भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सरकारी सेवा प्रवाह परिवर्तन हुने बताएकी छन् ।

प्रेस संगठन पाँचथरले सोमबार बिहान फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई परिवर्तन गर्न सके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने धारणा राखिन् ।

उनले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायमा नागरिकले काम कारबाही, व्यवहार र अनुभूतिमा परिवर्तन देख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताइन् । मन्त्री अर्यालले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सरलीकृत फारम तथा अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको र यी कार्यालयलाई ढिलो चाँडो कागजविहीन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् ।

‘अबको डेढ वर्षमा देशभरिका सबै मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । यसअघि छवटा मालपोत कार्यालयलाई परीक्षणका रूपमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा यी कार्यालयबाट छ महिनामा राजस्व संकलन १ अर्ब ५० करोडले वृद्धि भएको दृष्टान्त पेस गर्दै मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउनुको विकल्प नरहेको बताइन् ।

उनले सरकारी जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, अतिक्रमित जग्गामा रहेको बसोबास हटाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिन् । मन्त्री अर्यालले बालुवाटारमा भएको जग्गा अतिक्रमणको विभिन्न तीनवटा निकायबाट छानबिन भइरहेको जानकारी दिइन् । (रासस)

प्रकाशित समय ११:३८ बजे