बैठक लम्बिदै गएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले के.पी.ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौ ? भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिएका थिए ।

छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी बेलाबेलामा हुने गरेका सन्धि–सम्झौताहरूले नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको थियो जुन अध्यावधि कायमै छ । मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी र बी.पी.कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरेका थिए । त्यसमा रहेका कमी–कमजोरीहरूलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दशकौदेखि बामपन्थीहरूले राजनीति गर्दै आएका थिए । उनीहरूले नेकालाई भारतसँग झुकेर सन्धी सम्झौता गरेको, राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएको, भारतको दलाल गरेको जस्ता आरोपहरू लगाउँदै, आलोचना गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा नेपालमा कांग्रेस विरोधी जनमत तयार गर्न सजिलो भएको थियो । वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण हुने भएको हुँदा उसले सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास ग¥यो । मनमोहन अधिकारीले सरकारलाई जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पेट्रोल जत्तिकै महत्वपूर्ण स्रोत र विषय भएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार पुर्‍याएर नेपालको जलस्रोत विकास गर्ने सम्बन्धमा कम्तिमा पनि सार्क राष्ट्रहरूलाई समावेश गराउनेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए (गोरखापत्र, वि.सं.२०४८ मङ्सिर १९) । तर उक्त सुझावलाई कुनै महत्व नदिई प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला भारत गएका बेला टनकपुर सन्धि गरेर आए ।

वि.सं.२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएपछि टनकपुर विवादलाई समाधान गर्ने र नेपाल भारतबीच समानन्तर पारस्परिक हितमा आपसी सम्बन्धलाई गाढा र सुमधुर कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उनीमाथि नै आएको थियो । उनले भारत भ्रमण गरेका बेला जलस्रोतको उपयोगको मामिलामा महाकाली नदीको स्तर निर्धारण गर्नमा कसरत गर्दै टनकपुर सम्झौता सम्बन्धी विवाद नटुङ्ग्याएसम्म महाकाली प्याकेज डिल अगाडि नबढाउने विचार प्रस्तुत गरेका थिए (शिवाकोटी, वि.सं.२०५८, पृ. २३९) । तर उनको कार्यकाल छोटो भएकोले सरकारले त्यस बारेमा कुनै काम गर्न सकेन । त्यसपछि गठन भएको सरकारले अगाडि बढाएको महाकालीको एकीकृत विकास सम्बन्धी अवधारणालाई एमालेले पनि सहमति जनायो ।

के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरू देखापरे ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएका बेला एमालेको सहमति पाएर मिति २०५२/१०/१५ दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो सन्धि भइसकेपछि जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि त्यसको जस लिन होडबाजी चलिरहँदा एमालेले सन्धिका विविध पक्षबारे गहिरो अध्ययन र विश्लेषणबिना नै स्वागत गर्न पुग्यो । विगतमा भएका त्यस खालका सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने पार्टीले सन्धिको स्वागत र समर्थन गरेपछि त्यो विषय मुलुकका लागि चर्चा, छलफल र बहसको विषय बन्न पुग्यो । अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू सन्धिको आलोचना र विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिन थालेपछि एमालेभित्र पनि सन्धिका विषयमा एउटै मत रहन सकेन । सुरुमा महाकाली सन्धि जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेको भए तापनि केहीले कुनै हालतमा सन्धि पास गर्नु हुँदैन भन्ने, केहीले सन्धि पास गर्नुपर्छ तर सुधारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्ने र केहीले सुधार गरेर वा त्रुटि हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने मत राख्न थाले । फलत सन्धिका बारेमा थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दबाब बद्दै जादा के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन, पृ. १२५) । माथि उल्लेख गरिएका मतहरूमध्य मनमोहन अधिकारी सुधार गरेर, त्रुटि हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा रहेका थिए ।

