२०४८ सालमा नेकपा (मशाल) को तर्फबाट सांसद बनेका कृष्णबहादुर महरा तत्कालीन माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेपछि सोही युद्धमा होमिए । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन अन्तरिम सांसदका रुपमा पुनः संसद प्रवेश गरेका महरा त्यसयताका सबै संसदमा सहभागी र पटक-पटक प्रभावशाली मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत भए । नेपालको संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक भएको संघीय संसदको निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेका महरासँग न्युज कारोबारकर्मीले संसदीय मामिला, सरकार-संसद सम्बन्ध लगायतका विषयमा गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भएको १०० दिन वितिसकेको छ, कस्तो अनुभूति हुँदैछ ?
तुलनात्मक रुपमा अहिले फरक भूमिकामा छु । यो मेरो स्वभाव मिल्ने भूमिका हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैको भावनालाई समेटेर लैजाने भूमिकामा छु । चुनौती धेरै छन् । सम्भावित चुनौतीलाई वहन गरेर अघि बढ्नेछु । अहिलेसम्मको अनुभवले पनि यो भूमिका निर्वाह गर्न आत्मबल बढाएको छ ।

सरकारसँग दुईतिहाई बहुमत छ, यस्तो अवस्थामा संसद सदस्यको भावना समेटेर कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
निर्वाचनपछि चुनिएको यो प्रतिनिधिसभासँग नयाँ कार्यभार छन् । यसको मुख्य कार्य संघीयता कार्यान्वयन गर्नु हो । त्यसका लागि कतिपय कानुन निर्माण र संशोधन गर्नु छ । यी विषय कार्यसूचीको एक नम्बरमा पर्छन् । संसदमा झन्डै दुई तिहाई सांसद एकपक्षका छन् । तर, अन्य सदस्यको पनि विचारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संख्या एउटा पक्ष हो तर हरेक सांसदले उठाएका विषय जनताका आवाज हुन्, त्यसलाई समेट्नुपर्छ । सर्वप्रथम सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने प्रयास रहन्छ । यस क्रममा मतदानलाई अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिनेछ ।
संसद राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमात्र नभई जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज उठ्ने थलोसमेत हो । दलीय प्रतिनिधित्वसँगै जनभावनालाई सम्बोधन गर्ने निकायका रुपमा संसदलाई हेरिनुपर्छ । सबैको विचार अभिव्यक्त र छलफल गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका मैले निर्वाह गर्नेछु । संसदमा प्रस्तुत भएका विषयमा सबैलाई समेट्ने प्रयास हुनेछ । सबैको भावना समेट्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रुपमा बहुमतीय प्रणालीबाट त्यस्ता कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । संसदमा पेस गर्ने विधयेकमा सबैका भावना समेट्ने गरी आउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनेछु । यसका लागि सरकारबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । सरकार र संसदको समन्वयमा संसदलाई मर्यादापूर्वक अघि बढाई साझा कानुन बनाउने काममा तल्लीन बनाउनेछौं । समग्रमा, जनभावना समेटेर अघि बढ्नेमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ ।

संविधानको कार्यान्वयनका लागि असोज ३ गतेभित्र ऐनहरु निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले संसदमा कति विधेयक दर्ता गराएको छ ?
पहिलो अधिवेशन समाप्त भएपपछि बजेट अधिवेशनको रुपमा दोस्रो अधिवेशन चलिरहेको छ । पहिलो अधिवेशनमा सभामुख, उपसभामुखको चुनाव, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुराहरुसहित राष्ट्रपतिको सम्बोधन जस्ता कुरा भए । बिजनेसका हिसावले चालू बजेट आधिवेशनबाट धेरै आशा गरेका छौं । यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भयो । यही अधिवेशनमा सदनले आफ्नो नियमावली पारित गर्याे, नियमावली र नीति तथा कार्यक्रम पारित भई बजेटमाथिको छलफल जारी छ । सरकारले अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विधेयक सदनमा दर्ता गराएको छ । अन्य विधेयकको तयारीमा सरकार छ । बजेट पारित भएपछि सदनमा असोजभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुन बनाउने काममा लाग्नेछौं । असोजअघि धेरै कानुन बन्नुपर्छ । थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राथमिकतामा राखेर काम हुनेछ । तत्काल आवश्यक कानुन तुरुन्तै बनाउने त्यसपछि क्रमशः बन्दै जान्छन् ।

संसदमा अहिले विधेयक आएका छन् कि छैनन् ?
अहिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विधेयक दर्ता भएको छ । अन्य विधेयक बन्ने क्रममा रहेको जानकारी पाएको छु । पहिला व्यवस्थापिका संसद थियो । त्यहाँ आएका विधेयक सबै फर्केर गएका छन् । ती विधेयक नयाँ ढंगले आउँछन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरी मन्त्रिपरिषदमार्फत सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएका छन् ।

