प्रदेश १ सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आगामी आवका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विषयगत रुपमा स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा र दशौं हजारको संख्यामा विदेशमा आफ्नो रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका र लाखौंको संख्यामा फर्कने युवाका लागि उत्पादनशील रोजगारी व्यवस्था गर्न उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकतामा रहने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा, सुरक्षा, वन र वातावरण, सूचना प्रविधि र सुशासनको क्षेत्रलाई पनि उचित महत्व प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै उत्पादन र वितरणको परम्परगत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्ग र समुदायमा पहुँच पुग्ने गरी न्यायोचित वितरणको सुनिश्चत गर्दै समाजवादको आधार निर्माणमा जोड दिइने प्रदेश प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा जडिबुटीको उपयोग र उपयोगिताबारे प्रदर्शन, प्रचार र तालिमसहित उपचार सेवा प्रदान गर्न एक प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य सुरु गरिने उनले बताए । कोभिड १९ कार कारण विश्वभरबाट प्रदेश १ मा मात्रै दुई लाखसम्म युवा फर्किन सक्ने अनुमान गरी सरकारले उनीहरूको तथ्यांक तयार गरी रुची र उपयुक्तताको छनौट अध्यावधिक गर्न र विज्ञहरुको सहयोगमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश योजना आयोगबाट अनलाइन फारामको आह्वान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

‘कोभिड-१९ को महामारीले सिर्जना गरेको संकटको परिणाम समेतलाई दृष्टिगत गरी रोजगारीका लागि थप अवसर खोल्न प्रत्येक जिल्लाको प्राकृतिक स्रोतको विशिष्टता र सम्भाव्यता हेरी सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी एक जिल्ला, एक उद्योग स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ प्रदेश प्रमुखले भने, ‘प्रदेशको विकासमा स्वदेशी, विदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन आयोजना बैंकमा सूचीकृत २६ वटा परियोजनालाई समावेश गरी अगाडि बढाइएकोमा आगामी आवमा थप २४ वटा परियोजना समावेश गरी परियोजना आयोजना बैंकमा राख्न अध्ययन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

बुँदागत रुपमा प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम (सम्पादित)

१. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कम्तीमा तीनवटा परियोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२. डिजिटल प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।

३. पुँजीगत खर्चमा उच्चतम प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालयबीच समन्वय गरी चौमासिक समीक्षा गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । साथै, पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन संघ र स्थानीय तहहरुबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरुबीच समन्वय एवं सहकार्य गरी पुँजीगत खर्च जेठभित्र गरिसक्ने गरी संयन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।

४. महामारीका कारण बढी जोखिममा पर्न सक्ने समुदाय र उमेर समूहका व्यक्तिको सुरक्षा र रेखदेख गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

६. प्रदेश १ मा सञ्चालित उद्योगधन्दा एवं कलकारखानाहरु र व्यापार वाणिज्य क्षेत्रमा कोभिड-१९ का कारण परेको नकारात्मक प्रभाव, असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी करका दायरा, दर तथा अन्य बाधा अड्चनलगायतका क्षेत्रमा पुनरुत्थान र आवश्यक प्रोत्साहनका प्याकेज ल्याइनेछ ।

७. वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक आधारसहितको समन्यायिक एवं प्रभावकारी वित्त हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्रदेशबाट स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण भएका अनुदानहरु उपर आवश्यक अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुपरीवेक्षण गरी भौगोलिक क्षेत्र तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने नीति लिइनेछ । प्रदेशवाट स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँडलाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइनेछ ।

८. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगसँग समन्वय गरी प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र यसको उपयोगको बारेमा अध्ययन गरिनेछ । त्यस्ता स्रोतहरुको पहिचान अभिलेखीकरण र नक्सांकन गरी व्यवस्थित गरिनेछ । साथै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगको लागि उपयुक्त कार्यनीति तयार गरिनेछ ।

