गृहपृष्ठ नागरिकलाई ‘नो इन्ट्री’ : मौलिक हकको उपहास
नागरिकलाई ‘नो इन्ट्री’ : मौलिक हकको उपहास
केही दिनअघिको कुरा हो । मेरो सालोको काम रातको १२ बजेसम्म परेछ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) सरकारले स्यानिटाइजेसन ड्राइभका लागि ८ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन गरेको थियो । उनले ट्याक्सी पाएनन् । मसँग पनि ‘भेइकल नाइट पास’को अनलाइन एप्रोभल थिएन । पिकअप गर्न जान सकिन ।
मनमा दुईवटा घटना घुमे‑ एक आफ्नै गाउँमा दूध डेरी खोल्दा प्रहरीको लाठी खाएको कुरा बिहानै परिवारजनबाट सुनेको अनि दिउँसो सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीले दुई युवकलाई निर्घात कुटपिट गरिरहेको । मन अलि आत्तियो‑ कतै भाइलाई पनि अप्ठ्यारो त परेन ! मनमा अनेक कुरा खेलिरहेको थियो । बेचैनी बढिरहेको थियो । समय बितिरहेको थिएन । साढे १ बजेतिर हातमा पञ्जा अनि मुखमा मास्क लाएर उनी घर आइपुगे । ठूलो स्वास फेर्दै सोधेँ‑ ‘केही त भएन ? ‘
उनले भने‑ ‘भएन ।’
‘के थाहा ? यो मुलुकका सुरक्षाकर्मीलाई कुरा बुझाउन सकिन्छ कि सकिन्न ? लकडाउनमा निस्किने धेरैले नेपालमा कुटाइ खाइरहेका छन् ।’
प्रहरीसमक्ष उनले आफ्नो समस्या राखेछन् । अनि प्रहरीले सडकबाट नहिँडी गल्लीको सडकपेटीबाट हिँड्नु भनेछन् र हिँडेर जान छोटो बाटो पनि देखाइदिएछन् ।
मेरा मनमा अनेक कुरा खेल्न थाले‑ के नेपालीमा मानवता र संवेदना हराएकै हो त ? विदेशी नागरिकलाई लकडाउनमा प्रेमपूर्वक बाटो देखाउने यूएई पुलिस अनि बच्चाहरुलाई चाहिने दूध बेच्न डेरी खोल्ने पसलेको ढाड सेक्ने मेरो देशको प्रहरी मेरो साथी ।
यसको अर्थ यो नलागोस् कि लकडाउनलाई बेवास्ता गरियोस्, सबैलाई छाडा छोडियोस् । सेल्फ डिसिप्लेन सबैमा रहोस्, विपद्को बेला सबैले आ‑आफ्नो कर्तव्यको पालना गरौँ । अनुशासनमा बसौँ तर धमिलो पानीमा कसैले माछा नमारौँ ।
अब कुरा गरौँ यूएईकै, करिब १ करोड जनसंख्या भएको यूएईमा सहरी जनसंख्या ८६ प्रतिशत छ । जबकि ३ करोड जनसंख्यामा भएको नेपालमा २१ प्रतिशत मात्र सहरी जनसंख्या छ । मतलब, यूएईमा भीडभाड नेपालको भन्दा धेरै बढी छ र यसले गर्दा कोभिड‑१९ संक्रमणको जोखिम पनि उच्च छ । मुख्यतः व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा अब्बल यूएईमा धेरै सपिङ मल, ठूला ठूला व्यापारिक भवन छन्, धेरै भीडभाड हुने गर्छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण र फैलावट यस्तोमा एकदमै तीव्र हुने विभिन्न देशको स्थितिले देखाइसकेको छ । किनकि, कोरोनाभाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्छ । तर अझै पनि यूएई सरकारले दुबईबाहेकका राज्यमा पूर्ण लकडाउन गरेको छैन ।
यसको एउटा कारण हुनसक्छ‑ यहाँ ८८ प्रतिशत बासिन्दा आप्रवासी छन्, ती आप्रवासी बिना काम केही दिनभन्दा बढी बसेमा आर्थिक संकटमा परी धेरै समस्या थपिनसक्नेतर्फ सरकार सचेत होला । त्यसैले यूएई सरकारले सावधानीका उच्च उपाय अपनाउने, बढीभन्दा बढी परीक्षण गर्ने र व्यापार व्यवसायलाई निर्वाध अघि बढाउने प्रयास गरेको हुनसक्छ, क्यानडा, जापानलगायतका देशले जस्तै ।
कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा संक्रमण नियन्त्रणका लागि यूएई सरकारले के गरिरहेको छ त ?
