पूर्वीय दर्शनको आधारशीलाको रुपमा रहेको वेद समस्त मानव जातिको पहिलो ग्रन्थ हो । वेदले आदिमानवको ऐतिहासिक कालखण्डका धेरै बिषयमा व्याख्या गर्नुको साथै कसरी मानव समुदाय वा राज्यले सभ्यताको सुरुवात ग-यो भन् कुरा स्पष्ट गरेको छ । लैंगिकताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वेदले महिला र पुरुष दुवैलाई समान देखेको छ । लिंगका आधारमा कुनै भेदभाव गरिएको छैन । अपितु, पछि गएर वैदिक शिक्षाको आफ्नै तवरले व्याख्या तथा विश्लेषण गर्नेहरुले स्मृति पुराणमा लैंगिक विभेदलाई जन्माएका हुन् । लिंगका आधारमा सक्षम वा असक्षम, बुद्धिमानी वा मुर्ख, अधिकार प्राप्त गर्न पाउने वा नपाउने, शासक वा शासित, जसले शासन गर्छ उसले कहिले पनि गल्ती गर्दैन र जो शासित हुन्छ, उसको अधिकार केही पनि हुँदैन भन्ने जस्ता धारणाको स्थापना तथा विकास यिनै स्मृति पुराणजस्ता मानव लिखित ग्रन्थका आधारमा गरिएकोे पाइन्छ । ऋग्वेदले देखेको समान अधिकार, दायित्व, क्षमता, दक्षता, सम्मान र अस्तित्वलाई विस्तारै ओझेलमा पार्दै लगेर राज्य सञ्चालनका क्रममा शासकका रुपमा उदीयमान भएका वर्ग तथा समुदायले शक्तिकै वरपर हुने गरी सामाजिक र राजकीय मूल्य मान्यताको विकास गरेका हुन् । यसको परिणामस्वरुप लैंगिक विभेद, जातिय विभेद, वर्ग विभेद, धार्मिक सोचहरुमा विविधता र आ–आफ्नै सांस्कृतिक मूल्य मान्यता स्थापना र विस्तार भएका हुन् ।

लिंगका आधारमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताबाट पहिचान तथा स्वीकार गरिएको भिन्नतालाई लैंगिकता भनिन्छ । लैंगिकता शाब्दले महिला, पुरुष र अन्य (लिंग परिवर्तन) सबैलाई समेट्छ । तथापि, लैंगिक समानता र सशक्तीकरणका कुरामा जुन लिंगलाई सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको छ, तिनीहरुको पहिचान, अधिकार, आवाज, सम्मान, क्षमता विकास, अवसरको समान वितरण र राज्य सञ्चालनका हरेक तह र तप्कामा उनीहरुको पहुँच र मूलप्रवाहीकरण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्व परिवेशमा नै स्वीकार गरिएकोे छ । तथापि, विगतको लामो ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै स्मृति पुराणलगायतका विभिन्न मानव लिखित धार्मिक ग्रन्थहरुका आधारमा महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएको हो । महिला र पुरुषबीच रहेका लिंगको भिन्नतालाई गलत रुपमा व्याख्या तथा विश्लेषण गरेर महिलालाई असक्षम मान्दै असमान व्यवहार गरिँदै आएको पाइन्छ । प्रकृतिको चक्रलाई नै चलयमान गर्न सक्ने एकमात्र नारी अस्तित्वलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर सन्तान जन्माउने प्राकृतिक कार्यलाई नै उनीहरुको कमजोरीको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको हो । तर, वास्तवमा वेदज्ञानले यसलाई स्वीकार्दैन । ऋग्वेदकालमा महिला समाज पूर्ण विकासको स्वरुपमा रहेको पाइन्छ । वेदका अनुसार वैदिककालिक महिला समाज पढ्न, लेख्नमात्रै होइन, राष्ट्र÷समाज निर्माण वा आपतकालीन अवस्थामा पुरुष वर्ग जस्तै कस्सिएर लाग्थे । नारी वीरत्वकै कारण समाज सभ्य भएको हो, राज्य चलयमान भएको होे । प्रकृतिले गति लिएको हो र आजको विज्ञानले विकास गर्न सकेको हो ।

