गृहपृष्ठ प्रदेश ७ को ५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

प्रदेश ७ को ५८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

८८ वटै स्थानीयतहमा वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने

प्रदेश ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले शनिवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ५८ बुँदे रहेको छ । विकास निर्माण, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक यातायात सिँचाई, सिमान्तकृत वर्ग लगायतका विषयबस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ ।
प्रदेशको सम्वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखि आगामी नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएको हो । प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना गरिने कार्यलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने, एक जिल्ला एक सडक कार्यक्रम प्रदेश गौरव सडकको रुपमा लिने गरी विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशभित्र हाल बन्द अवस्थामा रहेका सबै विमानस्थलहरुलाई सुचारु गर्न आवश्यक पहल गरिने, नवीकरणीय उर्जा प्रवर्धनका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरिने, प्रदेशका केहि संभाव्य नगरलाई नमुना सहरको रुपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश ७ को सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख मल्लले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत नौवटै जिल्लामा रहेका धार्मीक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक प्राकृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी संरक्षण सम्वर्धन र व्यवस्थापनका लागि न्युनतम भौतिक पूर्वाधारका लागि नीति योजना तर्जुमा गरिनेछ ।
सामुदायिक वन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका लागि वन नीतिलाई परिमार्जन गरी वनमा जनताको संरक्षण र पहुँचलाई सुलभ बनाउने नीति, सामुदायिक वन, कवुलियती वन तथा व्यवसायीक कबुलियती वनलाई प्रत्साहित गरिने, जडिबुटीको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रविधिको विस्तार, हर्बल गार्डेन प्रोत्साहन नयाँ उद्योग स्थापना, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरण गर्दै जडिबुटीको माध्यमबाट आयआर्जनमा वृद्धि गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
त्यस्तै नेपालसँग सिमा जोडिएका भारत र चीनका सीमावर्ती नाकाहरुको उचित व्यवस्थापन एवं संभाव्य नाकाहरुको सञ्चालन गर्न केन्द्र सरकार समक्ष अनुरोध गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग प्रदेशवासीमा पुर्याइने, प्रदेशस्तरको जनशक्तिको अभिलेख अद्यावधि राखिनुका साथै प्रदेशस्तरीय कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन सुचकको आधारमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
प्रदेश ७ मा रहेका ८८ वटै स्थानीयतहमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरिने, प्रदेशस्तरको राजस्व नीति, कर तथा गैरकर राजस्व असुलीउपर गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक कानुनहरु समय सापेक्ष बनाइने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता तथा एकरुपता कायम गर्न खर्चको मापदण्ड तयारी गरी लागु गरिने नीति लिइएको छ ।

प्रकाशित समय १०:२६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु