गृहपृष्ठ अतिरिक्त सहयोग माग्दै अर्थमन्त्रीले आईएमएफलाई लेखे चिठ्ठी
अतिरिक्त सहयोग माग्दै अर्थमन्त्रीले आईएमएफलाई लेखे चिठ्ठी
आईएमएफले गर्यो ऋण मिन्हा
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपार्ने आत्मविश्वासयुक्त अभिव्यक्ति दिँदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसका कारणले वित्तीय संकट बढ्दै गएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)लाई पत्राचार गरेका छन् ।
‘यो महामारीले नेपालको विदेशी विनिमयका मुख्य स्रोतहरू रेमिट्यान्स, पर्यटन र वस्तु निर्यातमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ, त्यसले नेपालका लागि भुक्तानी सन्तुलन संकट परेको छ,’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सञ्चारमा यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा खासै असर नपार्ने बताउँदै आए पनि आईएमएफलाई लेखेको पत्रमा भने आर्थिक वृद्धिदरमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्मले कमी आउने उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा सरकारले स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सम्बन्धित खर्चमा बजेट बढाउनु परेको उल्लेख गर्दै यसले सरकारको कर राजस्व संकलनमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को १.५ देखि २ प्रतिशतसम्मले कमी आउने उल्लेख गरेका छन् ।
हाल कर राजस्व संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशतबराबर छ । अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेको अनुपातमा कर राजस्व संकलन कमी हुनुको अर्थ यो करिब २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कम राजस्व उठ्ने छ ।
पत्रमा बाह्य स्रोतमा आएको कमीका कारणले नेपालले यस वर्ष ४० करोडदेखि ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ४८ अर्ब ४० करोडदेखि ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म)को भुक्तानी सन्तुलन अभाव सिर्जना हुने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालहरू, क्वारेन्टिन बनाउन र अन्य उपचार प्रक्रियाका लागि सरकारले जीडीपीको ०.६ प्रतिशत रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्रीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, खाद्यान्न सहयोग, विद्युत् इन्टनरनेट आदिको महसुलमा छुट दिइएको लगायतका कारणल खर्च बढ्ने तथा राजस्व संकलनमा आउने गिरावटका कारण समग्र बजेट÷वित्त घाटा जीडीपीको १.५ देखि २ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
पत्रमार्फत् बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट सम्बोधनका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात र ब्याजदर घटाउनेलगायतका पहल गरिएको आईएमएफलाई जानकारी गराइएको छ ।
यो विशेष परिस्थितिमा नेपालले आईएमएफको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने भएकाले ऋण मिन्हाको मागसहित सरकारले आईएमएफसँग द्रूत ऋण सुविधा (आरसीएफ)अन्तर्गत थप ऋण मागेको छ ।
सामान्यतः आईएमएफले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन संकट भएका समयमा औसत १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको आरसीएफ सुविधाअन्तर्गत ऋण दिने गरेको छ ।
आईएमएफले गर्यो ऋण मिन्हा
सरकारको यो अनुरोधसँगै आईएमएफले तीन तहअन्तर्गत राखी नेपालले तिर्नुपर्नेमध्ये ६ महिनाको किस्ता २८ लाख ५२ हजार एसडीआर (स्पेसल ड्रइङ राइट्स)का दरले २४ महिनाको १ करोड ३५ लाख एसडीआर मिन्हा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ (३८ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरबराबर हुन्छ ।
मुद्रा कोषको सञ्चालक समितिले नेपालसहित २५ मुलुकलाई ‘क्यास्ट्रोफी कन्साइनमेन्ट एन्ड रिलिफ ट्रस्ट (सीसीआरटी)बाट सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसमा अन्य थप ४ मुलुकबारे पनि यसै साता निर्णय लिनेछ ।
प्रकाशित समय १२:०६ बजे

