९. प्रदेशको आम्दानी र खर्चको लेखांकन पद्दति थप पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई क्रमश: बढाउँदै लगिनेछ ।

१०. अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई नियमन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको संवाहकको रुपमा विकास गरिनेछ ।

११. प्रदेशस्तरीय बिमा व्यवसाय, वित्तीय संस्था आदिको नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्दै ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बिमा र वित्तीय संस्थाको पहुँच पुर्‍याउन, प्राथामिकता क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र आयआर्जन हुने क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाहका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक नीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२. कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राजस्व संकलनमा पर्न गएको दबाब विश्लेषण गरी खर्च कटौती, प्रशासन र दरबन्दी एवं संगठन संरचनालाई छरितो बनाइनेछ ।

१३. संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भई कर्मचारी पदपूर्तिको बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी प्रदेश निजामती सेवा विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिनेछ ।

१४. स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, कलबलगुडी, झापालाई प्रदेश मातहत ल्याई कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको मुख्य केन्द्र बनाई सञ्चालन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत् आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गरिनेछ ।

१५. भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । पुरस्कार र दण्डको स्पष्ट विधि अवलम्बन गरी दक्ष, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार शून्य, नतिजामूलक प्रशासनको विकास गरी सुशासनको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

१६. गरिब, असहाय तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिको न्यायमा सहज पहुँच पुर्‍याउन निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

१७. व्यवसाय सञ्चालन गर्ने लागत कम गर्न, व्यवसायको दर्ता र सञ्चालन प्रक्रिया सहज बनाउन, संघीय सरकारसँग समन्वयमा प्रदेशमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सेवा छिटोछरितो एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन अध्ययन र पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।

१८. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषदको बैठक कक्षलाई स्वचालित बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा छ । आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीद्वारा निर्दिष्ट हुने सिएम ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशका मन्त्रालयलगायत सबै निकायसँग गरिने दैनिक कार्य तथा गतिविधिको अनुगमन गरिनेछ ।

१९. पेपरलेसको अवधारणाअनुरुप सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रदेशको प्रत्यक्ष सम्पर्क र अन्तर्क्रिया विद्युतीय माध्यमद्वारा गर्ने नयाँ एवं आधुनिक परिपाटीको सुरुवात गरिनेछ ।

२०. प्रदेशका जिल्लास्थित अस्पतालहरुलाई आइसोलेन वार्डसहित १०० शय्याको क्षमतामा स्तरोन्नति गरिनेछ । आवश्यक पूर्वाधार भएका जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा चारवटा भेन्टिलेटरसहित आवश्यक चिकित्सक र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ । कोशी अस्पताललाई प्रदेशमातहत ल्याउन पहल थालिनेछ र स्तरोन्नतिको कार्य सुरु गरिनेछ । मेची अस्पताललाई कम्तीमा ६ वटा भेन्टिलेटरसहित स्तरोन्नति गरिनेछ । सबै अस्पताल तथा आयुर्वेद संस्थाहरुमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन गर्दै आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोप्याथी सेवाको समेत सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ । धनकुटामा जिल्ला अस्पताललाई ६ वटा भेन्टिलेटरसहित बहु-विशिष्टीकृत प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ । स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुको स्तरोन्नतिमा सहकार्य गरिनेछ ।

२१. मोरङको मंगलबारेस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास एवं स्तरन्नोति गरिनेछ ।

२२. एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन म्यापिङ कार्यको सुरुवात गर्दै बेसिक लाइफ सपोर्टसहितको जिपिएस प्रणाली सेवा सुरु गरिनेछ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

२३. स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, लोपोन्मुखलगायत पछाडि परेका समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा ल्याई विद्यमान असमानतालाई अन्त्य गर्न सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याइनेछ । आगामी वर्षदेखि १३७ वटै पालिकामा बहुपक्षीय पोषणको कार्यक्रम वैदेशिक सहयोगसमेत परिचालन गरी लागू गरिनेछ ।

