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ मा दल एकीकरण हुन गाभिन संझौता भएको पैँतालीस दिनभित्र एकीकरण हुन वा गाभिन दलले आफ्नो विधान, केन्द्रिय समतिको निर्णय र उपदफा १ बमोजिमको संझौताको प्रतिलिपि संलग्न गरी आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने भनिएको छ ।
तर राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीले केन्द्रिय समिति बैठक नबसेरै शीर्ष तहको छलफलकै आधारमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन गएपछि दल दर्ताको प्रक्रिया नपुगेको हो । एकिकरण हुन वा गाभिन दलले आयोगमा निवेदन दिनु पैँतालीस दिनभित्र केन्द्रिय समतिको निर्णय पेश गर्नुपर्ने भनिए पनि दुबै दलको केन्द्रिय समतिको बैठक झण्डै १० महिना यता बसेको थिएन ।

राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पछिल्लो केन्द्रिय समिति बैठक बैशाख २५ गतेदेखि ३ दिन बसेको थियो । यस्तै राप्रपा राष्ट्रबादीको समेत केन्द्रिय समति बैठक नबसेको धेरै समय भईसकेको छ । यसरी केन्द्रिय समिति बैठकको निर्णय विनै पार्टी एकिकरणको लागि आयोगमा गएका उनीहरूले दुबै दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्र मात्रै निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् ।

किन ढाँटियो आयोगलाई ?
एकीकरण भई बनेको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) मा ६४ जना मात्रै केन्द्रिय समिति सदस्य देखाईएको छ । तर दल एकिकरण गर्ने निर्णय केन्द्रिय समितिबाट पास गराउन बहुमत संख्याले पारित गराउनुपर्ने हुन्छ । तत्कालिन राप्रपा प्रजातान्त्रिकको केन्द्रिय सदस्य सख्या ६९ र राप्रपा राष्टवादीको केन्द्रिय सदस्य सख्या १ सय १ थियो । बहुमत सदस्यले निर्णय गराउँदा पनि राप्रपा प्रजातान्त्रिकको ३५ जना र राप्रपा राष्टबादीको ५१ जना गरी नयाँ पार्टीमा ८६ जना केन्द्रिय सदस्य हुनुपर्ने हो । तर नयाँ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) मा ६४ जना मात्रै केन्द्रिय समिति सदस्य देखाईएको छ । पार्टी एकता गर्ने बिषय केन्द्रिय समिति बैठकबाट पास गराउन नसक्ने देखेपछि दुबैदलले सबै केन्द्रिय सदस्य नया दलका सदस्य रहनेछन् भनेर टारिदिएका छन् । यसरी दुबै दलका केन्द्रिय सदस्य स्वत नया दलका सदस्य हुँदा १ सय ७० सदस्य पुग्छ । तर नयाँ दलको केन्द्रिय सदस्य सँख्या जम्मा ६४ मात्र राखिएको छ ।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष मध्येका एक प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने दल दर्ताको सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जिकिर गरेका छन् । न्यूज कारोबारसँग कुरा गर्दै उनले दल एकिकरणको सबै प्रक्रिया अपनाएको दावी गर्दै आफूहरूको दलले छिट्टै दर्ता हुने विश्वास रहेको तर्क गरे ।
दल दर्ताको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले एकिकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो राखिने बताइएको छ । राप्रपा (संयुक्त) ले एक वर्षभित्र अधिवेशन गर्ने भनेको छ । सो दलले विधान एक महिनाभित्र तयार गर्ने लक्ष्य लिए पनि अझै पूर्णता दिन सकेको छैन । संवैधानिक राजतन्त्र र धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राज्य हुने व्यवस्थालाई विधानमा समेट्ने तयारी गरेको छ ।

प्रकाशित समय १९:४४ बजे