के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदीको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरू देखापरे । त्यतिमात्र होइन प्रतिवेदन तयार पार्न गठन भएको कार्यदलका सात सदस्यमध्ये चार सदस्यले सन्धि पास गर्न नहुने भनी धारणासमेत प्रस्तुत गरे । यसरी हेर्दा एउटा पक्षले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रिय हितको र अर्को पक्षले राष्ट्रघाति रहेको भन्ने पक्षमा निष्कर्ष निकाल्यो । एमाले सत्तामा जाने पार्टी हो भन्ने नाममा भारतलाई खुशी पार्न सकिएन भने सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्दछ भन्ने भित्री आसयले काम गर्न थालेको थियोे (श्रेष्ठ, वि.सं.२०५५, पृ. १२२) ।

त्यसरी एउटै पार्टीभित्र एउटै विषयमा ठिकविपरीत निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ पार्टीभित्र दृष्टिकोणमा विभाजन रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । सोही कुराको झलक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको २९औं बैठकमा पनि देखियो । राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी यथास्थितिमा नै सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने र सन्धिलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल सुधार नगरी अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षबीच स्पष्ट रुपमा दुई भागमा विभाजित हुन पुग्यो (मिश्र, वि.सं.२०५८, पृ. ३४२) ।

महाकाली सन्धिलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्दै ६ दिनसम्म लगातर बैठक चल्यो । बैठक लम्बिदै गएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले के.पी.ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौ ? भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिएका थिए (बुधवार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ आश्विन ९) । तथापि अन्तिम निर्णयका लागि मतदान गर्नु परेको थियो । पहिलो पटक खुला मतदान हुँदा सन्धिका पक्ष र विपक्षमा १७-१७ मत पर्‍यो । त्यही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७-१६ भई बहुमतले अथवा १ मतको अन्तरले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो (मैनाली, वि.सं.२०७० जेठ ११) ।

त्यसपछि एक थरिले आफूहरूले जितेको महसुस गरे भने अर्काथरिले हारेको अनुभव गर्न थाले । त्यसरी जुन खालको शैली र प्रक्रिया अपनाएर एकै दिनमा पटकपटक मतदान गराएर जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहुमत पुर्‍याउने खेल खेलियो, त्यस खालको प्रक्रियाबाट मनमोहन अधिकारी असन्तुष्ट रहेका थिए । सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र उठेका आन्तरिक विवादलाई समाधन गर्नुभन्दा सन्धि अनुमोदन गरेर भारतलाई खुशी पार्ने अभियानमा पार्टी नेतृत्व लाग्यो । पार्टीको आफ्नो भविष्यभन्दा विदेशीको स्वार्थमा लाग्नु नेतृत्वको कमजोरी थियो । जुन कालान्तरमा पार्टी विभाजनको एउटा कारण बन्न पुग्यो ।

मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उनको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले मनमोहन अधिकारीको विचारभन्दा विपरीत सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जुन व्यवहारबाट उनी रुष्ट बनेका थिए ।

पार्टीले महाकाली सन्धिका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने समयतिर दम र ज्वरोका कारण विरामी भएर मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भर्ना भए । विरामी परी उपचारका क्रममा रहेको कुरालाई सन्धि पास गराउन सजिलो होस् भनी अस्पताल भर्ना भएको भनी टिप्पणी हुने गरेका थिए । तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन । पञ्चायती शासनकालमै एउटा फोक्सोले मात्र काम गरेको छाती टाउकोमा पनि सिकायत रहेको भन्दै उनको स्वास्थ्यका बारेमा सार्वजनिक रुपमा नै चर्चा हुने गरेको थियो (मैनाली, मिति अनु., पृ. १२६) । दमका दीर्घरोगी भएका कारण बेलाबेला स्वास्थ्य समस्या व्यहोर्दै आएका थिए । महाकाली सन्धिका बारेमा सदन र एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र भएको छलफलमा भाग लिन नपाए पनि उपचार कक्षबाटै सन्धि यथावत रुपमा पारित गर्नुहुन्न भन्दै आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ‘यथावत रुपमा महाकाली सन्धि पास गरेर मर्ने बेलामा आफू कलङ्कीत हुन नचाहेको वरु उक्त सन्धि पारित गर्ने हो भने कोशी, गण्डकी र टनकपुर सन्धिलाई असमान सन्धि भन्दै आएको प्रति पहिले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र त्यसपछिमात्र सो सन्धि पास गर्नु पर्छ’ भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए (युगसम्बाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) । तर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उनको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले उनको विचारभन्दा विपरीत सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जुन व्यवहारबाट उनी रुष्ट बनेका थिए । तर पार्टीको अध्यक्ष हुनुका नाताले नकारात्मक टिप्पणीलाई सार्वजनिक गरेनन् ।

