कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत बुङ्रे खोला जलविद्युत् आयोजनाका नाममा भेरी नगरपालिका ११ जाजरकोटमा ७ लाख ७९ हजार ७ सय रुपैयाँ गएको छ । कुलो निर्माण, जेनेरेटर, ईएलसी बोर्ड, हिटर, २५० वटा पोल र १७ किलोमिटर तार तान्नका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशबाट गएको बजेट र कार्यक्रमको विषयमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई थाहै छैन ।

वडामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट माग गरेपछि मात्रै अपुग रकम पठाउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद जैसीलाई आयोजना कहाँबाट आएको हो भन्ने नै कुनै जानकारी छैन । ‘योजना मेरो वडामा कहाँबाट कहिले आएर कहिले सकिने हो भन्ने मलाई थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोजनाको काम कसरी र को मार्फत भएको छ त्यो पनि थाहा छैन ।’ सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई जानकारी नै नहुने आयोजना कस्तो हो ? किन स्थानीय पालिकालाई यसबारे कुनै जानकारी दिन आवश्यक ठानिँदैन ? उनले यस्ता थुप्रै प्रश्न गरे । भेरी नगरपालिका उपप्रमुख भावना भण्डारीलाई आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको थाहा छ । तर, काम कोमार्फत र कसरी सुरु हुँदैछ कुनै जानकारी छैन ।

बराहताल गाउँपालिका १ र ३ सुर्खेतको निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा सोलार विद्युत् स्थापना तथा विस्तार योजनाका लागि ५० लाख रकम गएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गएको उक्त बजेट पनि खर्च नभई फिर्ता हुने अवस्थामा छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्रराज गिरीका अनुसार बजेट ढिला गरी गएकाले खर्च हुन नसकेको हो । ‘आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेट आयो,’ उनले भने, ‘यो समयमा बजेट खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन ।’

सर्केगाढ गाउँपालिका हुम्लामा समेत दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत संरक्षण तथा विद्युतीकरणका नाममा ८४ लाख बजेट गएको छ । पुनेरी खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाका नाममा ४० लाख र पंखा कोसाने खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाका नाममा ४४ लाख बजेट गएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सकिएपछि गएको बजेट खर्च हुन सक्ने संकेत छैन । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीले असार ११ गते मात्रै बजेट आएको जानकारी दिए ।

यी उदाहरण मात्रै हुन् । उज्यालो कर्णाली अभियानअन्तर्गत स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेटको अख्तियारी गएको छ । जसका कारण अधिकांश आयोजनाका नाममा गएको बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्ने पिरलो स्थानीय तहलाई छ । आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारबाट गएको २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४५० रुपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ वटा आयोजनाका नाममा गएपनि खर्च हुने सम्भावना भने देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरणमा जोड्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जासँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए । ‘कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुगको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँबस्तीमा दिगो बत्ती बाल्ने र भइरहेको आयोजनालाई सञ्चालन गर्नका लागि यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।’

स्थानीय तहबाट आयोजनाका लागि बजेट माग भएअनुसार रकम प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन कार्यक्रमले नै धेरै आयोजनालाई सहयोग गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट पठाएको सम्बन्धमा उपाध्यायले लकडाउनका कारण करिब चार महिना बजेट पठाउन ढिला भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सोलार मिनिग्रिड बनाउने, हाउसहोल्ड सोलार, लघु जलविद्युतलाई संरक्षण र विस्तारका लागि समेत बजेट गएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत नागरिकको सेयर, विभिन्न संघ‑संस्थाहरुको समेत समन्वयमा आयोजनको काम अगाडि बढेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा उज्यालो कार्यक्रममा थप गर्न भन्दै १४ करोड ५० लाख रकम सरकारले विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोड बढी रकम कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित समय ११:३३ बजे