सरकारले संसदीय सुनुवाइविना नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराएको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद् विघटन गरी मुलुकलाई ठूलो अस्थिरतातर्फ धकेलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरेको उक्त नियुक्ति संविधान माथिको फेरि अर्को घातक प्रहार गरेको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रृंखलाबद्ध रूपमा असंवैधानिक कदमहरू चाल्दै यो सरकार मुलुकलाई गम्भीर द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्धत रहेको छर्लङ्ग भएको छ । सरकारको अर्को असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले फेरि पनि सहजै सदर गरिदिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसै गरी ती नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आफै उपस्थित भई शपथ ग्रहण गराउने कार्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।’

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तत्काल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन पुनर्बहाली हुने कुरामा आफ्नो पार्टी विश्वस्त भएको जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिको समर्थन गर्नु आफू र आफ्ना सन्ततिको भविष्यमाथि आफै बन्चरो प्रहार गर्नु हो ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै विवेकशील साझा पार्टीले सरकारको प्रतिकार गर्ने नाममा नागरिकलाई दुःख दिने र अर्थतन्त्रमा आघात पुग्ने बन्द, आमहडताल जस्ता कार्य नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित समय ०९:४९ बजे