सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जलस्रोतसम्बद्ध विकास कार्यक्रमहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘ वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६/७७’ अनुसार आगामी आवमा देशभरि कुल ३ सय २६ विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।

आयोगका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमातहतमा सबैभन्दा धेरै पहिलो प्राथमिकताका आयोजना परेका छन् । पहिलो प्राथमिकता (पी वान)मा परेका कुल २ सय ५७ आयोजनामध्ये उक्त मन्त्रालयमातहतमा ५७ वटा आयोजना पी वानमा परेका छन् । यस्तै, ७ वटा आयोजना भने दोस्रो प्राथमकितामा परेका छन् ।

पहिलो प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूलाई बढी बजेट छुट्याउने गरिन्छ भने आर्थिक वर्षको बीचमा गएर यदि ती आयोजनामा बजेटको अभाव भयो भने दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाबाट तानेर वा अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर समेत बजेट पारिन्छ ।

यसैगरी विकास प्राथमिकताको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय परेको छ । उक्त मन्त्रालयमातहतमा ४६ वटा आयोजनाहरू पहिलो प्राथमिकतामा र ६ वटा आयोजनाहरू दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् ।

रकमका हिसाबले भने सबैभन्दा विकास बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब १५ करोड छुट्याइएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका विकास कार्यक्रमका लागि १ खर्ब १ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ ।

सरकारले आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाएको दाबी गरे पनि कृषि क्षेत्रमा जम्मा २६ वटा आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा र २ वटा आयोजना दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन् । यसबाट सरकारको प्राथमिकता अलमलमा परेको प्रष्ट हुन्छ । कृषिका विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पहिलो प्राथमिकतामा बढी आयोजना पर्ने अन्य मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (१५ वटा), संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय (१४–१४ वटा), वन तथा वातावरण र सहरी विकास (१३–१३ वटा) र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (१० वटा) रहेका छन् ।

सरकारको प्रशासकीय प्रकृतिको खर्च अर्थात् चालूतर्फको २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँसमेत जोडिएको कुल ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको विकास बजेटमध्ये पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि ६ खर्ब ४१ अर्ब र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको विनियोजन पुस्तकअनुसार पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको दाबी गरिए पनि पुँजीगततर्फ जम्मा ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमात्रै रहेको योजना आयोगद्वारा प्रकासित रातो किताबमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १८:११ बजे