विश्व परिवेशमा नै महिला अधिकारका लागि विभिन्न आन्दोलन हुँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरेसँगै यसले मानवका प्राकृतिक, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अवशिष्ट एवं आधारभूत अधिकारको संहिताकरण, लिंगका आधारमा गरिने भेदभावको अन्त्य, सबैले समान रुपमा ती अधिकारको उपभोग गर्न पाउने तथा महिला र पुरुषबीच समविकासको अवधारणा आत्मसात् गरेको छ । महिला अधिकारका लागि भएका संघर्षहरुको परिणाम स्वरुप सर्वप्रथम सन् १९७५ मा महिला विकास दशकको रुपमा घोषणा गरियो । यसमा महिला विकास, समानता र शान्तिको बहुआयामिक उद्देश्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मेक्सिकोमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ततपश्चात् सन् १९८० मा कोपनहेगन, सन् १०८५ मा नैरबी र सन् १९९५ मा बेइजिङमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु आयोजना गरियो । बेइजिङमा भएको सम्मेलन सहभागिता, व्यापकता, वस्तुपरक र गहनताका दृष्टिले सान्दर्भिक, महत्वपूर्ण र अद्वितीय मानिएको छ । बेइजिङ कार्ययोजना विश्वमा लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि एक बलियो र भरपर्दो आधार मानिएको छ । महिला र गरिबी, शिक्षा, हिंसा, अर्थतन्त्र, शक्ति संरचना, निर्णय प्रक्रिया, मानव अधिकार, सञ्चार, वातावरण र बालिका जस्ता १२ वटा रणनीतिक सरोकारका क्षेत्र यसले निर्धारण गरेको छ । आज पनि यिनै रणनीतिक सरोकारका क्षेत्रमा रहेर यसको कार्यान्वयन स्थिति र प्रगतिमा समीक्षात्मक विश्व सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

नेपालमा छैटौं र सातौं आवधिक योजनाबाट क्रमशः महिला विकासका कार्य र महिला विकासका नीति छुट्टै उल्लेख गरी नीतिगत र कार्यगत प्रयासको सुरुवात गरिएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि हालसम्मका संविधानले लैंगिक समानता र महिला हक अधिकारसम्बन्धी प्रावधान राखेका छन् । वि.सं. २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ७०, ९१(२), ९२(२), १८२(२), २१५ र २१६ ले फरक–फरक लिंगका आधारमा क्रमशः राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुख, प्रदेश सभामुख वा उपसभामुख, र स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले राष्ट्रका उच्च राजनीतिक तहमा महिलालाई पुग्न सक्ने समान वातावरण सिर्जना गरेको छ । आरक्षणको नीतिगत व्यवस्थाले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि महिलाको संख्यात्मक उपस्थिति बढाएको छ । साथै, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार, यौन शोषणविरुद्धको अधिकार तथा विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदमा समान अधिकार र लैंगिक समानता कायम गर्न तथा हिंसा अन्त्य गर्न बनाइएका कानुनी प्रावधानले महिला अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले ठूलो फड्को मारेको छ ।

व्यवहारगत रुपमा पनि हिजोको तुलनामा महिला धेरै स्वतन्त्र र आफूले प्राप्त गरेका अधिकारको केही हदसम्म प्रयोग गर्नसक्ने भएका छन् । विद्यालय शिक्षा र उच्चशिक्षामा बालबालिका र महिलाको संख्या विगतको तुलनामा बढेको छ । सहरी क्षेत्रमा छोरा र छोरीबीच हुने विभेदको दूरी घट्दै गएको छ । महिलाको सहभागिता संसद, निजामती सेवा, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी निकायहरुमा बढेको छ । हिंसामा परेका महिलाको न्यायका लागि निःशुल्क कानुनी उपचारको सुरुवात भएको छ । महिला अधिकार र समानताका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय स्थापना भई काम गरिरहेका छन् । मातृ मृत्युदर घटेको छ । गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि थप स्वास्थ्य उपचारको सुविधा नागरिकका घर–दैलोसम्म पु¥याउन तीनै तहका सरकार लागिपरेका छन् । लैंगिक उत्तरदायी बजेट तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट लैंगिक समानताका काम सरकारबाट हुँदै आएका छन् । महिलाको भावनात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आर्थिक हिंसाको न्यूनीकरणका लागि लैंगिक इकाईहरुको गठन तथा सञ्चालन भइरहेको छ ।

