गृहपृष्ठ सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान
सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान
सरकारले सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेअनुसार तिनको स्थापनासम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहहरूसँग प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिससहित प्रस्ताव पठाउन भनेको हो।
स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाउँदा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुनसक्ने सम्भावित उद्योगका विवरण, सम्भावित लगानी, सम्भावित बजार व्यवस्था तथा सिर्जना हुनसक्ने सम्भावित रोजगारीको विवरण पनि खुलाउनु पर्ने ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५’मा उल्लेख छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना भए पनि तिनमा सबै खालका उद्योग भने सञ्चालन हुन पाउने छैनन । स्थानीय स्तरमा बनाइने औद्योगिक ग्राममा लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगमात्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थानीय तह आफैले पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन, व्यवस्थापनका कार्य गर्ने वा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा विकास गर्न सकिने वा निजी क्षेत्रबाट समेत स्थापना गर्नसकिने जनाइएको छ ।
सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल हिमाल र दुर्गम पहाडमा ३० रोपनी, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा ७ विगाहा तोकेको छ भने घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर दूरी हुनुपर्ने तथा औद्योगिक ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने सर्त तोकिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम बनाउँदा स्थानीय तहमा रहेका खाली जग्गा, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छोडेको जग्गा, सामुदायिक वनले ओगटेको पर्ति जग्गा, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा (नेपाल सरकारको पूर्वसहमतिमा) छनोट गर्नुपर्ने अथवा निजी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट खरिद गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्राम बनाउँदा एक स्थानीय तहको सीमाबाट १०० मिटरभित्र स्थापना हुने भएमा अर्को स्थानीय तहको सहमति लिनुपर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रमा परेको अवस्थामा सबैका सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, प्रदेश सरकारको सिफारिस र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि मन्त्रिपरिषद्ले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय लिने जनाइएको छ ।
प्रकाशित समय १५:३१ बजे

















