कर्णाली प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँ खर्चिएर बाँझो जमिनमा खेती गर्ने भएको छ । बाँझो जमिन जोत्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले १४ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चिने भएको हो ।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘बाँझो जमिन नछोडौं, सक्नेलाई खेती गर्न दिऊँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले स्थानीय तहमा उक्त बजेट पठाएको छ । बाँझो जमिन जोत्नका लागि कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई १७ लाख २५ हजारका दरले रकम वितरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए ।

कोरोनाको त्रासले कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहमा भित्रिएको युवा जनशक्तिलाई कृषिक्षेत्रमा लगाउने उद्देश्यले बाँझो जमिन जोत्ने अभियान सुरु गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार जेठ १ गतेदेखि अभियान विधिवत् रुपमा उद्घाटन गरिसकिएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत भगवती माई गाउँपालिका दैलेखमा बाँझो जमिन जोत्ने काम सुरु गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष चन्द्रा रेग्मीले प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको १७ लाख २५ हजार रुपैयाँअन्तर्गतको बजेटबाट बाँझो जमिन जोतेर खेती गर्न सुरु भएको जानकारी दिइन् । ‘हाम्रो पालिकामा करिब ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी सबै जमिन जोत्ने तयारीमा छौं ।’

हाल केही जमिनमा सिमीखेती गर्ने तयारी गरिएको उनले बताइन् । कोरोनाको त्रासले बाहिरबाट आएका युवा जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरी बाँझो जमिन जोत्ने काम भएको उपाध्यक्ष रेग्मीले जनाइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले आगामी वर्षको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रका लागि कुल बजेटको ५० प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि बाँझो जमिनमा फलफूलखेती र गह्रा सुधार गर्ने काम गरेको नगरप्रमुख हस्त पुनले जानकारी दिए । ‘हाम्रो नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा मात्रै बाँझो जमिन छ,’ उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा जे खेती सम्भव हुन्छ लगाउने तयारीमा छौं ।’

प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेटको अख्तियारी दिएको कारण युवा जनशक्तिलाई अभियानमा जोड्न नसकिएको उनले बताए । प्रदेशबाट गह्रा सुधार, फलफूल खेती र टनेल निर्माण शीर्षकमा बजेट गएको र सोही अनुसार खर्च गर्ने तयारी नगरपालिकाले गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा ८२ हजार ४५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार ३३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार ४४४ हेक्टरमा खेती गरिएको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन बाँझो छ । रुकुम–पश्चिममा २५ हजार १२६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार २३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ ।

त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६१७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६२४ हेक्टर,जाजरकोटमा आठ हजार ६८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार ७४० हेक्टर र जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । कालीकोटमा आठ हजार २३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार ५९८ र मुगुमा ९१९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा छ ।

प्रकाशित समय ०८:५१ बजे