चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा कोभिड-१९ को प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । सरकारको वास्तविक पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर गत वर्षको पहिलो ६ महिनाका तुलनामा झन्डै २० प्रतिशतले ऋणात्मक छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षा अनुसार २०७७ पुससम्ममा कुल ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ, यो वार्षिक विनियोजनका तुलनमा १४.४० प्रतिशत भए पनि गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा १९.६० प्रतिशत कम हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

विनियोजनका तुलनामा सर्वाधिक धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अगाडि छन् भने कम खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय छ । विकाससम्बद्ध मन्त्रालयको मात्र पुँजीगत खर्च अनुपात हेर्दा खानेपानी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २४ अर्ब 9७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा उसले अर्ध-वार्षिक अवधिमा ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको २४.४७ प्रतिशत भए पनि गत वर्षका तुलनामा १६.२६ प्रतिशत कम हो ।

रकमगत आधारमा विनियोजन नै बढी भएकाले त्यसकै आधारमा खर्चमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अगाडि छ । सो मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा 1 खर्ब 23 अर्ब 93 करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा उसले अर्ध-वार्षिक अवधिमा २२ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको १७.७९ प्रतिशत भए पनि गत वर्षका तुलनामा १२ प्रतिशत कम हो ।

यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका लागि ३६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा उसले अर्ध-वार्षिक अवधिमा ५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको १३.९७ प्रतिशत भए पनि गत वर्षका तुलनामा झन्डै १२ प्रतिशत कम हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा सो मन्त्रालयले पहिलो ६ महिनाको अवधिमा केबल १ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ अर्थात पुँजीगत विनियोजनको ११.३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि २४ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा सो मन्त्रालयले अर्ध-वार्षिक अवधिमा केबल २ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजनको तुलनामा ९.१६ प्रतिशतमात्र हो भने गत वर्षका तुलनामा ३.६२ प्रतिशत कम हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा केबल ३० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा उसले अर्ध-वार्षिक अवधिमा केबल ३० करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलले विनियोजनका तुलनामा केबल ५.६० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको हो भने कृषि मन्त्रालयले विनियोजनका तुलनामा ९.३९ खर्च गरेको छ ।

यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन भएकोमा सो मन्त्रालयले अर्ध-वार्षिक अवधिमा केबल २५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजनको तुलनामा १३ प्रतिशतमात्र हो ।

कुल १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ४ करोड, ३८ करोड पुँजीगत खर्च विनियोजित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ करोड रूपैयाँमात्रै खर्च गरेका छन् ।

समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको पनि नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए ।’आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं, जवाफदेही बनौं, अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’-अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर/ कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्‍याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ताजस्ता चुनौती  छन् ।

त्यसैगरी, कार्यविधि/ मापदण्ड/ निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।

आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम/ आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर / कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित समय १८:३५ बजे