गृहपृष्ठ कर्णालीको आधा बजेट मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा
कर्णालीको आधा बजेट मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा
सत्तापक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको जम्मा बजेटको आधाजसो मुख्यमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयमा गएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा सरकारले ल्याएको जम्मा बजेटको आधा बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोजन गरेको ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीले सम्हालेका मन्त्रालयहरुमा १७ अर्ब ४९ करोड १६ लाख ९२ हजार परेको छ । जसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ६ अर्ब १८ करोड ४६ लाख ६८ हजार गएको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ११ अर्ब ३० करोड ७० लाख २४ हजार रुपैयाँ गएको हो । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले नै सो मन्त्रालय पनि सम्हाल्दै आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेक वर्षजसो डल्लो बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारले ल्याउने बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट हुँदै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ अर्बभन्दा बढी डल्लो बजेट गएको भन्दै लामो समयसम्म संसदमा ‘बजेट किचलो’ चलेको थियो । अन्ततः बजेटमा केही संशोधन भएपछि सभाबाट पास गरिएको थियो । यो वर्षसमेत सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ ।
सत्तापक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट
गत असार ६ गते कर्णाली प्रदेश सकरारले ल्याएको बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपाका सांसद सुशील कुमार थापाले नीति कार्यक्रमको आधारमा बजेट निर्माण हुने आशा राखे पनि सरकारले डल्लो बजेट ल्याएको गुनासो गरे । ‘जिल्लामा बजेट पुग्ने कुरामा सरकार चुकेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेर बजेट आएको छ । बजेट अंकमा प्रष्टै ढंगले किटानीसहित सबै क्षेत्रलाई समावेश गरेर आउनुपर्थ्यो ।’ कोरोनाभाइरसलाई देखाएर बजेटमा राजनीति गरिएको उनले बताए । सर्वसाधारणले मेरो लागि सरकारले बजेट ल्याएको छ भनी रातो किताब सिरानीमुनि राखेर सुत्ने अवस्था आउनुपर्ने भए पनि निराश हुनुपर्ने खालको बजेट सरकारले ल्याएको उनको टिप्पणी छ ।
सत्तापक्षकै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले हरेक वर्ष बजेटमाथि छलफल हुने गरे पनि डल्लो बजेट आउने गरेको उनले बताए । ‘अहिलेको बजेट विभेदकारी नै आयो । यो बजेटको न सिङ छm न पुच्छर । डल्लोमात्रै आएको छ,’ उनले भने । ऐनमा टेकेरभन्दा पनि कर्णालीमा कार्यविधि निर्माण गरी आफन्त, बिचौलियालाई बजेट बाँड्ने पवृत्ति मौलाएको उनले आरोप लगाए ।
सांसद कुर्मराज शाहीले समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले डल्लोको सिद्धान्त लिएको बताए । ‘कर्णालीमा ढिलासुस्ती र घुसखोरी मौलाएको छ । अहिलेको बजेटमा महामारी, भोकमरी र रोजगारीलाई जोड दिइएपनि पूर्वाधारलाई भने पछाडि छोडिएको छ,’ उनले भने । हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट डल्लो आउने गरेको गुनासो गर्दै सांसद शाहीले नागरिकको पक्षमा भन्दा पनि कार्यकर्ताको पक्षमा बजेट आउने गरेको आरोप लगाए ।
विपक्षीको असन्तुष्टिले संसद अवरुद्ध
कर्णाली प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकविपरीत बजेट ल्याएको आरोप विपक्षी दलका नेता जिवनबहादुर शाहीले लगाए । बुधबार बसेको छैटौं अधिवेशनको २१औं बैठकमा उनले बजेट अपारदर्शी भएको भन्दै बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । बैठक सुचारु हुनुअगावै सभामा बोल्दै उनले एउटै शिर्षकमा ठुलो रकम विनियोजन गरी आएकोले त्यसो गर्न नमिल्ने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायले भइपरी आउने खर्च भन्दै ७५ करोड बजेट राखेकोले त्यसमा समेत शंका गर्नुपर्ने आधार भएको उनले बताए ।
गत वर्षसमेत बजेटका विषयमा सभा अवरुद्ध गर्नुपरेको भन्दै उनले हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेट विनियोजन विधेयकको बर्खिलापमा आउने गरेको बताए । ‘बजेटमा एक पैसा तलमागि पर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रम एकातिर र व्यय एकातिर राखिएको छ ।’ रातो किताबसमेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायले नल्याई प्रदेश योजना आयोगले ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘कि प्रदेश योजना आयोग खारेज हुनुपर्छ । कि बजेटको किताब उसैले ल्याउनुपर्छ । सरकारले सामान्य उपशिर्षकमा बजेट ल्याउन नसके बजेट माथीको छलफल अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने ।
शाहीले बजेट गोलमटोल गरी डल्लो आएको भन्दै प्रत्येक मन्त्रालयको शिर्षकगत आउनुपर्ने बताएपछि बैठक सञ्चालन नै नभई स्थगित भएको थियो । बिहीबारसमेत कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसे पनि प्रतिपक्षका माग पुरा नभएको कारण बैठक स्थगित भएको छ । सांसद शाहीले आफूहरुको माग पुरा नभएसम्म बैठक सुचारु हुन नदिने बताए । प्रदेशसभा स्थापना भएदेखि आफूहरुले करिब ८ पटकसम्म संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए । ‘हामी सभा अवरुद्ध गरेपछि अनि माग पुरा नहुँदै पछि हटेका छैनौं ।‘ सरकारका मन्त्रीले नै सभामा माफी मागेपछि र गल्ती सच्याउने प्रतिवद्धता दिएपछि के गर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे ।
हरेक वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटमा किचलो आउने गरेको छ । प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षकै सांसदहरु असन्तुष्ट हुनेगरी सरकारले बजेट ल्याएका कारण बजेटको छलफलमा किचलो हुने गरेको हो । सरकारले ल्याउने गरेको बजेटमा प्रतिपक्षले हरेक वर्ष सभा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्तापक्षका सांसदहरुले समेत बजेटमाथिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित समय १९:१० बजे

