विगतमा सदनमा मर्यादाविपरीतका गतिविधि पनि भए, अबको संसदलाई मर्यादित बनाउन कस्तो योजना छ ?
संविधानसभा या रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा राजनीति घुसेको थियो, संविधान निर्माणको चरण थियो । त्यसबखत संविधानका कतिपय विषयमा पार्टीहरुमा मेल थिएन । अब त्यस्तो हुँदैन । संसदलाई सकेसम्म मर्यादित, संयमित बनाउँदै विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउने कोशिश हुन्छ । राजनीतिक विषयहरुमा असहिष्णुता आयो, असमझदारी बढे भने मर्यादित बनाउने कोशिश गर्छाैं । विगतको जस्तो मर्यादाविपरीतका घटना हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

कोरम नपुगेर पटक-पटक संसद बैठक प्रभावित हुने गरेको छ, सांसदलाई संसदमा कसरी व्यस्त बनाउन सकिन्छ ?
विगतमा त्यस्तै भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरु बसे पनि हुने नबसे पनि हुने जस्तो छ । नेपालको हकमा भने प्राविधिक रुपमा समस्या देखिन्छ । त्यो अब क्रमशः हट्छ । संघीय संसदका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकार बनिसकेको स्थितिमा अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम, विकासका योजना र कार्यक्रम अब तल नै हुन्छन् । प्रदेश सरकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा गएपछि विकास निर्माणसम्बन्धी कुराहरु संघीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भन्नुपर्ने, धाउनुपर्ने स्थिति कम हुन्छ । सांसदहरुमा संसदप्रति अभिरुची बढाएर जाने वातावरणको निर्माण गर्ने सोच छ ।
यस्तै मन्त्रीहरुलाई पनि सांसदहरुले उठाएका कुरामा जवाफदेही बनाउने काम थालेका छौं । नियमावलीमा कम्तीमा एक हप्तामा दुईजना मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका विषयमा संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था गरेका छौं । यति भएपछि सांसदहरुको अभिरुची संसदमा रहनेछ ।

संसदीय प्रक्रियामा बहुमतीय आधारमा मात्रै निर्णय लिँदा समस्या आउँदैनन् र ?
प्रकृयागत रुपमा निष्कर्षमा पुग्दा सकेसम्म सहमतिका आधारमा निर्णय लिने कोशिस हुन्छ । बहुमतीय भनेको अन्तिम उपाय हो । एउटा निर्णय त गर्नुपर्यो, कहिल्यै निष्कर्षमा नपुग्ने त हुँदैन । हाम्रो प्रयास सहमति गर्ने हो । तर, सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । अल्पमत बहुमत पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो, यसलाई लोकतन्त्रभन्दा बाहिर सोच्न हुँदैन । यसकारण अन्तिम उपायको रुपमा बहुमतिय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद र संसदीय समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना नभएका घटना धेरै छन् । सरकारलाई संसद र संसदको निर्देशनप्रति कसरी जिम्मेवार जवाफदेही बनाउन सकिन्छ ?
संसद सरकार उत्पत्ति गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने, सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गर्ने थलो पनि हो । त्यसैले सरकारले अब पहिलेजस्तो गर्न सक्दैन । सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाइनेछ । अहिलेसम्मको व्यवहारले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नै देखिन्छ । त्यसैले विगतका घटनाक्रमलाई सकेसम्म दोहोरिन दिनहुन्न ।

प्रदेश सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा सांसदहरुका छुट्टै योजनाका लागि बजेट राख्नु कति सान्दर्भिक छ ?
वास्तवमा, प्रदेश सरकरले पूर्णरुपमा कार्य गर्न सुरु नगरेसम्म सांसदहरुले केही वर्ष विकासका योजनामा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरुको मुख्य काम ऐन, कानुन, नियम बनाउने हो । जिल्लामा हुने विकासका काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । यो अवस्था सिर्जना नभएसम्म तत्कालका लागि सांसदको जिम्मेवारीमा आयोजना दिँदा जनतासँगको सम्बन्ध कायमै रहन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिको संख्या किन बढिरहेको छ ?
यसमा सरकारका मन्त्रालयको संख्यालाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ, १५ मन्त्रालय बनाउने भनेकोमा १८ हुँदै अहिले २१ पुगेको छ । यो राजनीतिक रुपमा पनि हो । सरकारमा देखिएको यो रुप संसदका समिति बनाउने विषयमा पनि सरेको छ । नियमावली बनाउने समितिमा सबै दलको साथिहरुले सहमति गरेरै संख्या बढाएर ल्याउनुभएको छ । सचिवालयको तर्फबाट त हामीले सात समिति बनाउने प्रस्ताव राखेकोमा उहाँहरुले १० बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्याउनुभएको हो । त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर निर्णय भइसकेको छ ।

