नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व विधेयक सच्याउन संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालसँग भेट गरी राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

विधेयकमा प्रस्तावित थुनामा राख्ने प्रावधान, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर, ब्याज जरिवाना रकम, घर बहाल कर स्थानीय तहको दायरामा पर्नु जस्ता विषयले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने चेम्बरको ठहर छ । भुलवस हुने आर्थिक गतिविधिलाई समेत नियतवश गरिएको भनेर परिभाषा गर्नु गलत भएको चेम्बले जनाएको छ । त्यस्तै चेम्बरले कर्मचारी अधिकृत स्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबिनका सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नुपर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्नेलगायतमा माग राखेको छ ।

राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना आदिमा सिलबन्दी गर्दा ४८ घण्टाभन्दा बढी गर्न नहुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । राजस्वसमेतको छानबिन गरी शिघ्र सिलबन्दी खोलिनु पर्ने र राजस्वको छानबिन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्नेलागायतका माग राखेको छ ।

राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानबिन गर्दा बरामद समानको मूल्यांकन सम्बन्धित मूल्यांकन गर्ने निकायमार्फत गरिनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्यांकन थप गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘मूल्यांकन गर्दा मालधनीको सहमति नभएमा मालको मूल्यमा भाडा र बिमा रकमसमेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नुपर्छ ।’

अर्थ समितिका सभापति दाहालले चेम्बरका सुझाव सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

प्रकाशित समय ०६:२१ बजे