बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । सम्भवतः आगामी साता गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले १८ औँ मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति गत असार २५ मा ल्याएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही दिन अगाडि नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी, व्यवसायी तथा सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ ।
कस्तो आउँदैछ त मौद्रिक नीति ? न्युज कारोबार डटकमका लागि राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीका आधारमा मौद्रिक नीतिमा समेटिन लागेका केही विषय तल उल्लेख गरिएको छ ।
‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउने तयारी
केन्द्रीय बैंकले यसपटक वित्तीय संस्थाको संख्या करिब आधा घटाउने गरी ‘बिग मर्जर’ नीति ल्याउने भएको छ । यो नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १४ वटामा झार्ने प्रयास राष्ट्र बैंकले गर्नेछ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिमा समयाअवधि र संख्या पनि तोकिने सम्भावना छ । ‘अर्थमन्त्रालयले फोर्स मर्जरका लागि स्वीकृति नदिन पनि सक्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर मर्जरको विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा पर्नेमा भने कुनै शंका छैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले समेत चासो देखाइरहेका बेला नेपालका वाणिज्य बैंकलाई सबल बनाउन अहिले रहेको संख्यामा झण्डै ५० प्रतिशत घटाउनुपर्ने नीतिबारे छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले स्रोतले बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । यसका लागि बैंकहरुबीच मर्जर तथा एक्विजिसन गराउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । केन्द्रीय बैंकको पूँजी वृद्धिकै नीतिपछि ३२ वाणिज्य बैंक २८ मा सीमित भएका थिए । तर, खराब कर्जा र अप्ठ्यारोमा भएका बैंकहरू मात्रै मर्जरमा गएकाले यसपटकको मर्जर नीतिबाट आफू सफल हुने केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ । मर्जरबाट बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरण हुने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ । केन्द्रीय बैंकको उक्त नीति लागू भएयता २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुल १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १२१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हाल नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ३६ वटा विकास बैंक, २५ वटा फाइनान्स र ६३ वटा माइक्रोफाइनान्स गरी कुल १४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । मर्जर नीति आउनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २६३ वटा रहेको थियो ।

कर्जा लगानीमा कडाइ
केन्द्रीय बैंकले अबदेखि कर्जा लगानीमा कडाइ गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव हुँदै आएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । त्यसैले उसले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसको समाधान खोज्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा लगानी गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर, उनीहरुले उत्साहका साथ लगानी गरेका छैनन् । यसपटक बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने लगानीलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिन लागिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको कुल लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउने तयारी छ ।’ ती अधिकारीले न्युज कारोबारसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको लगानीको ५० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी लगानी गर्न छुट दिएको भए पनि सो व्यवस्थालाई चालू आवको मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिएको थिएन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । राष्ट्र बैंकले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् तथा ठूला उद्योग निर्माणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र मानेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आफ्नो कुल लगानीको २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार कृषिमा १० प्रतिशत, पर्यटनमा ५, ऊर्जामा ५ र अन्य क्षेत्रमा ५ प्रतिशत गरी कुल २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ ।
सीआरआर दर घटाउने
यस्तै नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)लाई पनि घटाउने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । हाल कायम रहेको मौज्दात व्यवस्थामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सीआरआर घटाउन लागिएको हो । केही समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएकाले मौज्दात व्यवस्थामा भएको सीआरआरलाई शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले घटाउँदा बजारमा तरलता केही सहज हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । हाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको ६ प्रतिशत, विकास बैंकको ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४ प्रतिशत सीआरआर तोकेको छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतका दरले सीआरआर घट्नेछ ।

सीसीडी रेसियोमा लचिलो
सीसीडी रेसियोमा पनि केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीति अपनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।

विलासिताको वस्तु आयातमा कडाइ
मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले विलासिताका वस्तु आयातमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले पनि विलासिताका र अनुत्पादक वस्तुको अधिक आयात नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याएको छ । विलासिताका वस्तु बढी मात्रामा आयात हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी बढ्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय देशको भुक्तानी सन्तुलन पनि नोक्सानीमा गएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसमा कडाइ गर्न लागेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि थप असर नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले लक्जरी मोटर तथा अनावश्यक महँगा वस्तु आयातमा केही कडाइ गरिनेछ ।

सरकारले सुन, गाडी, मादकपदार्थ तथा सूर्तीजन्य पदार्थमा उच्च भन्सार दर लगाएको छ । अब केन्द्रीय बैंकले सेयर कर्जा, रियल स्टेट र सवारी साधनमा कर्जामा पनि विशेष हेरफेर गर्न सक्ने बुझिएको छ । राष्ट्र बैंकले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक अन्य प्रक्रियालाई समेत सहजीकरण गर्नेछ । कम आवश्यकीय वस्तुलाई आयातमा न्यूनीकरण गर्दै आवश्यकीय वस्तुमात्र नेपाल आउने व्यवस्था सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको छ । आगामी आथिक वर्षको बजेटमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने कृषि उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट गर्ने व्यवस्थालाई समेटिएको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कम र आन्तरिक रूपमा उत्पादन हुन सक्ने तयारी सामग्रीमा बढी भन्सारदर कायम गरिएको छ । यसकै मौद्रिक नीतिको खाका तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा
केन्द्रीय बैंकले यसपटक शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखि युवाहरुले ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्ने तयारी गरेको छ । अघिल्लो पटक नै यो नीति ल्याइ कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको विरोधसँगै पछि हटेको थियो ।

प्रकाशित समय ०८:२६ बजे