गृहपृष्ठ तरकारीको ‘आधार मूल्य’ तोक्न छाडियो, व्यापारीबाट मनपरी असुली

तरकारीको ‘आधार मूल्य’ तोक्न छाडियो, व्यापारीबाट मनपरी असुली

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी तथा फलफूलको ‘आधार मूल्य’ तोक्न छाडेपछि व्यापारीले मनपरी असुली गर्न थालेका छन् । लकडाउनका कारण कालिमाटी र बल्खुका तरकारी बजारमा भीड बढेपछि सरकारले चैत २४ गते दुवै तरकारी तथा फलफूल बजार बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै समितिले तरकारीको मूल्यसूची राख्न छाडेको हो ।

सरकारले कालिमाटीको खुद्रा पसल बन्द गरेपछि चैत २१ गतेपछि खुद्रा मूल्यसूची र बजार नै बन्द गरेपछि २६ गतेपछि थोक मूल्यसूची राख्ने गरेको छैन । कालिमाटी बजार चैत २७ गतेदेखि बन्द छ । ‘बजार नै बन्द भएपछि तरकारीको मूल्यसूची तोक्न सकिने हुँदैन,’ समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले के भइरहेको छ, कसरी मूल्य निर्धारण भइरहेको छ समितिलाई औपचारिक जानकारी छैन ।’ हालसम्म समितिले जारी गर्ने मूल्यलाई नै आधार मूल्यका रुपमा लिइँदै आएको थियो ।

समितिले प्रत्येक दिन बिहानै पाँच‑सात जना व्यापारीबाट स्याम्पल मूल्य लिएर तरकारीको मूल्यसूची सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । बजार बन्द भएसँगै त्यो सम्भावना सकिएको छ । तर, सरकारले मूल्य निर्धारणको वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा व्यापारीले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् ।

सरकारले भीड नियन्त्रणका लागि राजधानीका ११ वटा चोकमा चैत २६ गतेसम्ममा अस्थायी तरकारी बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले कलंकी, बाफल, स्वयम्भू, वनस्थली, गोंगबु, बसुन्धारा, गोपीकृष्ण, तीनकुने, लैनचौर, रत्नपार्क र कोटेश्वरमा ठाउँ दिने निर्णय भएको थियो । तर, कालिमाटी बजार बन्द भए पनि कलंकी र स्वयम्भूमा मात्र बिक्री केन्द्र खुलेको छ । तरकारी बिक्री केन्द्र कम भएको र मूल्यसूची पनि नभएको अवसर पारेर व्यापारीले मनमौजी मूल्यमा तरकारी बेच्दै आएका हुन् ।

सरकारले कालिमाटी बजार बन्द गरेर उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बजार सञ्चालन गर्न नसक्दा बल्खुको तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि भीड बढेको छ । ‘हालसम्म कलंकी र स्वयम्भू चोकमा मात्र तरकारी पसल खोल्न सकिएको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर १५ अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल भन्छन्, ‘बल्खुका व्यापारीले बन्द गर्न नमान्दा त्यतै भीड बढेको छ ।’ कालिमाटी बजार पूर्णरुपमा बन्द भएपछि तरकारी वितरण व्यवस्था र मूल्य प्रणाली नै भद्रगोल भएको उनले स्वीकार गरे ।

मनपरी मूल्य

तरकारी व्यापारीले अहिले अनेक बहाना बनाउँदै मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । शुक्रबार बिहान सुकेधाराका व्यापारीले काउली र ब्रोकाउलीको मूल्य प्रतिकिलो सय रुपैयाँ तोकेका थिए । तिते करेला २५० रुपैयाँ किलो थियो । जुनसुकै सागको ३० देखि ४० रूपैयाँ मुठो मूल्य राखेका थिए । केही उपभोक्ताले ‘लकडाउनका कारण मूल्य बढेको होला’ भन्दै धमाधम किने । केही उपभोक्ता भने ‘लकडाउनको बहानामा मनपरी गरिरहेका छन्’ भन्दै रिसाइरहेका थिए । सुकेधारा बस्ने निर्मला अधिकारीले भनिन्, ‘सुकेधारामा सधैं तरकारी महँगो छ, अहिले त झन् मौका पाएका छन्, मनपरी असुली हाल्छन् नि !’

‘तपाईंले कहाँबाट तरकारी ल्याउनुभएको ?’ एक उपभोक्ताले सोधे ।

‘कालिमाटीबाट’ व्यापारीले सबैलाई पंगु बनाए ।

‘कालिमाटीमा त यति महँगो छैन तरकारी ! दुई दिनअगाडि काउलीको थोक मूल्य २२‑२३ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो, एक्कासि बढेको हो ?’ अर्का उपभोक्ताले थपे ।

व्यापारीले निसंकोच भने, ‘कालिमाटी र सुकेधाराको मूल्य एउटै हुन्छ त !’

