कर्णाली प्रदेश सरकारले २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ करोड राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरिए पनि सरकारले २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको हो ।

जसमध्ये व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर तथा व्यवसाय करबाट २ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३ सय २० रुपैयाँ, व्यवसायले भुक्तानी गर्नुपर्ने १ लाख १० हजार ८ सय ५०, वन रोयल्टीबाट १ करोड ४ लाख ११ हजार ९ सय ८, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट ४ लाख ६७ हजार ७ सय ८७, सरकारी सम्पत्तिको विक्रीबाट ५६ हजार २ सय ५० राजस्व संकलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अन्य विक्रीबाट प्राप्त २८ हजार, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी १७ लाख ५४ हजार ५ सय ६५, परीक्षा शुल्क १ लाख ८० हजार ५ सय ७५, यातायात क्षेत्रको आम्दानी ६६ लाख ७७ हजार ३ सय ६०, अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क १ करोड ७७ लाख ८८ हजार ९ सय ४०, अन्य प्रशासनिक दस्तुर ३ हजार ५ सय, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर ६७ लाख १४ हजार २ सय ४०, चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता किताब (ब्लुबुक) दस्तुर १ करोड ७९ लाख ७२ हजार ५ सय ६० संकलन भएको हो ।

त्यस्तै वन क्षेत्रको अन्य आय १७ लाख २३ हजार ६ सय ३८, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत १९ लाख १८ हजार ७ सय १६, धरौटीबापत १२ लाख ३४ हजार ५ सय १३, अन्य राजस्व १ लाख ३९ हजार ५ सय ७९, बेरुजु ९४ लाख ९४ हजार ९०, निकासा फिर्ता १ करोड ३१ लाख ९४ हजार ७३, वन रोयल्टी संकलन २ करोड ६४ लाख ३१ हजार ४ सय ४५, सवारी साधन कर ८ करोड ९३ लाख ६ हजार ७ सय १७ र वन क्षेत्रको रोयल्टी ४१ लाख ८४ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ संकलन भएको केसीले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब ३० करोड राजस्व संकलनको अनुमान गरिए पनि लामो समयको लकडाउनका कारण २३ करोड मात्रै राजस्व संकलन हुन सकेको हो ।

संघीय सरकारबाट बाँडफाड भइआउने राजस्व भने कर्णाली प्रदेश सरकारले साढे चार अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारबाट बाँडफाड भइआउने मूल्यअभिवृद्धि कर ३ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख ६७ हजार ७ रुपैयाँ ६६ पैसा, र बाँडफाड भइआउने अन्तशुल्क १ अर्ब ६ करोड ७२ लाख ९८ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ ९० पैसा गरी जम्मा ४ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ६५ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको हो । प्रदेश सरकारले संकलन गरेको २३ करोड ४४ लाख ७४ हजार ९ सय ८१ र संघीय सरकारबाट बाँडफाड भइआएको ४ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख ६५ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ गरी जम्मा कर्णाली प्रदेश सरकारले ४ अर्ब ८८ करोड ८४ लाख ४० हजार ५ सय १४ रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको उपसचिव केसीले जानकारी दिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व अनुमान गरेभन्दा कम उठ्नुको मुख्य कारण लकडाउन भएको बताए । ‘राजस्व संकलन हुने समय भनेकै अन्तिम चौमासिक हो । राजश्व उठ्ने समयमै लकडाउन हुँदा अनुमान गरे जति राजस्व उठ्न सकेन,’ उनले भने । कर्णाली प्रदेश सरकारले भनेजति कामहरु समेत गर्न नसक्दा कम राजस्व संकलन भएको सचिव उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

प्रकाशित समय १८:१४ बजे