२४. देशभर डिजिटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

२५. आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधारको विकाससहित विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइनेछ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न, सुधार गर्न तथा शिक्षण सिकाइ पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक शिक्षा नीति, कानुन, शैक्षिक योजना तर्जुमा गरिनेछ । शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अझ थप सुदृढीकरण गरिनेछ । इन्टरनेट सेवाको पहुँचले सबै शैक्षिक संस्थाहरुलाई जोडिनेछ ।

२६. सामुदायिक विद्यालयमा ई-एजुकेसनको पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय नर्स सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ ।

२७. गरिब तथा जेहन्दार विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि प्रादेशिक आवासीय विद्यालय स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत प्रतिभाशाली दलित विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम राखिनेछ ।

२८. प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सेयर सहभागितामा कृषिमा स्नातक/स्नाकोत्तर तहमा पठन पाठन गर्ने गराउने कलेज/क्याम्पस स्थापना गरी कृषि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ ।

२९. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयअन्तर्गत हिमाली तथा पहाडी जिल्ला पाँचथर, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम र सोलुखुम्बुमा बहु-प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

३०. प्रदेशभित्रका विभिन्न उद्योगहरुको लागि आवश्यक औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन गर्न उर्लाबारीस्थित मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा प्रौद्योगिक महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

३१. प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिन (मर्ज हुन) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक र गुठी क्याम्पसहरुको भौतिक सुधार तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका निमित्त निश्चित मापदण्डका आधारमा आपसमा गाभिन (मर्ज हुन) क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३२. महिला, अपांगता र सीमान्तकृत भएका व्यक्तिहरुको उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३३. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान र आविष्कारको लागि प्रादेशिक नीति तय गरी ‘प्रादेशिक आविष्कार कोष’ स्थापना गरिनेछ । अन्वेषण तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा संलग्न युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३४. विश्वविद्यालय र प्रौद्योगिक महाविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई कृषि उद्यम र दैनिकीमा सहजीकरण गर्ने मेसिन टुल्स आविष्कार गर्न प्रोत्साहित र सहयोग गरिनेछ ।

३५. प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले तय गरेको लक्ष्य र रणनीति तथा दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछामासु लगायतका बाली वस्तुहरुको विद्यमान उत्पादन प्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरी उन्नत प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र व्यवसायीकरणका कार्यक्रमबाट निजी, सहकारी, अन्तर-सरकार समन्वय तथा सहकार्यमा प्रदेशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।

३६. प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममार्फत कार्यविधि तयार गरी तालिम, ऋणलगायतका प्रोत्साहन प्याकेजसहित व्यावसायिक योजनामा आधारित उद्यमका लागि सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा निर्व्याजी कृषि उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

३७. साना किसानलाई उनीहरुको व्यावसायिक योजनामा आधारित भएर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

३८. चियाखेतीलाई नयाँ क्षेत्रमा विस्तार तथा तयारी चियाको बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सूर्योदय नगरपालिका फिक्कलमा चिया परीक्षण तथा प्रवर्द्धन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

३९. पशुपन्छी उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन उन्नत नश्ल, उन्नत दाना, पशु स्वास्थ्य उपचार सेवा र प्रविधिसम्बन्धी सूचनाको उपलब्धता आदिको माध्यमबाट सहयोग गरिनेछ ।

४०. कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण सम्बद्ध कार्यक्रमहरु सहकारी संस्थाहरुलार्इ प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिनेछ । आफ्ना सदस्यहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज सहकारीमार्फत संकलन गरी ठूला बजार केन्द्रहरुमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

४१. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण र यान्त्रीकरणको स्रोत केन्द्रको रुपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको श्रीलंका टापु र मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्टको स्थापना गरिनेछ ।

४२. संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विराटनगर विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको योजनामा शीत भण्डारसमेतको प्रबन्ध सामेल गरी प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

