काठमाडौं– दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरकारले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । एलडीसी वाच, सापे र रेस्फेकले बुधबार आयोजना गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका र जिम्मेवारी’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले एसडीजीलाई केन्द्रीकृत गरेर बजेट ल्याइएको र नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको बताए । निजी क्षेत्रले नाफा कमाउने उद्देश्य पूर्ति गर्न खोज्दा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नपर्ने र सबैले कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व इमानदारीसाथ वहन गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष कँडेलको जोड छ । ‘राज्य र जनतालाई छलेर जसरी भए पनि कमाउने प्रवृत्ति हावी भयो भने असमानता कायम हुन गई भविष्यमा पुनः द्वन्द्ध निम्तिन सक्छ,’ उनले भने ।
एलडीसी वाचाका ग्लोबल कोर्डिनेटर गौरी प्रधानले निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, विकास, वातावरण, यातायातलगायतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेकाले दिगो विकास लक्ष्यमा पनि ठूलो देन रहने धारणा राखे । सरकारले बजेटमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रले पनि अथक प्रयास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको सम्मुनत विकास हुन नसकेको र पारिवारिक व्यवसायको रुपमा मात्र निजी क्षेत्रको उदय भइरहेकाले आयातमुखी व्यापार फस्टाइरहेको छ,’ उनले भने ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) का कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायातका क्षेत्रमा दिगो विकास हासिल गर्न निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।
निजी स्वास्थ्य संस्था संघ नेपाल (अफिन)का महासचिव हेमराज दाहालले निजी क्षेत्रले १४ हजार २२० शयासहित अस्पताल चलाइरहेको र यसमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सर्वत्र पु¥याउन नसकेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहन्छ,’ उनले भने ।
प्याब्सनका उपाध्यक्ष ईश्वर गुरुङले स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा अपरिहार्य रहेको धारणा राखे ।
नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने भन्दै यसका लागि चार लाखभन्दा बढी विद्यार्थी किन विद्यालय बाहिर छन् र बर्सेनि १० लाख विद्यार्थीले किन पढाइ छाड्छन् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले यातायात अत्यावश्यक छ भनेर सरकारले बुझ्न नसकेको र निजी क्षेत्रले निस्तेज पार्ने गरी नियम ल्याउनुभन्दा नियमन गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमपछि दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज एकत्रित भई अगाडि बढ्नुपर्ने बुझाइका साथ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय १२:०३ बजे