भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ को वार्षिक बजेटमा नेपालसहित १५ भन्दा अधिक मुलुकलाई दिइने अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको हो ।

बजेटमा गरिएको प्रस्तावअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२ मा नेपाललाई ९ अर्ब ९२ करोड भारु (१५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ) अनुदान प्रदान गरिनेछ, यो गत वर्षको बजेटमा प्रस्तावितभन्दा १ अर्ब ९२ करोड भारु बढी हो भने बीचमा संशोधित अनुदानभन्दा १ अर्ब १२ करोड भारु बढी हो ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई दिइने अनुदानमा ठूलो अनुपातले कटौती गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सन् २०१९/२० मा नेपाललाई ११ अर्ब ९८ करोड २६ लाख भारु अनुदान दिइएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपालका लागि सुरुमा ८ अर्ब भारु अनुदान छुट्याइएकोमा बीचको मध्यावधि संशोधनबाट केही वृद्धि गरि ८ अर्ब ८० करोड भारु पुर्‍याइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२१/२२मा भारतबाट सर्वाधिक अनुदान पाउने सूचीमा भुटान सबैभन्दा माथि छ । भुटानलाई दिइने अनुदान गत वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा झन्डै ३३ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२१/२२मा भारतले भुटानलाई ३० अर्ब ४ करोड ९५ लाख भारु अनुदान दिनेछ ।

गत वर्ष बजेटमा २८ अर्ब ८४ करोड ६५ लाख भारु अनुदान दिने उल्लेख भएकोमा बीचमा संशोधन गरि २२ अर्ब ६१ करोड ८० लाखमा झारिएको थियो ।

यसैगरी, सार्क मुलुकहरूमध्ये अफगानिस्तानलाई ३ अर्ब ५० करोड, बंगलादेश र श्रीलंकालाई २-२ अर्ब, माल्दिभ्सलाई २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । भुटान र नेपालपछि अधिक अनुदान पाउनेमा मरिसस् रहेको छ । मरिसस्लाई ९ अर्ब भारु अनुदान दिइने बजेटमा प्रस्तावित छ ।

भारतले विभिन्न मुलुकलाई दिने अनुदान गत वर्षका बजेटका तुलनामा २.५ प्रतिशतले र बीचमा गरिएको पुनरावलोकनका तुलनामा ३२.६५ प्रतिशतले बढाएर ७६ अर्ब ३५ करोड पुर्‍याइएको छ ।

प्रकाशित समय १४:२२ बजे