मनमोहन अधिकारी स्टेचरमा चढेर भए पनि निर्णय गर्ने बेलामा आउनु पर्थ्यो भन्ने सहाना प्रधानको भनाइ रहेको थियो (श्रेष्ठ, वि.सं.२०६० पृ. १९३) । मनमोहन अधिकारी पनि आफ्नो नामको मत अर्काले राखिदिएको र त्यो पनि आफ्नो विचारविपरीत भएकोले त्यस व्यवहारबाट सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले सन्धि पास गरिसकेपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा संसद र पार्टीबाट समेत सार्वजनिक गरिसकेको विचारविरुद्ध आफ्नो मत हाल्न लगाएर आफ्नो विचारलाई ज्युँदै मारेको भनी आक्रोश व्यक्त गरेका थिए (युगसम्वाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) । हुन पनि कुनै एक व्यक्तिको मत अरु कसैले हाल्न पाउँदा उक्त व्यक्तिको भावनाभन्दा फरक विचारमा भोट दिनु सरासर गलत देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने मौका दिनु मनमोहन अधिकारीको भित्री रुपमा सन्धि पास गराउने खेल थियो भन्नेहरूलाई बल पुगेको थियो तथापि त्यसमा सत्यता देखिदैन ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा वि.सं.२०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो । त्यसलगतै उत्तेजित भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भिडले पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपाल र सोही दलका नेता के.पी.ओलीका विरुद्ध नारावाजी लगाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेमप्लेट समेत उखेलेर फ्याँकी दिए (ढुङ्गाना, वि.सं.२०६३, पृ. १४०) ।
महाकाली सन्धि अनुमोदनको सिलसिलमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको अवज्ञा गरिनु अनुशासनहीन कार्य थियो । वास्तवमा सन्धिका बारेमा उठाइएको किचलो नेताहरूका बीचको टकराव नै प्रमुख कारण थियो । त्यो विवाद एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफू शक्तिशाली हुने बाटो खोजेको बेलामा उठेको विवाद थियो । मनमोहन अधिकारीको हकमा त्यो कुरा लागू हुदैनथ्यो । उनी कुनै नेतालाई कमजोर बनाउनेभन्दा सधैभरी त्यस्तै विवादका बीचमा सामन्यजस्यता ल्याउने काममा लाग्ने गरेका थिए । उमेर र शक्तिका हिसाबले उनमा त्यति धेरै महत्वाकाङ्क्षा पनि थिएन । पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा आफू शक्तिशाली हुनुभन्दा पनि पार्टी नफुटोस् र एकीकृत अवस्थामा नै रहिरहोस् भन्ने उनको चाहना रहेको थियो ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा वि.सं.२०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो । त्यसलगतै उत्तेजित भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भिडले पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपाल र सोही दलका नेता के.पी.ओलीका विरुद्ध नारावाजी लगाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेमप्लेट समेत उखेलेर फ्याँकी दिए ।

