सरकारले उर्जा उद्यमीलाई दिने भनिएको अनुदान नदिए भद्र आन्दोलनमा जाने स्वतन्त्र उर्जा उद्यमीहरुको संस्था इपानले बताएको छ । बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले अनुदान नपाए सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाको सम्पत्ति र दायित्व कार्तिक १ गतेदेखि सरकारलाई नै बुझाउने बताएको छ ।

इपानले दोस्रो चरणअन्तर्गत प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक लगायतका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने र त्यसपश्चात पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभएमा क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने बताएको छ । रुग्ण र घाटामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका बारेमा पटकपटक सरकारलाई जानकारी गराउँदै आए पनि कुनै सुनुवाई नभएको र अब आन्दोलनबाट पनि सम्बोधन नभए कार्तिक १ गते सबै निजी जलविद्युत आयोजनाको सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई नै हस्तान्तरण गरिने इपानले चेतावनी दिएको छ ।

सरकार आफैँले अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यसको परिपालना नहुँदा आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुनुपरेको उर्जा उद्यमी तथा इपानका संयोजक सुर्यप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले निजी उर्जा उद्यमीहरु सरकारको द्वैध नीतिको चपेटामा परेको गुनासो गरे । ‘सरकारले प्रसारण लाइन बनाउन ढिला गर्छ, अनि विद्युत विक्री गर्न नसक्दा उद्यमीले नै उल्टै पेनाल्टी तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिले निजी क्षेत्रलाई झन् आर्थिक संकटमा धकेल्दैछ,’ उनले समस्या सुनाए । सरकारले रुग्ण अवस्थामा रहेका २० र घाटामा सञ्चालन भइरहेका ६३ आयोजनालाई व्याजदर, दोहोरो पेनाल्टी लगायतका विषयमा छुट दिनुपर्ने उद्यमीहरुको माग छ ।

अहिले नेपालमा सरकारी तवरबाट सञ्चालित ३० वटा र निजी स्तरका ८३ गरी कुल ११३ आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन् । सरकारले १०८ वर्षमा ५६३ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा ल्याउँदा निजी क्षेत्रबाट २५ वर्षमै ५६१ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ । १३ हजार १४९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।

निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा ७ खर्ब ७ अर्ब बराबरको लगानी गरिसकेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र १२ खर्ब लगानी पुर्‍याउने उनीहरुको तयारी छ । तर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु पनि नीतिगत समस्या लगायतका कारणले दिन प्रतिदिन धरासयी बन्दै गइरहेका छन् । सरकारले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरु जोगाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको नीति ल्याए मात्र ऊर्जा उत्पादनमा जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक माग धान्ने र विदेशमासमेत निर्यात गर्ने सरकारी योजना साकार बनाउन सम्भव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको ७ खर्ब लगानी, सरकारी द्वैध नीतिले ऊर्जा उद्यमी निराश

प्रकाशित समय १६:४१ बजे