गण्डकी प्रदेश सरकारले राजस्वको मूल स्रोत यातायात क्षेत्रलाई मानेको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा साविककै करलाई निरन्तरता दिए पनि यातायात करमा भने ५ प्रतिशत वृद्धि गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सोमबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने करिब ७५ प्रतिशत सवारी साधन अन्य अञ्चलबाट दर्ता भई सञ्चालन हुने भएकाले गण्डकीबाटै सञ्चालन गर्न विशेष छुटको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । ‘२०७६ चैत मसान्तसम्म अन्य प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालन गरेका सवारी धनीले यो प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता स्थानान्तरण (अञ्चलीकरण) गर्न आएमा लाग्ने दर्ता शुल्क र सवारी करमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु, उनले भने ।

भन्सार बिन्दुबाट आयात गर्दाकै बखत प्रदेशस्थित यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन आएका सवारी धनीलाई समेत सवारी कर र दर्ता शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री गुरुङले बताए । उनले भने, ‘प्रदेशको घाटा बजेटलाई समेत समेट्न ५ अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट पूर्ति गर्न सक्छौं, जस्तो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र यातायात पर्छ, जसबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’

पर्यटन शुल्क पनि स्थानीय, केन्द्र हुँदै प्रदेशले उठाउन सक्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङ पर्यटकीय केही गन्तव्यमा अब पर्यटन शुल्क लाग्ने तयारी भएको खुलासा गरे । उनले भने, ‘पर्यटन शुल्क पनि हाम्रो आन्तरिक राजस्व संकलनको दोस्रो ठूलो स्रोत हुनसक्छ, हामीले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्ने तर त्यसबाट प्रतिउत्पादन हुँदैन भने त्यो कसरी दिगो हुन सक्छ, अब हामीले विशेष पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटन शुल्क लिनुपर्छ ।’

प्रकाशित समय १७:१७ बजे