सीता ओली
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि थुप्रै प्रशासनिक अड्चन रहेको बताएका छन् । शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो अधिवेशनमा प्रदेश सांसद गुलाबजंग शाहले संसद् अब कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली सरकारले धेरै दुःख गरेर बजेट ल्यायो तर कार्यान्वयनका लागी प्रशासनिक पाटो बाधक भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब संसदले कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ गणतन्त्रले जनताको चाहना उदाएको सांसद शाहको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अर्का सांसद हिमबहादुर शाहीले कर्णाली सरकार यस्तो गतिले चल्न नसक्ने बताए । ‘नेपाली कांग्रेसले कर्णाली सरकार चल्दैन भन्दैन तर यो गतिले चल्दैन,’ उनले भने । सांसद सीताकुमारी नेपालीले कर्णाली सरकारले युवालाई बिदेसिनबाट रोक्ने र बिदेसिएकालाई नेपाल फर्काउने किसिमका योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा चारवटा विधेयक पेस भएका छन् । बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले संघ–संस्था नियमनसम्बन्धी विधेयक पेस गरे । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवासम्बन्धी विधेयक २०७५, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक तथा कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरे ।
त्यस्तै प्रदेशसभा नियमावलीमा २०७४ को नियम २१७ क र ख मा प्रदेश सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति र यसका काम कर्तव्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । नियम ११७ मा सदस्यहरुको र कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषयमा सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विषय छुटेकोले कार्यव्यवस्था समितिको सिफारिसमा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने गरी पारित गरिएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यमा विपक्षी दलका एकजना र सचिवालयबाट एकजना रहनेछन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को बैठक जेठ १३ गते आइतबार बस्नेछ ।

प्रकाशित समय ११:३४ बजे