४३. मुख्य खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवामा विस्तार गरिनेछ । चैते धान, हाइब्रिड मकै तथा अत्यधिक रुपमा आयात हुने लसुन, प्याज, आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

४४. माटोको उर्वराशक्तिमा हुँदै गएको ह्रासलाई सुधार गर्न रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः कम गर्दै प्रांगारिक मलको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक प्रांगारिक मल कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने कार्यको थालनी गरिनेछ ।

४५. धान, मकै र गँहुको बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात गरिनेछ । रैथाने बाली कोदो तथा फापरको विस्तारका लागि रैथाने बालीहरुको उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन तथा परिकार विविधीकरण गरी स्थानीय स्तरमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

४६. ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने नाराका साथ कम्तीमा पाँचवटा केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको स्थापना गरिनेछ । किसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन खेर जान नदिने नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४७. कृषिमा दिइँदै आएको नगद अनुदान रकमलाई निरुत्साहित गर्दै लगिनेछ । कृषि व्यवसायमा चालू वर्षको घोषित नीति कार्यक्रमअनुसार कृषिमा अन्तिम उत्पादनका आधारमा मात्र अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

४८. तल्लो वर्गका किसानहरुको स्थितिलाई ध्यानमा राखी किसान कार्ड तथा राशन कार्डको व्यवस्था गरी अत्यावश्यक खाद्यान्न्न उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

४९. कृषिमा आयात हुने र निर्यात हुने कृषि उपजहरुको सूची तयार गरी प्रदेशलाई कृषि उत्पादन र आपूर्तिमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कदम चालिनेछ । निर्यातजन्य कृषि उत्पादनहरुको समेत सूची बनाई उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने र प्रशोधन एवं ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।

५०. प्रदेशमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको दूधको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न दूध प्रशोधन तथा परिकार विविधीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । गत वर्ष सुरु गरिएको धुलो दूध कारखाना निर्माण सम्पन्न गरी विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

५१. प्रदेशलाई फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादित फलफूललाई प्रशोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न आगामी दशकलाई फलफूल उत्पादन दशकको रुपमा कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । फलफूल उत्पादनको सम्भाव्यताअनुसार ठाउँहरुको वर्गीकरण गरी सुन्तला, कागती, लिच्ची, एभोकाडो, किवी, केरा, ओख्खर, रुद्राक्ष जस्ता फलफूलबालीहरुको विस्तार गरिनेछ ।

५२. बालीलगायत कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपन्छी र माछापालनसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा बिमाको विस्तार गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

५३. जनप्रतिनिधिहरु विकासका उन्नायक हुन् भन्ने अवधारणाअन्तर्गत प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएका ६२ वटा बहुवर्षीय सडक र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिई सम्पन्न गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । प्रदेशको गौरवको रुपमा निर्माण भइरहेको विराटचोक-घिनाघाट सडकलाई ४ लेनको मापदण्डबमोजिम सम्पन्न गरिनेछ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५४. प्रदेश सरकारबाट छनौट भएका बहुवर्षीय सडक-पुल र झोलुंगे पुल निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन र क्रमागत रुपमा रहेका झोलुंगे पुलहरु सम्पन्न गर्न र थप लामो दूरीका पुल निर्माणमा आवश्यक ध्यान दिइनेछ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सडक तथा सडक पुलका क्रमागत योजनालाई निरन्तरता दिंदै क्रमशः सम्पन्न गर्दै लगिनेछ ।

५५. निर्माणाधीन एवं निर्माण हुने पुलहरुको यथोचित ठेक्का व्यवस्थापन तथा गुणस्तरका लागि विशेष पद्धति कन्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्ट क्वालिटी एस्युरेन्स सिस्टम लागू गरिनेछ ।

५६. प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा व्यापारिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा केबलकार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा जलयातायातको विकासलाई प्राथमिकता दिई सम्भावित जलमार्गको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण र पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक निजी समुदाय तथा सहकारीसँग सहकार्य गरिनेछ ।