विश्वको तेस्रो व्यस्त एयरपोर्ट भएको यूएईले सबै उडान बन्द गरेको छ ।
सबै अत्यावाश्यकबाहेकका व्यापार बन्द गरेको छ ।
सबै यूएई नागरिक, जो विदेशबाट फर्केका छन्, सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
सबै संक्रमित (अप्रिल १४ सम्मको तथ्यांक ४ हजार ५२१) प्रि‑मेडिकल सुविधा ।
प्रि‑कोरोना टेस्ट (प्रति १० लाख ६५ हजार ५३८, विश्वकै तेस्रो बढी परीक्षण गर्ने मुलुक)
सात वटै राज्यमा ड्राइभ थ्रु टेस्ट सेन्टर स्थापना ।
भौतिक दूरी पालना, नियमित हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग र मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने । अन्यथा जरिवाना र जेलसजाय ।
कालोबजारी अनुगमन कडा, पूर्ण नियन्त्रण ।
सम्पूर्ण मेला, पर्व, विवाह जस्ता सामाजिक कार्यमा रोक ।
सबै होटल तथा रेस्टुराँमा डेलिभरी सर्भिस मात्र ।
स्कुल, कलेज पूर्ण बन्द ।
सबै पर्यटकीय क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, खेल मैदान तथा उद्योग क्षेत्र बन्द ।
शतप्रतिशत सरकारी र ८० प्रतिशत निजी कम्पनीमा वर्क फर्म होम लागू ।
सबैखाले सरकारी काममा अनलाइन सेवा ।
एक खर्ब २६ अर्ब दिरामको आर्थिक प्याकेज घोषणा ।
यसको अर्थ यूएई सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण भित्रिन र फैलिन सक्ने सबै सम्भावनालाई पहिल्यै अन्दाज गरेर उच्च सावधानी र सतर्कता अपनाएको छ । बढीभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गरेर संक्रमितलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्ने तथा उपचारलाई तीव्रता दिने काम गरेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन थालेको दुई महिना (फेब्रुअरी १५‑अप्रिल १४)मा यूएईमा ४ लाख ४८ हजार १९५ जनाको स्वाब परिक्षण भएको छ भने ४ हजार ५२१ संक्रमित फेला परेका छन् । संक्रमितमध्ये २५ जनाको मृत्यु भएको छ, ८५२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्, उपचाररत ३ हजार ६४४ जनाको अवस्था सामान्य छ भने एक जनाको मात्र अवस्था गम्भीर छ ।
यूएई सरकारले डाइरेक्ट हेल्पलाइन कल सेन्टर स्थापना गरी सबै शंका लागेकाहरुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नागरिकमा सरकारप्रति बलियो विश्वास छ । नेपालले यो कुरा सिक्नैपर्ने हुन्छ‑ जनतामा कसरी सरकारप्रति विश्वास बढाउने, कसरी नतिजा उन्मुख काम गर्ने, कसरी नागरिकलाई मोटिभेट गर्ने र कसरी नागरिकमा राष्ट्रभाव जागृत गर्ने ?
मैले यूएइमा आजसम्म क्वारेन्टाइनमा मेडिकल इक्युपमेन्ट नभएको, मेडिकल स्टाफ नपुगेको, कोरोनाभाइरस संक्रमित वा अन्य रोगीलाई केयर नगरिएको जस्तो कुरा सुनेको छैन । यो पक्कै पनि एउटा उदाहरणीय व्यवहार हो, जुन सरकारको मात्र नभई अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । अहिले यूएईबाट हेर्दा नेपालमा यसकैको कमी महसुस भइराखेको छ ।
नेपाल‑भारत सीमा नाकामा नेपालीहरु भोकै छट्पटाइरहनुपर्ने, दूधे बच्चा, बालबालिका सबैले बोर्डरमा उपक्षित हुनुपर्ने तर त्यहीँ रहेका विदेशी हाम्रा जहाजमा स्वदेश फिर्ता हुनु जस्ताले पीडित जो कसैको मन कटक्क हुनसक्छ । यो नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकारको उपहास पनि हो । तिनलाई राज्यले किन उपेक्षा गरिरहेको छ ? क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरी नागरिकको स्वदेश फर्किन पाउने हक सुनिश्चित गर्नुको साटो ‘नो इन्ट्री’ भन्नु भनेको सरकार र जिम्मेवार निकायहरु कर्तव्यविमुख हुनु हो ।
मान्छे भई जन्म लिनुमा र मान्छे भई बाँच्नुमा धेरै भिन्नता छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरौँ । मान्छे भएर बाँचौँ र बचाऔँ । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन्, नेपाली जनता पनि उनकै भरमा छन् ।
प्रकाशित समय ११:३२ बजे

