कानुन निर्माणमा संसद चुकेका घटाना धेरै छन्, संसद किन यसरी चुक्छ ?
कानुन निर्माणमा संसदको अन्तिम भूमिका रहने भए पनि विधेयक सरकारले पेश गर्दछ । त्यसबखत सरकारले सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्दछ । संसदमा विधेयक आएपछि समितिमा छलफल गर्दा सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागि गराएर विधेयक पास हुन्छन् । विधेयकहरु सजिलै पास हुँदैनन् । यसो हुँदा पनि समस्या तथा गुनासाहरु सुनिँदै आएका छन् । सदनमा आवाज उठेपछि निर्णय लिने समयमा अधिकतम् बढी आवाजहरु सुनेर नै त्यसमा समेटिने छन् । कमजोरीहरु सकेसम्म दोहोरिँदैनन् ।

महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा संसद बैठक सञ्चालन प्रक्रियामा समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
सबै विषयलाई समेटेर बैठक चलाउँछौं । संसदका कारवाहीहरु, जस्तो शुन्य समय, विशेष समय, ध्यानाकर्षण, संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं । अब प्रश्नोउत्तरको कार्यक्रम थप चलाउँछौं । संसदका सबै कारबाही चलायो भने सांसदहरु संसदमा इङ्गेज हुने वातावरण बन्छ ।

संघीय संसदका दुई सदनबीचको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो रहन्छ ?
राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना अभिभावकीय भूमिका खेल्नका लागि गरिएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट आएका कुरामा त्रुटीहरु हुनसक्छन् । त्यसलाई सच्याउने र प्रतिनिधि सभामार्फत राम्रो कानुन बनोस भनेर नै दुई सदनको परिकल्पना गरिएको हो । दुई सदनबीचमा समन्वयमा काम गर्ने र एकले अर्कोका त्रुटीहरु पहिल्याउने तथा सच्याउने भूमिकाका आधारमा सम्बन्ध र समन्वय कायम रहन्छ । दुबै सदनलाई मर्यादित र सशक्त बनाउने विषयमा हामी सचेत भएर लागेका छौं । राम्रो कानुन निर्माणका लागि समन्वय गरेर अघि बढ्ने छौं ।

संसदीय व्यवस्थाको पनि विरोध भइरहेको छ, संविधानप्रति असन्तुष्टि पनि छन्, यो व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने हो ?
ठूलो आँधीबेहेरी आउने किसिमले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आवाज आएको छैन । संविधानमा केही आवश्यक विषयहरु थप्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषय सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भएको केही कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यासमा जुट्ने समय भएको छ । संसदमा सहभागी नभएका दलहरुले विरोधका लागि विरोध गरिरहेका छन् । सुधार तथा संशोधन सहमति हुनसक्ने विषय हो भने संविधानकै विरोधमा उत्रने सयम यो होइन । संसदमा नभएका पार्टीका आवाज पनि संसदमा प्रस्तुत होस् भन्ने मेरो चाहाना छ । संसदमा प्रतिनिधित्व नगर्ने पार्टीका मागलाई समेत संसदमा सहभागी सांसदहरुले जनप्रतिनिधिको रुपमा समेट्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

कतिन्जेल भाडाकै घरमा बैठक सञ्चालन गर्ने ? संसद बैठक आफ्नै भवनमा कहिले बस्छ ?
नयाँ संसद भवन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण भएको हामीले पाएका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले आगामी दुई वर्षभित्र आफ्नै भवनमा बैठक बस्ने गरी काम गर्न तदारुकता देखाउनु भएको छ । लामो सयमदेखि संसद भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारस्थित पुतली बगैचा प्रयोग गर्ने विषयमा अन्तिम टुंगोमा पुगेका छौं । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल गरिसकेको छु । गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गामा सेनालाई सारेर पुतली बगैँचामा संसद भवन बनाउने विषयमा प्रधनसेनापति पनि सहमत हुनुभएको छ । भवन निर्माणका लागि संसदको महासचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन भएको छ । नेपाली सेनाले पुतली बगैंचाको जग्गा संसदलाई उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयपछाडिको खाली जग्गा सेनालाई दिने विषयमा समझदारी भइसकेको छ । दुई वर्षभित्रमा संसद आफ्नै भवनमा सर्छ ।

प्रकाशित समय १७:४१ बजे