विगतको तुलनामा नेपालमा लैंगिक समानताका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल भएको छैन । सहरी क्षेत्रका, सभ्रान्त वा सम्पन्न वर्ग, विद्वत वर्गमा गनिएका महिलाले हासिल गरेको सीमित नतिजाका आधारमा महिला अधिकार र प्राप्ति, समानता, हिंसाको अन्त्य, सामाजिक स्वीकार्यता, राज्य सञ्चालनका सबै तहमा समान र सार्थक उपस्थिति तथा आर्थिक सबलताको अवस्था नेपालमा राम्रो छ भन्न सकिँदैन ।

आज पनि दुर्गम भेग, पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय र आर्थिक विपन्न परिवारमा महिला हिंसाको अवस्था भयावह छ । त्यति मात्र होइन, विद्वत वर्गमा गनिएका महिलालाई पनि उनीहरुको क्षमता र दक्षताअनुसार पदीय जिम्मेवारी दिन नाक खुम्चाउने अवस्था विद्यमान छ । औंलामा गन्न सक्ने संख्यामा रहेका उच्च तहका महिलालाई पटक–पटक असक्षमताको ट्याग लगाउँदै हीनतावोध गराउने वातावरण कायमै छ । यस्तो अवस्था किन र कसरी कायमै रही रहेको छ ? यसका लागि को–को दोषी छन् ? भनेर विश्लेषण गर्न जरुरी छ । समग्रमा लैंगिक समानताका बाधकहरुको रुपमा धर्म, संस्कृतिका नाममा जन्मिएको पितृसत्तात्मक सोच र संरचना, सामाजिक मूल्यमान्यता भन्दै गरिने असमान व्यवहार, विगतमा गरिएको गल्ती सच्याउनभन्दा पनि त्यसलाई नै प्रश्रय दिने बानी तथा वातावरण, शारीरिक भिन्नतालाई असक्षमताको रुपमा हेरिने प्रवृत्ति, महिलाप्रतिको दृष्टिकोण सधैं कमजोर वा यिनीहरु शासित हुन् भन्ने मानसिकता, सक्षम र दक्षलाई पनि जिम्मेवारी दिन हिच्किचाउने प्रवृत्ति, स्थापना गरिएका संरचनामा पनि सहकार्यात्मक वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा एक्लौने पद्दतिको विकास, लैंगिक समानता तथा सशत्तीmकरणका नाममा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको र सहर केन्द्रित भई विकासका कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आदिलाई लिन सकिन्छ ।

मुलुक संघीय शासन प्रणलीमा रुपान्तरण भइसकेकाले सोहीअनुसारका संरचनाको स्थापना र विस्तार गर्ने काम तीनै तहका सरकारले गर्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका सम्झौता तथा प्रतिबद्धताका आधारमा लैंगिक नीति तथा कानुन बनाउने, भएका कानुन अद्यावधिक गर्ने, कानुनको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । प्रादेशिक सरकारले केन्द्रीय सरकारले बनाएका कानुनसम्मत हुने गरी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो प्रदेश तहमा कुन वर्ग वा समुदायका महिला बढी पीडित छन्, त्यसको रुपान्तरणका लागि के गर्ने ? स्पष्ट खाका बनाउन जरुरी छ । सक्षम र दक्ष महिलालाई आत्मसम्मानका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा र सञ्चारजगतको प्रयोग गरी छोरीप्रति गर्ने असमान व्यवहारको अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

वास्तवमा, लैंगिक विकास, समानता, र सशक्तीकरण भन्ने कुरा एकल प्रयासले सफल हुँदैन । बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने, महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने, राज्यका सबै तह र तप्कामा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सुरु–सुरुमा आरक्षणको नीति लागू गरिए पनि यो गन्तव्य होइन, त्यसैले सबल र सार्थक सहभागिताका लागि उनीहरुको क्षमता वृद्धि गरी रुपान्तरणका साथै सशक्तीकरणमा जोड दिने, क्षमता भएका महिलालाई जिम्मेवारी र समान अवसर दिने वातावरणको सिर्जना गर्ने र महिलाप्रतिको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउन जोड दिनुपर्छ । महिला र पुरुष एक–अर्काका परिपूरक हुन् । महिला अधिकारको अर्थ पुरुषको अधिकार हनन होइन । यो महिला र पुरुषबीचको समानता हो । प्रकृतिको सम्मान हो । यी दुई बीचको समसम्मान, समआदार र समानताबाट नै मुलुकको विकासले सार्थकता पाउँछ र यो नै वैदिक शिक्षाको मूलभाव हो ।

लेखक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (रुपन्देही) हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पूर्वीय दर्शन, मानवीय जीवन र सदाचारिता

प्रकाशित समय ११:४९ बजे