सरकारले स्थानीय तहमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि त राहतका बाँड्ने भनेर योजना ल्यायो, तर नियमित आय नहुने, आफ्नो उपजले वर्षका ६ महिना पनि खान  नपुग्ने  १ करोड २० लाख जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने अर्को कुनै विशेष आर्थिक उद्धारका प्याकेज ल्याएन भने आगामी वर्षदेखि मुलुकमा अर्को किसिमको आर्थिक संकट आइलाग्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै विगत दुई वर्षमा सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्दै गएको, उच्च आर्थिक वृद्धिका बाटोमा आफ्नो नीतिहरूलाई केन्द्रित गरेका अवस्थामा कोभिड–१९ प्रकोपले अवरोध उत्पन्न गरेको बताएका छन् । सरकार समर्थकहरूले ओली सरकार बन्नुभन्दा अगाडि ३ प्रतिशतमात्रै आर्थिक वृद्धिदर भएकोमा सरकारका पहलका कारण कोरोनाअगाडि साढे ७ प्रतिशत पुगेको तर्क गरेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि)द्वारा अर्थतन्त्रको विवरण तयार पारिने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक हेर्ने हो भने भूकम्प र नाकाबन्दी भन्दा अगाडि देशको आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेकोमा भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ०.२ प्रतिशतमा झर्‍यो भने त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रको विशिष्ट चरित्र (जसलाई लडेर उठ्नसक्ने बहनशील क्षमता भन्ने गरिएको छ), भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मौसमसमेत अनुकूल हुँदा आव ०७३/७४ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर कायम भयो कायम भयो । त्यसपछिको वर्ष ६.७ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षमा ७.१ प्रतिशत कायम भएको केतविको प्रारम्भिक आँकलन छ । हालसम्म सरकारले औपचारिक सार्वजनिक गर्न नदिइएको, तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनाका राष्ट्रिय तथ्यांक विवरणले पहिलो अर्ध-वार्षिक अवधिका आर्थिक विश्लेषणका आधारमा यस वर्ष करिब ६ प्रतिशत जतिको वृद्धिदर कायम रहेको देखाएको छ । सम्भवतः आगामी दुई साताभित्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रारम्भिक आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । सरकारले अर्थमन्त्रालयमातहत र राष्ट्र बैंकमातहतमा फरक–फकर अध्ययन गराउँदैछ । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले कोरोना पछिको क्षतिको आँकलनका लागि सरकारले आफूसम्बद्ध विभिन्न निकायहरुलाई परिचालित गरिसकेको  बताएका छन् । आउने हप्ता दिनसम्ममा महामारीको वेगको पूर्वानुमान हुनसक्ने हुँदा समग्र मूल्यांकनको प्रक्रिया त्यसपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइलाई आधार मान्दा वैशाख तेस्रो सातामात्र केतविले चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्नेछ ।

अनुभवजन्य साक्ष्यलाई आधार मानेर आकलन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैतपछि कोरोना भाइरस महामारीका कारणले नेपालमा लगाइरहिएको घरबन्दी अझ बढेको अवस्थामा पनि यस वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य अवस्थाको ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहन सक्छ, किनकी आर्थिक वर्षको ८ महिना त अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै थियो ।

सबैभन्दा मुल कुरा के हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर गणनामा हाम्रो परम्परागत आधार तथा वर्तमान औद्योगिक वर्गीकरणको आधारमा हेर्दा अर्थतन्त्रकै न्यून मूल्यांकन भएको पटक–पटक वर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताउँदै आइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०५८÷५९ को आधार वर्ष (बेसलाइन) मानेर नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक राख्ने गरिएको छ । यसले विद्यमान अर्थतन्त्रका सबै गतिविधिहरूलाई समेट्न नसकेको भन्दै गत आर्थिक वर्षदेखि नै आधार वर्ष ०६८/६९ लिनेगरी नयाँ गणना गर्ने तयारी गरिसकिएको थियो । यदि नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको खण्डमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कम्तिमा २५ देखि ३० प्रतिशत जतिले बढ्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । यसमा पहिलो आर्थिक सर्वेक्षणका परिणामलाई पनि समायोजन गर्ने तयारी गरिएको थियो । यदि अहिलेको विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको बीचमा अर्थतन्त्रको आकार बढाउने वा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको देखाउने गरी विवरण सार्वजनिक गरियो भने यो अपत्यारिलो त मानिनेछ नै, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध विज्ञहरू व्यक्तिहरू हाँस्ने छन् किनभने यसले आर्थिक वृद्धिदर सरकारकै भनेजस्तै ८.५ प्रतिशत अथवा घटेकै अवस्थामा पनि ५ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा भएको देखाउने सम्भावना बढी छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको एकलकाँटे चरित्र तथा हामी नेपालीहरूको जीवन धान्ने शैली र अर्थतन्त्रको बहनशील क्षमता लगायतका कारणहरुलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले भनेजस्तै नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा उच्च तहले, उच्च अंकले गिरावट आएको भने नदेखिन सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि इन्भर्टेड कमामा राखेर ‘यस महामारीबाट कूल गार्हस्थ उत्पादनको २ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने’ भन्ने विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरूको विश्लेषणप्रति सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको बताएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले कोभिड १९ का कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतका बीचमा रहने उल्लेख गरेको छ भने विश्व बैंकले १.५ देखि २.८ प्रतिशतबीचमा रहने बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भवतः यी प्रक्षेपणहरूलाई इंगित गरेको हुनुपर्छ । एडीबीको केही बढी आशावादी प्रक्षेपण हो भने विश्व बैंकको विश्वव्यापी विद्यमान प्रक्षेपणका साक्ष्य (इभिडेन्सहरू)मा आधारित भएकाले यसलाई अलिबढी नजिकको मानिएको हो ।

यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)कोे गणना आर्थिक वर्षको आधारमा हुनेगर्छ, जसमा साउनबाट (मिड जुलाईबाट) असार मसान्त (मिड जुलाई)सम्मको एक वर्षलाई आधार मानिन्छ । नेपालले आर्थिक वर्षको यो गणना पद्धति कौटलीय अर्थशास्त्रको आधारमा लिएको पाइएको छ । यसलाई आधार मानेर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि यथावस्थामा चलिरहेकै थियो । सरकारको अकर्मण्यता वा काम गर्न नसक्ने जुम्सो सोच–शैली केही कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित भएको अवस्थामा मात्रै थियो । पहिलो आठ महिनासम्म पुँजीगततर्फ कुल विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अहिले एक महिनायता लगाइएको घरबन्दी सहितका कारणले अर्थतन्त्र चौपट पार्‍यो, उच्च आर्थिक वृद्धिदरमै धक्का पुर्‍यायो आफ्नो कमजोरी लुकाउने बहाना मात्रै हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा यदि स्थिति सामान्य नै भइदिएको भए पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान्न सक्दैन भनेर नेपालका केही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि बताउँदै आएका थिए । सरकारको कार्यशैलीलाई मूल्यांकन गर्दा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा वा अन्तिम चौमासिकतिरमात्र ढुकुटी फुकाएर विकास कार्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ ।त् यसलाई आधार मान्दा र सरकारले गर्ने प्रत्येक एक रुपैयाँको खर्चमा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँको खर्च गर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आधार मान्दा पछिल्लो चौमासिक अवधिमा कोरोना भाइरस महामारीकै कारण अर्थतन्त्र संकुचित हुनसक्छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको असर, खासगरी छिमेकी मुलुक भारतमा यसकारणले पार्ने भीषण प्रभावको नेपालमा पार्न सक्ने पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट) ले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनसक्छ ।

विगतका अनुभवहरुलाई हेर्दा जुन वर्षमा विभिन्न किसिमका आन्तरिक वा बाह्य धक्का वा प्रकोपबाट प्रभावित भएको हुन्छ, त्यसको अर्को वर्ष मात्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक अवस्थामा गएको देखिन्छ । इतिहास केलाएर हेर्दा आर्थिक वर्ष २०३६/३७ अर्थतन्त्र सर्वाधिक ऋणात्मक अवस्थामा वर्ष थियो । उक्त वर्ष नामांकीत (नोमिल) आर्थिक वृद्धिदर १०.६३ प्रतिशतले र यथार्थ (रियल) वृद्धिदर १.५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो । यो भारतीय नाकाबन्दीको असर थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०५८/५९ मा अर्थतन्त्र वास्तविक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतमा झरेको थियो, उक्त वर्षको प्रारम्भिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक जारी गरिँदा भने अर्थतन्त्र ऋणात्मक वस्थामा पुगेको जनाइएकोमा पछि लेखा तथ्यांककै समायोजन गरी सकारात्मक वृद्धिको विवरण बनाइएको हो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा पनि आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा झरेको थियो । भूकम्प गएको २०७२ साललाई आधार वर्षलाई मानेर हेर्दा यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ०७०/७१ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत भएकोमा ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले पारेको असरका कारण ०७१/७२ मा वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत भएको देखियो र किनभने आर्थिक वर्ष ०७१/७२  को पहिलो आठ महिनाका आर्थिक गतिविधिहरु यथावस्थामा सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यसैले भूकम्पको कारणले करिब १० खर्ब रुपैयाँको क्षति हुँदा, अर्थतन्त्रको करिब ४८ प्रतिशतजति क्षति हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर सामान्य अवस्थाका औसतकै बराबरीको देखियो । तर त्यसको त्यसको प्रभावले गर्दा तथा ०७२ असोजदेखि माघसम्म भारतले लगाएको अघोषित आशा आर्थिक दरबन्दीका कारणले ०७२/७३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर वास्तविक तहमा ऋणात्मक हुनपुग्यो ।