५७. बृहत् विराट क्षेत्रलाई आधुनिक सहरको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । बृहत बिराट क्षेत्रको चक्रपथ निर्माणको विस्तृत अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई तिव्रता दिइनेछ । इटहरी उपमहानगरपालिकालाई आधुनिक सहरको रुपमा विकास गर्न बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाइनेछ । ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङको घुन्साको हिमाली नमुना गाउँलगायत तीन स्थानमा सुरु गरिएको स्मार्ट सिटीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

५८. किफायती, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो पूर्वाधार संरचना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । गुणस्तरीय निर्माणलाई प्रत्याभूत गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

५९. विद्युतीय सवारी यातायातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेशकै लगानीमा विद्युतीय बस सेवाको सञ्चालन कार्य सुरु गरिनेछ । सहर र सडक सौन्दर्यीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

६०. भौगोलिक सामीप्य, तुलनात्मक लाभ र प्राकृतिक अन्तरसम्बन्ध भएको प्रमुख क्षेत्रको आधारमा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ ।

६१. इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा भवन, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कोशी गाउँपालिकामा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र मेची राजमार्गको इलाममा मेची रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको समेत साझेदारीमा विराटनगर दक्षिण नेपाल-भारत सीमा रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने कलात्मक प्रवेशद्वार निर्माण गरिनेछ ।

६२. विकास निर्माणका काममा जारी गरिने टेन्डर प्रणालीलाई छरितो पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन विज्ञहरुको सहयोग लिइनेछ ।

६३. विपन्न समुदायका लागि सञ्चालन गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

६४. कृषि बालीसँग तादात्म्य मिलाएर ‘जहाँ खेती, त्यहाँ सिँचाइ’को नारासहित भूमिगत जलस्रोत वा ठूला साना नदी तथा कुलोहरुवाट विद्युत तथा सोलार प्रविधिमार्फत लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६५. स्विस सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँगको समेत साझेदारीमा मध्यपहाडी क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई विस्तार गरी आगामी ४८ स्थानीय तहमा पुर्‍याइनेछ ।

६६. सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका स्थानमा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको विकास गर्दै कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।

६७. कन्काई, चन्दा, मोहना जस्ता प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणालीको हेडवर्क र त्यससँग सम्बन्धित क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दिगो रुपमा वर्षैभरि नहर सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

६८. प्रदेशमा २०० मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना अध्ययन र निर्माण गर्ने कार्य संघीय सरकारको सहमति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्य र साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ ।

६९. विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

७०. विद्युतको क्षेत्रमा, आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनताको घरमा उज्यालो पुर्‍याइनेछ । यसका लागि सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, लगायतका ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्युतीकरण भएका जिल्लामा विद्युत प्रणालीको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

७१. आमजनताको जीवनशैलीलाई आयातीत इन्धन, एलपिजी ग्याँसको अत्यधिक उपयोगबाट क्रमश: मुक्त गर्दै विद्युत, ऊर्जा वा वायोग्याँसतर्फ मोड्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुलोको प्रयोग तथा विद्युत प्रयोग गरेअनुरुपको प्रगतिशील छुट जस्ता नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

७२. दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई धाराको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने उद्देश्य हासिल गर्न ‘एक घर, एक धारा’ अवधारणाअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

७३. स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उद्यमहरुलाई प्राथमिकतामा राखी प्रोत्साहन गरिनेछ ।

७४. स्थानीय कच्चा पदार्थ र सीपमा आधारित घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा प्रोत्साहन गरिनेछ । अलैँची, चिया, कफी, ढाका, अल्लो, खाँडी, कपास जन्य उत्पादन आदि जस्ता उपजको प्रशोधन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग स्थापना गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

७५. व्यावसायिक बाँसखेती र त्यससँग सम्बन्धित उद्योगलाई विशेष सुविधासहित प्रोत्साहन गरिनेछ ।

