गृहपृष्ठ राहत लक्षित वर्गसम्म पुगोस्

राहत लक्षित वर्गसम्म पुगोस्

sampadakiya-newskarobar

नेपाल सरकारले लकडाउनका कारण तल्लो वर्गका नागरिकहरूमा पर्नसक्ने असर कम गर्नका लागि आइतबार केही राहतको घोषणा गरेको छ, जसअनुसार विपन्न वर्गलाई स्थानीय तहमार्फत खाद्यान्न वितरण गर्ने, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई ‘लकडाउन’ अवधिभर राहत उपलब्ध गराउनेदेखि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई रोजगारदाताले नै तलब उपलब्ध गराउनु पर्नेदेखि कर तिर्ने अवधि सार्नेसम्मका निर्णय समावेश छन् । चिकित्सासहित अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूका लागि २५ लाख रूपैयाँसम्मकाे बिमा र क्षतिपूर्ति दिने पनि सरकारले निर्णय लिएको छ । राहतका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले आफैले ‘कोष’ निर्माण गर्नुपर्ने, कोषमा रकम अपर्याप्त भए संघीय सरकारले दिने तथा यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि धेरै ठूलो नभए पनि बाँच्नका लागि के गर्ने, के खाने, कसो गर्ने भन्ने वर्गका लागि राहत पुग्नेछ ।

नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रका के कति श्रमिकहरू कार्यरत छन् भन्ने सही अभिलेख कहीँकतै छैन । हालैको श्रमशक्ति सर्वेक्षणले ६२ प्रतिशत नेपालीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाएको थियो । यो निकै ठूलो अनुपात हो । स्थानीय तहहरूले मात्र यो वर्गको राहतका लागि के कति गर्न सक्छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो ।

सरकारले राहतका लागि स्थानीय तहले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार गर्नुपर्ने, राहत लिने परिवारले स्थानीय तहको वडामा गएर आफ्नो परिचय दिई नाम लेखाउनुपर्ने र स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकतालाई पुग्ने गरी परिवार संख्याको लागतका आधारमा राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । श्रमिक वा राहत पाउनु पर्ने वर्गको लगत तयार पारिँदा यसले भविष्यका लागि अन्य लक्षित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ, तर सरकारको निर्णयमा भएको चुकचाहिँ के हो भने ‘लकडाउन’का अवधिमा एकातिर आमनागरिकलाई घरबाटै बाहिर ननिस्क भनिएको छ, अर्कातिर वडा कार्यालयमा गएर नाम लेखाएर राहत लेऊ भनिएको छ । राहत लिनैका लागि अथवा नाम लेखाउनैका लागि आमनागरिकहरू वडा कार्यालयहरूमा भीडभाडपूर्ण तरिकाले जम्मा हुन थाले भने त्यसकै कारण संक्रमण फैलने अर्को जोखिम रहन्छ । यसको सट्टा वडा कार्यालयहरूले नै जनशक्ति परिचालन गरेर लगत संकलन गरी स्थानीय स्तरमा सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा तत्काल राहत प्याकेज बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यीबाहेक औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि लकडाउन भए पनि सम्बन्धित रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने, चैत महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम श्रमिक र रोजगारदाताले नबुझाए हुने, सरकारले नै जम्मा गरिदिने, कर भुक्तानीको अवधि बढाउनेलगायतका अन्य तत्कालीन राहतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा केही मल्हम लगाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा उत्पन्न यो असाधारण परिस्थितिलाई धान्नका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत नहुन पनि सक्छ, यसका लागि विभिन्न कोषहरूमा निष्क्रिय बसेको १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम तत्कालै उपयोग गर्न विशेष निर्णय गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । त्यसो त सरकारले वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने, कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकम,राष्ट्रिय विपद कोष, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषलगायतका कोषबाट खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो बेलामा सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सबै सुझावको अक्षरसः पालना गरेर अनावश्यक प्रकृतिका सबै खर्च कटौती गरेर कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र राहतका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सामान्य परिस्थिति होइन, असमान्य परिस्थितिमा राज्य केही कठोर पनि बन्न सक्नु पर्छ । सरकारले घोषणा गरेका, स्थानीय तहमार्फत बाँडिने राहत लक्षित वर्गसम्म बिनाकुनै भेदभाव पुगोस्, त्यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै सचेत रहन आवश्यक छ ।

प्रकाशित समय ११:०० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु