वीरेन्द्रनगरको कालिञ्चोकदेखि कर कार्यालयसम्मको ६६४ मिटर नाला पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको बहुवर्षीय सहरी सडक स्तरोन्नति योजनाअन्तर्गतको उक्त काम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने थियो । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण तीन महिना ढिलाइ भएको हो ।

मजदुर कन्सट्रक्सन प्रालि सुर्खेतले जिम्मा लिएको उक्त काम निर्देशनालयको ६ वटा प्याकेजअन्तर्गतको एउटा हो । वीरेन्द्रनगरका अन्य पाँच स्थानमा समेत गरी २ करोड ७४ लाख रकममा सडकमा नाला निर्माण हुँदै छन् । तर, नाला बनाइएको ठाउँमा अन्य काम भने भएको छैन । कालिञ्चोकदेखि कर कार्यालयसम्म नाला निर्माण भइसकेको छ । विद्युत्का पोल भने बीच सडकमै छन् ।

वीरेन्द्रनगर ६ मंगलगढी चोकदेखि लाटिकोइलीसम्मको १३ सय मिटर नाला निर्माणको जिम्मा श्याम एन्ड शंकर कन्सट्रक्सन प्रालिले पाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत २ करोड बजेट खर्च गरी नाला निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को असार मसान्तमा सक्नुपर्ने काम भए पनि विद्युत्का पोल सार्न ढिलाइ भएकाले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतले नयाँ पोल गाडे पनि पुराना पोल नउठाएको र लाइन नसारेका कारण काममा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रबन्धक पदमबहादुर खड्काले बताए । ‘मंगलगढी चोकदेखि लाटिकोइलीसम्म करिब ३५ भन्दा बढी पुराना पोल छन्,’ उनले भने, ‘नयाँ पोल गाडिएको छ, लाइन पुरानै पोलमा छ ।’

पोल सार्न विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतलाई पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्त गरेको खड्काले बताए । ‘पोल सार्न आग्रह गर्दागर्दै तीन महिना बितिसक्यो,’ उनले भने । टेलिफोन र खानेपानीका लाइनमा खासै समस्या नभए पनि विद्युतका पोल समयमै नसारिदिँदा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको ठेकेदार बखतबहादुर शाहीले बताए । ‘वीरेन्द्रनगरका सबै सडकको हालत उस्तै छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको लापर्बाहीका कारण विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख टंकराज गिरीले आफूहरुसँग समन्वय नगरीकन काम सुरु गरेकाले समस्या हुने गरेको जिकिर गरे । ‘सडक तथा नाला निर्माणका लागि पहिले नै योजना बन्छन्,’ उनले भने, ‘विद्युतको पोलले काममा अवरोध आएपछि मात्रै हामीकहाँ निवेदन आउँछ ।’

प्राधिकरणले समेत आफ्नो प्रक्रिया र कार्यविधिमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले निवेदन आउनबित्तिकै काम गर्न नसकिने गिरीले स्पष्ट पारे । डीपीआर गर्दा नै विद्युतका पोल सार्नुपर्ने भए प्राधिकरणमा निवेदन दिए समयमै काम सक्न सहज हुने उनले तर्क गरे । ‘हामीहरुले सेवा अवरुद्ध गरेर पोल सार्न सक्दैनौँ,’ उनले थपे, ‘सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने हिसाबले थप जनशक्तिको खोजी गरी कार्यविधिअनुसार काम गरेका छौं ।’

जुन निकायले निर्माणको काम गर्ने हो उसैले पोल सार्दा लाग्ने रकम जम्मा गरेको खण्डमा विद्युतीय संरचना स्तानान्तरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ अनुसार काम तत्काल हुने गिरीले जानकारी दिए । ‘कतिपय अवस्थामा सडकमा पर्ने रुख नहटाएकाले पनि पोल सार्न समस्या हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ विकासको काम गर्दा पुरानो विकासलाई सकेसम्म संरक्षण गर्ने गरी काम गर्न सके नागरिकलाई समस्या हुने थिएन ।’

वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख गोविन्दप्रसाद दाहालले रुख काट्न केन्द्र सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने बताए । ‘अन्य रुखको सम्बन्धमा डिभिजन वनले नै निर्णय गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर सालका रुख काट्न केन्द्र सरकारको निर्णय कुर्नुपर्छ ।’ दाहालले पनि निवेदन आउनेबित्तिकै प्रक्रिया पूरा नगरी सडकमा भएका रुख हटाउन नमिल्ने बताए ।

वीरेन्द्रनगरका अधिकांश सडकमा विद्युतका पोल र रुखहरु बीच सडकमै छन् । सुर्खेत विमानस्थलदेखि वीरेन्द्रनगर १० रहरपुर सडकखण्ड, मंगलगढीदेखि लाटिकोइली जाने सडक, सुर्खेत–दैलेख सडकखण्ड, मन्त्रालयआसपासका अधिकांश क्षेत्रमा बीच सडकमै पोल परेका छन् । सडक कालोपत्रे भइसक्दा पनि सडकमा भएका पोल हटाइका छैनन् । सडकमा नाला निर्माणको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि पोल र लाइन सार्ने काम भएको छैन ।

सम्बन्धित कार्यालयहरु एक-अर्कालाई आरोप लगाउने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने परिपाटीका कारण समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् । विकास निर्माणका काममा समन्वय नहुँदा आरोप-प्रत्योरोपमै विकास अगाडि बढ्ने गरेको छ, जसले गर्दा एकातिर भइसकेका काम पुनः भत्काउनुपर्ने र अर्कातिर नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्ने भइरहेको छ । विकास निर्माण प्रक्रियामा अन्तरकार्यालय समन्वय नहुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई समेत बहाना बनाउने मौका मिल्ने गरेको छ ।

प्रकाशित समय १२:०५ बजे