यो अनुभवजन्य साक्ष्यलाई आधार मानेर आकलन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको चैतपछि कोरोना भाइरस महामारीका कारणले नेपालमा लगाइरहिएको घरबन्दी अझ बढेको अवस्थामा पनि यस वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य अवस्थाको ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहन सक्छ, किनकी माथि चर्चा गरिएझैं आर्थिक वर्षका ८ महिना अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै थियो, तर विश्वव्यापी आर्थिक महामन्दीको असर, खासगरी छिमेकी मुलुक भारतमा यसकारणले पार्ने भीषण प्रभावको नेपालमा पार्न सक्ने पोखिएको प्रभाव (स्पिल ओभर इफेक्ट) ले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनसक्छ ।

सामान्यतया मुलुकको समग्र आर्थिक स्थितिलाई एकमुष्ट गणना गरिने राष्ट्रीय लेखाको तथ्यांक र त्यसले देखाउने प्रतिव्यक्ति आयको विवरणले समग्र नेपालीको वास्तविक आय आधारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुँदैन । यो राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले विनोद चौधरीको र बुधन चौकरीको बराबरी देखाउँछ, जबकि विनोद चौधरीले सम्पत्ति खर्बमा गणना हुन्छ भने दैनिक ज्याला मजदूरी गर्ने बुधन चौधरीलाई बिहान–बेलुकाको छाक कसरी जुटाउने भन्ने पिरलो सँधै रहन्छ । अहिलेको घरबन्दीको सबैभन्दा बढी असर बुधन चौधरी वर्गका करिब ४० प्रतिशत नेपालीलाई परेको छ । यसमा दैनिक ज्यादा–मजदूरी गरिखाने गरिबीको रेखामुनिका १९ प्रतिशत र आफ्नै भूस्वामित्व नहुने, सुकुम्बासी, बाढी–पहिरोलगायतका प्रकोपले थातबास गुमाएका, ससाना भूस्वामित्व हुने विगत एक दशकमा गरिबीबाट भर्खरैमाथि उठेका तर मध्यम वर्गमा प्रवेश गरिनसकेका २२ प्रतिशत तल्लो–मध्यम वर्ग सामेल छ । सरकारले स्थानीय तहमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि त राहतका बाँड्ने भनेर योजना ल्यायो, तर नियमित आय नहुने, आफ्नो उपजले वर्षका ६ महिना पनि खान पुग्ने यो १ करोड २० लाख जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्ने अर्को कुनै विशेष आर्थिक उद्धारका प्याकेज ल्याएन भने आगामी वर्षदेखि मुलुकमा अर्को किसिमको आर्थिक संकट आइलाग्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटबाट अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउने त बताएका छन्, तर ढोकैमा आइपुगेको संकटले अढाइ महिनापछि ल्याइने बजेट पर्खन सक्दैन । अहिले विशेष निर्णय लिनुपर्ने बेला हो । संविधानले नै सरकारलाई संकटकालीन अवस्थामा विशेष निर्णय लिनसक्ने अधिकार दिएको छ । पटकपटक र विभिन्न तह तप्काका विचारकहरूले अहिलेको अवस्थामा सरकारले सांसद विकास कोष पूरै खारेज गरेर त्यसको रकम आर्थिक उद्धारका प्याकेजहरूमा लगाउन सुझाव दिइरहेका छन् । अहिले खासगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र विकास (सांसदको खल्ती) विकास कार्यक्रम लगायतका विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएका रकमहरू अहिले फ्रिज गरेर अथवा रकमान्तर गरेर आर्थिक उद्धारको प्याकेजका लागि परिचालन गर्न सकिन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रमघोषणा गर्न नसकिए, सञ्चालन गर्न सकिएन भने भोलि त्यसकारणले माथि चर्चा गरिएका सवा करोड नेपालीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने त छँदैछ, सरकार समृद्धि सपना, देशलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सपना पनि चकनाचुर हुने जोखिम बढेको छ ।

प्रकाशित समय १४:०४ बजे