आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च बढाउने प्रवृति स्थानीय तहदेखि जिल्लाका विकासे कार्यालयहरुले पुनः दोहो-याएका छन् । आर्थिक वर्षको  ८ महिना बितिसक्दासम्म कैलाली जिल्लाका स्थानीय तहहरुले विकास बजेट खर्च बढाउन नसकेका हुन् ।

स्थानीय सरकारहरुले पहिलो चौमासिकमै उपभोग्ता समिति गठन गरी दोस्रो चौमासिकबाट कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम बढेको छैन । जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरुले हालसम्म २१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न भ्याएका छन् ।

जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले एकल रुपमा २५ प्रतिशत बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । संघीय सरकार मातहतमा रहेर जिल्लामा आएको अन्य ९ अर्ब बजेट मध्यबाट पनि झण्डै तीन अर्ब विकास बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।

कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहको ३ अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये चालू आर्थिक वर्र्षको ८ महिना वितिसक्दासम्म पनि २१ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ । जसमा हालसम्म पनि जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकामा भने ८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयका अनुसार हालसम्म १३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी गौरीगंगा नगरपालिकाले मात्रै २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कैलालीका ८ ठूला आयोजनाको बजेट खर्च भने विगतको भन्दा सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिएको छ । जिल्लामा सञ्चालिन विकासे आयोजना, अन्य कार्यालय र संघ सरकारबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समेत गएको ९ अर्ब विकास बजेट पनि २ अर्ब मात्रै खर्च भएको कोष नियन्त्रक पाण्डेयको भनाई छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १७ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । यो खर्च प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको उप–महानगरपालिकाको दाबी छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम भइरहेको र दोस्रो किस्ता भुक्तानी बाँकी रहेकाले आर्थिक प्रगति कम देखिएको नगरप्रमुख निर्प वडको भनाई छ । सबै वडामा काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ९० प्रतिशत खर्च गरिनेसमेत उनको दाबी छ ।

बजेट खर्चलाई गति दिन नसक्दा विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुँदै आएका छन् । साथै असारे विकासले समेत प्रशय पाइरहेको छ । त्यसकारण विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन तथा दिगो विकासलाई अबलम्बन गर्न सबैले बजेट खर्चलाई गति दिनुपर्नेमा स्थानीयको जोड दिए ।

स्थानीयदेखि प्रदेश र संघ सरकारको खर्च गर्ने प्रवृतिलाई बढाउन स्थानीयको माग छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने खर्चले आर्थिक अनियमितता समेत निम्त्याउने स्थानीय बताउँछन् ।

प्रकाशित समय १०:१७ बजे