काठमाडौं– शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले विकास निर्माणतर्फ ठूलै तरंग मच्चाउने आश्वासन र अपेक्षाबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरे । बजेट सार्वजनिक भइसक्दा विपक्षी दल र तिनका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेता–कार्यकर्ता बजेटको पक्षपोषणमा लागे । आम सर्वसाधारण जनता पनि बजेटले उत्साह भर्न सकेन । रोजगारी या अध्ययनका लागि बिदेसिएकाहरूले बजेटलाई कसरी लिए त ! सहकर्मी सञ्जय श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट लिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ :

बिरोस राई– भोजपुर (हाल दक्षिण कोरिया)

सरकारले लिएको नीति ठीक लाग्यो । विदेशमा काम गरेर सीप सिकेका युवालाई आफूले सिकेको सीप प्रयोग गरी आफ्नो देश र समाजको आर्थिक विकासमा लाग्ने ठूलो अवसर बजेटले प्रदान गरेको छ । तर, बजेटमा घोषणा भएको कुरा अक्षरशः कार्यान्वयन हुने आधार भने देखिँदैन । सरकारी घोषणालाई हामीले विश्वास गर्ने आधार के ? नेपाली युवा बिदेशमा पसिना बगाएर आफ्नो र परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन् । विदेशमा सीप सिकेका छन् तर ती युवा नेपाल आएपछि बेरोजगार बन्छन् । सरकराले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, कार्यान्वयनको आधार निर्माण गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । सीप सिकेका युवाले बिनाधितो १० लाख ऋण पाए भने धेरै गर्न सक्छन् ।

देवान लुङ्गेली– रामेछाप (हाल मलेसिया)

सरकारी घोषणा कार्यान्वयन हुने खासै विश्वास छैन । तर, घोषणा नै सही विदेशमा सीप सिकेका युवालाई बिनाधितो १० लाख ऋण दिन्छु भन्नु राम्रै कुरा हो । ऋण लिने प्रक्रिया सरल र सहज भयो भने हामी युवालाई अर्काको देशमा पसिना बगाउन रहर छैन । आफ्नै माटोमा पसिना बगाउन पाए परिवारसँग पनि छुट्टिन पर्दैन भने देशले पनि युवावर्ग परिचालनबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ ।

रुपा घिसिङ– रामेछाप (हाल चीन)

नेपाली युवा बिदेसिनुको कारण बेरोजगारीमात्र होइन । अध्ययन–भ्रमणका लागि पनि युवा बिदेसिने गरेका छन् । सरकारले बिदेसबाट फर्किएका युवालाई बिनाधितो १० लाख दिने कुराले सबैको न्याय हुँदैन । सरकारले यसको स्पष्ट खाका र योजना बनाउनुपर्छ । बिदेसिएका युवालाई फर्काउनका लागि १० लाख दिन्छु भन्नुभन्दा पहिला युवा विदेश जानुको कारण खाज्नुपर्छ । बिदेशमा सीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै सीपमूलक काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु राम्रो हो । तर, नेपालमा भएका युवालाई सीप सिकाउने र उत्पादनमुखी बनाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिने हो भने बिदेसिएका युवा स्वतः नेपाल फर्किन लालायित हुन्छन् । यसले मात्र युवाशक्ति बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको स्थायी समाधान दिनेछ ।

कविराज कँडेल– चितवन (हाल यूएई)

आगामी वर्षको बजेटले रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएका युवालाई नेपालमा केही ठाउँ दिन खोजेको देखिन्छ । सरकारले यो प्रयासको सराहना गर्नुपर्छ । किनकि बिदेसिएका युवासँग विभिन्न किसिमको सीप र क्षमता छ । त्यो सीप र क्षमतालाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत देखिनु धेरै राम्रो कुरा हो । युवालाई अर्काको देशमा श्रम गर्न बाध्य पार्नुभन्दा मुलुकमै उत्पादनशील कार्यमा लगाउन सके देश विकास चाँडो हुन्छ ।

हीरा श्रेष्ठ– रामेछाप (हाल मलेसिया)

बिदेसिएका युवाले धेरै सीप सिकेका छन् । उनीहरुमा काम गर्ने बानीको विकास पनि भएको छ । आँट, जोश जाँगर र काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ । तर, पुँजी अभावमा अर्काको देशमा १० नङ्ग्रा खियाउन बाध्य भइरहेका छन् । सरकारले सीप र क्षमतायुक्त युवालाई फर्काई मुलुकको उत्पादनशील कार्यमा लगाउन बजेटमार्फत गरेको व्यवस्था सकारात्मक छ । नेपालमा केही छैन र गर्न सकिँदैन भन्नेहरुका लागि यो राम्रो कदम हो । यसले विदेशी भूमिमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै भूमिमा परिवारसँग परिश्रम गर्ने वातावरणको थालनी हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित समय १४:२८ बजे