उपभोक्ता बाध्यतामा थिए । त्यही मूल्यमा तरकारी किने र गए ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको चैत २६ गतेको थोक मूल्यसूचीअनुसार स्थानीय काउली औसत २२ रुपैयाँ किलो नै छ । जसलाई खुद्रा व्यापारीले हाकाहाकी सय रूपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचिरहेका छन् । करेला थोक ९८ रुपैयाँ किलो छ, खुद्रा २५० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । तने बोडी थोक ४२ रुपैयाँ किलो छ, खुद्रा १५० रूपैयाँ लिइरहेका छन् । त्यस्तै, रायो, पालुंगोको साग थोक ३८ रुपैयाँ किलो छ, व्यापारीले ४० रुपैयाँ मुठा लिइरहेका छन् ।

समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठ दुई दिनमै मूल्य त्यति धेरै उचालिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । ‘तरकारीको मूल्य त्यति धेरै बढ्न यो दुई दिनमा के नै भयो र !, उनले भने, ‘यो त मनपरी नै हो ।’ व्यापारीले विपतको समयमा मनपरी गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले यसमा कडाइ गर्नुपर्ने उनले बताए ।

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका ९ का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा नियमित बजारको अवस्थाबारे बुझिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले सुकेधारा प्रहरी बिटलाई नियमित भनिरहेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘फेरि कडाइ गर्न भनिहाल्छु ।’ तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगर/गाउँ क्षेत्रको बजार अनुगमन उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा टिम बनाएर गर्नुपर्छ । उपभोक्ता पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफैं अनुगमन नगरे मनपरी नरोकिने बताउँछन् ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमादेवी राई अहिले राहतको समयमा अरु काम धेरै भएकाले बजार अनुगमन गर्न नभ्याएको बताउँछिन् । ‘हामी राहत वितरणको स्थिति अनुगमनमा छौं, अहिले पनि म अनुगमनमै छु,’ उनले भनिन्, ‘बजार अनुगमन गर्न भ्याएका छैनौं ।’ ‘व्यापारीले तरकारीको मनपरी मूल्य असुलिरहेका छन् नि !’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिका ४ लाई पनि सोध्नुस् न, सुकेधारा जोडिएको छ त्यता पनि ।’ उनले कतिलाई राहत वितरण गरियो र कतिलाई गर्न बाँकी भन्ने यकिन तथ्यांक भने दिन सकिनन् ।

लकडाउनअघि एकैदिन १० टोली बनाएर ३६ ठाउँसम्म अनुगमन गरिरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अहिले गुनासोका आधारमा अनुगमन गरिरहेको छ । महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी लकडाउनयता करिब ११ सय गुनासो आएको र तिनलाई कतिपय सम्बन्धित विभागमा पठाइदिएको र कतिपय अनुगमनमा गएर निराकरण गरिरहेको बताउँछन् । ‘तरकारीमा पनि संवेदनशील भएर हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर तरकारीको मूल्यका विषयमा अलि अन्योल नै छ, गलत भएको भेटिए कारबाही गर्छौं ।’

विभागले मूल्य बढाएर बेच्नेलाई ठाउँका ठाउँ २ लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरेको छ । विभागले लकडाउनको अवधिमा बढी मूल्यमा ग्यास बेच्ने काठमाडौंको डल्लुस्थित ओम सरस्वती स्टोरलाई २ लाख उक्त जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै चैत २६ गतेमात्रै बत्तिसपुतलीको मुस्कान मासु पसललाई बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि २ लाख जरिवाना तिराइएको थियो ।

तरकारीको मूल्यसूची नै नभएपछि कसरी कारबाही गर्ने भन्नेमा विभाग अन्योलमा देखिन्छ । ‘तरकारीको मूल्य दुई दिनभित्रै त दुई गुणा बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन,’ महानिर्देशक सुवेदी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको अनुगमन समितिले पनि अलि बढी समय दिनुपर्छ ।’ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभागले यसमा गम्भीरतापूर्वक अनुगमन अघि बढाउने उनले बताए ।

चैत २३ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले फलफूल तथा तरकारी बजारमा कोरोनाभाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भीड कम गर्न भौतिक दूरी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै फलफूल तथा तरकारी बजारमा उपभोक्ताबाट लिने गरिएको अस्वाभाविक मूल्यले थोक र खुद्रा मूल्यमा देखिएको अन्तरलाई यथार्थपरक बनाउने निर्णय पनि भएको थियो । सोही निर्णयका कारण तरकारीको आधार मूल्य नै समाप्त भएको छ, व्यापारीले ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । तर, त्यसयता कुनै सरकारी निकायले तरकारीको आधिकारिक मूल्य तोक्ने र सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानीमा खुलेनन् तरकारी बिक्री केन्द्र, बल्खुमा व्यापारी र उपभोक्ताको भीड

प्रकाशित समय १७:१६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु