काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण प्रस्तुत गरेका हुन् ।

के-के छन् बजेटमा ?

• सबल नागरिकलाई काम र रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्ने ।
• सिँचाइ, विद्युत र सहरी पूर्वाधारलार्इ प्राथमिकतामा ।
• सीप र क्षमताका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य ।
• प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका आयोजना उनीहरुले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्ने ।
• वित्तीय समानीकरणका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन ।
• प्रदेश र स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि २० अर्ब विशेष अनुदान ।
• रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जान नदिन विशेष कार्यक्रम ल्याइने ।
• समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने ।
• श्रम क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि अर्धन्यायिक निकाय गठन गर्ने ।
• शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिइने ।
• अन्तर सरकारी श्रम सम्झौता गरी सीप सिकेरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
• सबै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालय ।
• मुलुकभर स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिने ।
• सुत्केरी हुँदा अस्पतालले दिने यातायात खर्च दोब्बर बनाइने ।
• सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सकको सेवा अनिवार्य ।
• अस्पतालहरुमा जेष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गरिने ।
• आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका लागि १० करोड अनुदान ।
• सार्वजनिक सवारी साधनमा धुमपान निषेध ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ करोड ४१ करोड विनियोजन ।
• दुर्इ वर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा गरिने ।
• मानवीय विकास सूचका‌कभन्दा कमजोर रहेको जिल्लामा ५ कक्षासम्म दिवा खाजा ।
• सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना ।
• प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड विनियोजन ।
• ग्रामीण दूरसुञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट विस्तार गरिने ।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलार्इ १४ अर्ब ।
• मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने ।
• स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ लाख बजेट विनियोजन । आगामी वर्ष १२०० वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना । हरेक प्रदेशमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान स्थापना । काठमाडौंमा मृगौला उपचार केन्द्र स्थापना ।
• शिक्षा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब विनियोजन ।
• दुर्गम क्षेत्रमा आपतकालीन सुत्केरीको उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने ।
• प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना गरिने ।
• महिला बालबालिका क्षेत्रमा १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन ।
• ७० वर्षभन्दा माथिका १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गराइने ।
• सामाजिक सुरक्षामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिने ।
• शिक्षामा १ खर्ब ३५ अर्ब । हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण । सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट ।
• सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने ।
• सातैवटा प्रदेशमा नमुना कृषि फार्म बनाइने ।
• कृषि, पशुपालन र माछापालन विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने ।
• साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गरिने ।
• कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइने ।
• कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने ।
• प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना ।
• दुर्इ वर्षभित्र जग्गाधनीपुर्जा विद्युतीय बनाइने ।
• इजाजत लिएरमात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने ।
• २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र दिने । बाँकीलाई २ वर्षभित्र दिने ।
• ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालार्इ १ लाखसम्मको जीवन बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने ।
• काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण घटाउन विशेष पहल गरिने ।
• वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १६ अर्ब बजेट ।
• निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम ।
• उद्योग दर्ता गर्न सरल बनाइने ।
• काठमाडौंमा हस्तकला बिक्री र प्रदर्शनी कक्ष बनाइने ।
• औद्योगिक उत्पादनमा ५ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल खोलिने ।
• गरिबलाई आधारभूत मूल्यमा उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि अनुदान दिइने ।
• उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब ४८ करोड ।
• भिजिट नेपाल २०२० सञ्चालन गरिने । २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य ।
• १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने ।
• स्तरीय होटल तथा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सहज बनाइने ।
• हिमाल आरोही र पर्यटकको आकस्मिक उद्धार प्रभावकारी बनाइने ।
• सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गरिने ।
• हवार्इ क्षेत्रमा १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन ।
• तीन वर्षमा रानीपोखरी र धरहरा निर्माण गरिसक्ने ।
• खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा विकास गरिने ।
• आगामी वर्षलाई राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरिने ।
• सार्वजनिक स्थलहरुमा स्मार्ट शौचालय बनाइने ।
• भेरी-बबर्इ, रानी-जमरा लगायतका सिँचाइ योजनाका लागि १० अर्ब विनियोजन ।
• जनताको तटबन्धका लागि २ अर्ब विनियोजन ।
• एक हप्ताअघि नै जलवायुको पूर्वानुमान गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
• ०७५-८५ लार्इ उर्जा दशक मनाइने । उर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन ।
• बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरी आयोजना निर्माण अघि बढाइने ।
• राष्ट्रसेवक र विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा विजुली आयोजना बनाइने ।
• सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटको आकर्षक योजना सुरु गरिने ।
• विद्युत नियमन आयोग गठन गरिने ।
• ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब विनियोजन ।
• तराईमा २५ हजार घरमा गोवरग्यास प्लान्टमा अनुदान दिइने ।
• तराईमा खरको छाना भएकालाई जस्तापाता दिइने ।
• एकपटकका लागि सुकुम्बासीलाई आवासको व्यवस्था गरिने ।
• बाग्मती, विष्णुमति, रुद्रमतिलाई ढलमुक्त बनाइने ।
• खेलकुदमा २ अर्ब चार करोड विनियोजन । हरेक प्रदेशमा रंगशाला ।
• दक्षिणी सीमा जोडिएको स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारका लागि ५३ करोड विनियोजन ।
• सडक प्रयोग गरेवापत कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिने ।
• काठमाडौंमा केवलकार मोनोरेलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन ।
• आगामी वर्ष भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन ।
• प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड । संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख रहने समितिले तीन वर्षमा सक्ने गरी पाँचवटा आयोजना छान्नुपर्ने ।
• रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरिने ।
• पत्रकार दुर्घटना विमाका लागि अनुदान ।
• चलचित्र व्यवसायमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने ।
• सबै स्थानीय तहमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने ।
• लाइसेन्स र यातायात दर्ता प्रदेशबाटै गरिने ।
• यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ।
• एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बै‌क खाता ।
• एक अर्बभन्दा बढी पूँजी रहेको उत्पादनमुलक कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइ सेयरमा सूचीकृत हुनुपर्ने ।
• हुलाक बचत बैंक खारेज ।
• मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५० करोड ।
• आगामी वर्षभित्र सबै सरकारी सेवालार्इ विद्युतीय प्रणालीमा लगिने ।
• घर-घरमा मानव अधिकार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
• पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरिने ।
• कर्मचारीको महँगी भत्ता २ हजार बढ्यो ।
• कर्मचारी र शिक्षकको पोशाक भत्ता बढेर १० हजार पुर्‍याइयो ।
• राजस्वबाट ८ खर्ब उठाइने ।
• वैदेशिक ऋण २ खर्ब २ अर्ब ।
• ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने । नागढुंगा-नौबिसे खण्डको निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गरिने । टोखा-छहेर-गुर्ज भञ्ज्याङ खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइने । बिपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा, बिपीनगर-खुटिया-दिपायल, गणेशमानमार्गको थानकोट-चिल्ताङ खण्ड र कोटेश्वर-जडिबुटी खण्डमा पनि सुरुङमार्ग बनाइने ।
• शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा शुल्क खारेज ।
• मदिरा र सुर्ती चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि ।
• गाडी र मोटरसाइकलमा कर बढ्यो ।
• विदेशीबाट फर्केनेले एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन ल्याउँदा कर तिर्न नपर्ने ।
• लघु उद्यम व्यवसायमा ५ वर्ष आयकर छुट ।
• आगामी वर्ष ५ लाखले रोजगारी सिर्जना ।
• बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने । मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित गरिने ।

[flipbook pdf=”https://newskarobar.com/wp-content/uploads/2018/05/Budget-Speech-2075-for-Website-Final_20180529121330-1.pdf”]

प्रकाशित समय १७:५० बजे