महाकाली सन्धिपछि पार्टीमा उठेको विवादको प्रभाव गाउँगाउँ र चिया पसलसम्म पुग्दै जाँदा अल्पमत र बहुमतको नामले नेताहरूलाई छुट्याउन थाल्योे । एक पटक सरकारमा गएर जनतासमक्ष चिरपरिचित रहेको पार्टीभित्र उठेको त्यो विवादलाई विपक्षीहरूले ठूलै महत्वका साथ उचाल्न थाले । विस्तारै एमाले पार्टी फुट्ने हल्ला पनि फैलिदै गयो । उक्त सङ्कटबाट पार्टीलाई उतार्नु पर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष एवम् अभिभावकका नाताले उनैको काँधमा थियो । उनले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन नगर्न बारम्वार पार्टी नेताहरूलाई अनुरोध गरे पनि उनीहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न थालेका थिए । नेताहरू अनुशासन तथा पद्धतिको सीमाभित्र नरही आफूूलाई माथि ठान्ने प्रवृति बढ्दै गएको थियो । त्यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक ठान्दै ‘अनुशासन र पद्धति भनेको कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन नेताहरूले पनि मान्नु पर्ने र पालना गर्नु पर्ने विषय भए तापनि आफूलाई मत्ताहात्ती जस्तो ठानेर वार बन्देज भत्काउने प्रवृत्ति डरलाग्दो रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका विरुद्ध औंला ठड्याउनुस्’ भन्दै कार्यकर्तालाई सचेत गराएका थिए । कसैले आफू पार्टीको कुनै पदमा बसेकै हिसावले ठूलो ठानेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्छ भने त्यो गलत हो । उनको त्यो भनाई आफूले सम्झाउन खोज्दा नमान्नेहरूलाई कार्यकर्ताको साथ लिएर दवाव दिने उद्देश्यले आएको थियो ।

विवादको केन्द्रमा रहेका नेताद्वयलाई मनमोहन अधिकारीले कहिले एक्लाएक्लै र कहिले सँगै राखेर विवादलाई थप नचर्काउने गरी सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे । उनले वामदेव गौतमलाई आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा सन्धि तत्कालमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भए तापनि पार्टीको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउँन मिल्दैन । त्यसबाट केही गल्ती भएको छ, जसलाई सच्याउन सकिन्छ । यसको समाधानको बाटो छ र त्यो खोज्नु पर्छ’ भन्ने सल्लाह दिए (बुधवार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १६) । सन्धि पारित भइसकेको अवस्थामा आफ्नो फरक मत राख्नु नै उत्तम विकल्प थियो भने अर्कोतर्फ एउटा जिम्मेवार नेता हुनुका नाताले भइसकेको सन्धि कसरी बढी उपयोगी बनाउने र राष्ट्रका पक्षमा ल्याउने भनेर सोच्ने कुरा आफैमा महत्वपूर्ण थियो । त्यसैगरी माधव नेपाललाई ‘महासचिव हुनुका नाताले सिङ्गो पार्टीे भावनालाई समेटेर स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दलमा स्पष्ट कुरा राख्न सुझाव दिए । जसबाट विवाद मथ्थर हुने छ र सबैजना जिल्ला जिल्लामा एक भएर जादा सकारात्मक सन्देश जाने छ भनी सम्झाए (भुसाल, वि.सं.२०६९ बैशाख १३) । फलतः उनले भनेझै केन्द्रीय कमिटीको ३० औं बैठकले महाकाली सन्धिका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने र पार्टी अनुशासन भङ्ग गर्नेहरूले यथोचित कारवाही सहन गर्नुपर्ने, सन्धिबारे पार्टीमा बिवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भयो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन पृ. १२७) । उक्त निर्णयपछि तत्काल विवाद सुल्झिएको थियो । तर नेताहरूका बीच मन सफा थिएन । बरु एक अर्कामाथि जाइलाग्ने ऐनमौका कुरेर बसेका थिए भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाले देखायो ।

(प्राध्यापक ढकालको पुस्तक ‘ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा मनमोहन अधिकारीका भूमिका’बाट साभार)

प्रकाशित समय १०:१६ बजे