७६. स्वदेशी उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । प्रदेशमै उत्पादित कपडाहरुको प्रयोगमा जोड दिइनेछ ।

७७. परम्परागत उद्यम, कृषिजन्य, पशुजन्य, वनजन्य, जडिबुटीजन्य तथा पर्यटनजन्य उद्यम प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । उद्योगहरुलाई उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ ।

७८. इटहरी वडा नं. २ र ३ मा अवस्थित ३५६ हेक्टरमा रहेको तालतलैया क्षेत्रको संरक्षण गर्दै प्रदेशकै गौरवको आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य लगानीकर्तासँग सहकार्य गरिनेछ ।

७९. ग्रामीण पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।

८०. सगरमाथासहित १४ वटै आरोहणका लागि अनुमति प्राप्त हिमशिखरहरुको आरोहण मार्गको सरसफाइ कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ ।

८१. आन्तरिक पर्यटनका लागि सम्पूर्ण निजामती सेवा, निजी व्यवसाय सम्बद्धसँग संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बिदा तथा आवश्यक अन्य सेवा उपलब्ध गराई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

८२. विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्न जग्गा अधिग्रहणलगायतको कार्यका लागि ठोस पहल कदमी लिइनेछ । धरानमा समेत विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल सुरु गरिनेछ ।

८३. प्रदेशभित्र पाइने औषधीय गुण भएका जडिबुटीको खोज अनुसन्धान गरी व्यावसायिक उत्पादनका लागि औषधी उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

८४. तिनजुरे‑ मिल्के‑ जलजले क्षेत्रमा गुराँस र जैविक विविधता संरक्षणको माध्यमबाट दिगो व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी सहयोगी संस्थाहरु समेतको सहयोगमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

८५. सरकारी तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धतिहरुमा दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत १० लाख क्युबिक काठ उत्पादन गरिनेछ र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्दै लगिनेछ ।

८६. हाल अव्यवस्थित रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई तोकिएको ठाउँमा सञ्चालन, स्थानान्तरण वा बन्द गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

हाल अव्यवस्थित रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरुलाई तोकिएको ठाउँमा सञ्चालन, स्थानान्तरण वा बन्द गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।

८७. विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

८८. महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुको सूचना तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सबै स्थानीय तहहरुसँग जोडिँदै सहज रुपमा सूचना प्राप्त गर्नका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको निर्माण गरिनेछ ।

८९. प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरी खेलकुद क्षेत्रको विकास र विस्तार गरिनेछ । सबै विधाका प्रदेशस्तरीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन तथा आइस हक्की र स्केटिङलगायतका साहसिक र पर्यटकीय खेलको सम्भावनाको थप अध्ययन गरिनेछ ।

९०. प्रदेशका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदायको पहिचान झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित महासंग्राहालय मोरङको पथरी शनिश्चरेस्थित साविक शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । एकीकृत दलित संग्रहालय निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ ।

९१. ‘सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन’ को प्रत्याभूतिका लागि सीमा क्षेत्रमा रहेका बोर्डर आउटपोस्ट (बिओपी) निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९२. आमसञ्चार क्षेत्रको विकास एवं संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनेछ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको कल्याणका लागि पत्रकार सुरक्षा कोषको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९३. लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित आमसञ्चार एवं पत्रकारिता क्षेत्रको विकास एवं संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि आवश्यक पहल गर्दै अग्रज पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

९४. लागु पदार्थ दुर्व्यसन न्यूनीकरण गरी नैतिकवान र सभ्य नागरिक तयार गर्न माध्यमिक विद्यालयहरुमा ९ देखि १२ कक्षामा अध्ययन गर्ने करिब दुई लाख विद्यार्थी परिचालन गरी सगरमाथा टिम्स क्लबको माध्यमबाट सञ्चालन भइरहेको ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

प्रकाशित समय ११:४७ बजे