सरकारले काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ । एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि सरकारले ‘गठन आदेश’ मार्फत प्राधिकरण स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यसका लागि सरकारले विकास समिति ऐनलाई टेकेर सोमबार नेपाल राजपत्रमा ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश, २०७७’ जारी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न संघीय कानुनबमोजिम यो प्राधिकरण स्थापना हुने गठन आदेशमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राधिकरण स्थापनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको हो ।

संविधानमा प्रदेशभित्रको यातायातसम्बन्धी कानुन, नियम, नीति बनाउने अधिकार प्रदेश सरकार र संसद्लाई तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि सरकारले यसलाई अघोषित रूपमा केन्द्र शासित प्रदेशका रूपमा व्याख्या गरेर अलग्गै व्यवहार गर्दै आएको छ । यो गठन आदेशअनुसार नयाँ बन्ने काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण संघ सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेछ ।

यो प्राधिकरणलाई व्यवस्थापन, सञ्चालन, निर्देशन गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री अध्यक्ष रहने ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण समिति’ गठन गरिने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

यो समितिले प्राधिकरणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र प्रणाली निर्माण गर्नेसमेत जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिजस्तो भूमिका भएको यो समितिमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरू, मन्त्रालयले तोकेका भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकामध्ये कम्तिमा एउटा नगरपालिकासहित काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारको यातायातसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट सदस्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा प्रमुख र यातायात क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्ष अनुभव भएका एक महिलासहित २ जना सदस्य रहने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

यो समितिले प्राधिकरणको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनबाहेक उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र रणनीति बनाउने, उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सर्त निर्धारण गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण, सवारी साधनको मापदण्ड निर्धारण लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

प्राधिकरण पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि यसले उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातको रूट र भाडादर निर्धारणका लागि समेत सिफारिस गर्नेछ भने यसले उपत्यकाका बिसौनी, यात्रु प्रतिक्षालय तथा पार्किङ स्थल निर्धारण र त्यस्ता ठाउँ वरिपरि यात्रुका लागि आवश्यक शौचालय निर्माणका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने जनाइको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुखमा कार्यकारी निर्देशक रहने र प्रमुखको नियुक्ति खुला प्रतिष्पर्धाबाट गरिने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय १७:१८ बजे