गृहपृष्ठ ‘दिगो आर्थिक विकासका लागि बाल्यकालदेखि नै वित्तीय शिक्षा’

‘दिगो आर्थिक विकासका लागि बाल्यकालदेखि नै वित्तीय शिक्षा’

वित्तीय शिक्षासम्बन्धी सम्मेलन

oecd-sebon-newskarobar

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिगो आर्थिक विकासका लागि बाल्यकालदेखि नै वित्तीय शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड र ओइसीडीद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित पहिलो एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको वित्तीय ग्राहकको संरक्षण तथा वित्तीय शिक्षासम्बन्धी दुई दिने सेबोन-ओइसीडी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘वित्तीय शिक्षा बाल्यकालदेखि नै सुरु हुनुपर्छ र यो प्रक्रिया घटना विशेष नभई जीवनपर्यन्त चल्नुपर्छ ।’

वित्तीय शिक्षा र समावेशिता हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेको र सम्बद्ध निकाय, संस्था र व्यक्तिले यसमा निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता संरक्षण अपरिहार्यता औंल्याए । ‘पर्याप्त प्रभावकारी औजार परिचालन गरी वित्तीय शिक्षा, सचेतना र उपभोक्ता सुरक्षाको स्तर बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीति निर्माता, अभ्यासकर्ता र शैक्षिक व्यक्तित्वका बीच सहकार्य र समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक छ ।’ उनले वित्तीय ग्राहकमा जनसांख्यिक परिवर्तनका असर तथा ती असरका बुझाइ र प्रतिक्रियासम्बन्धी सम्मेलन समयानुकूल भएको र ती विषयलाई निश्चित दिशा दिन यो फोरम महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंक वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता सुरक्षा वृद्धि गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराए । त्यस्तै, ओईसीडीका वित्तीय तथा उद्यम मामिला निर्देशनालयका उप-निर्देशक एन्टोनियो गोम्सले समृद्ध जीवनका लागि राम्रो वित्तीय शिक्षा, वित्तीय उपभोक्ता सुरक्षा र वित्तीय समावेशिताका लागि सबैसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ओईसीडीका एसियाली क्षेत्रको पहुँच गतिविधिका इन्चार्ज सिगेटो हिकीले वित्तीय समावेशिता प्रक्रियामा कोही नछुटुन् भन्ने यकिन गर्न सम्मेलन उचित नीति निर्माणका लागि उपयोगी भएको बताए ।

सम्मेलनमार्फत् ओईसीडी तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकका प्रतिनिधि एवं शैक्षिक व्यक्तित्वबीचमा भएको अनुभव एवं विज्ञता आदानप्रदानको निचोड यस्तो छ :

१. वृद्ध जनसंख्या विकसित मुलुकहरुको मात्र नभई विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि विशेष समस्या बनेको छ । त्यसमा पनि यो विकासोन्मुख मुलुकमा रहेको उच्च प्रजनन दरले झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

२. बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका निम्ति वित्तीय समावेशिता, वित्तीय शिक्षा एवं वित्तीय ग्राहक संरक्षण लागि समाजका सबै तहमा आवश्यक कार्य थालनी गर्नुपर्ने भएको छ ।

३. वृद्ध जनसंख्याको उचित वित्तीय समावेशिताका लागि सहज र विस्तृत नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

४. वित्तीय प्रविधिले वित्तीय समावेशितामा दुवै राम्रा र नराम्रा असर ल्याएको छ । जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई प्रभावकारी एवं कुशलतापूर्वक समावेश गर्न सकिने राम्रो पक्ष हो भने वित्तीय प्रविधिको विकास तीव्र भएकाले धेरै जोखिमयुक्त जनसंख्याले त्यो परिवर्तनसँग सामना गर्न नसक्नु नराम्रो पक्ष हो ।

५. सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्षहरु जस्तै सरकार, वित्तीय संस्था, प्रयोगकर्ता र गैरसरकारी संस्थाहरुले उच्चतम प्रयास गरी जोखिमयुक्त जनसंख्यालाई वित्तीय समावेशिता प्रक्रियामा छुटाउन हुँदैन ।

६. वित्तीय शिक्षा बाल्यकालदेखि नै आवश्यक भएकाले विद्यालयका पाठ्यक्रममा वित्तीय शिक्षा संलग्न गराउनुपर्छ । वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता सुरक्षा वित्तीय क्षेत्रको स्वस्थ विकासका लागि आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशिता र व्यावसायिक फाइदाका बीचमा तादात्म्यता हुनुपर्ने देखिएको छ ।

७. विभिन्न अप्ठ्यारा मुद्दा समाधान गर्न र नयाँ वित्तीय वातावरण विकास गर्न दुवै माग र आपूर्ति पक्षलाई ख्याल गरी कुशल र व्यावहारिक वित्तीय शिक्षा र उपभोक्ता सुरक्षाका नीतिहरु बनाइनुपर्ने भएको छ ।

८. नियमन तथा प्रशासनिक खाका बनाउँदा वित्तीय शिक्षालाई समेत मध्यनजर गरी यसलाई गरिबी घटाउने र आर्थिक वृद्धि, स्थिरता र विश्वास बढाउने उपकरणका रुपमा विकास गर्नुपर्ने भएको छ ।

९. वित्तीय शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको वित्तीय साक्षरता स्तर र आवश्यकताका साथै सो वर्गको वित्तीय सूचना प्राप्त गर्ने चाहनालाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने भएको छ ।

१०. वित्तीय शिक्षा तथा वित्तीय ग्राहक हितलाई मध्यनजर गरी सुपरिवेक्षकीय निकायको भूमिका, ग्राहकलाई समतामूलक एवं निष्पक्ष व्यवहार, सूचना प्रवाह तथा पारदर्शिता, वित्तीय सूचना तथा सचेतना प्रदान गर्नेसम्बन्धी जिम्मेवारी, वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायहरुको उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण, ठगी तथा दुरुपयोगबाट ग्राहकका सम्पत्तिहरुको सुरक्षा, ग्राहकका अभिलेखहरुको सुरक्षा तथा गोपनीयता, गुनासो समाधान तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन जस्ता विषय सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था समेटी कानुनी, नियमन तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी खाका तयार गर्नुपर्ने भएको छ ।

सम्मेलनमा ३६ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहित १२५ जनाको सहभागिता थियो । नेपालबाट अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, लगानीकर्तालगायत धितोपत्र बजार सहभागी, बजार विज्ञ, उद्यमी, स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानकर्ता तथा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गरी ८९ जना सहभागी थिए । त्यस्तै, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत, भुटान, चीन, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, सिंगापुर, जापान, कजाकस्तान र दक्षिण अफ्रिका गरी १३ देशका ३६ प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित समय १४:३३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु